इस्लामी नियम हिबा के संबंधित भारतीय कानून के बारे में जानिए

हिबा मुस्लिम लॉ का शब्द है। पर्सनल लॉ में कुछ पर्सनल मामलों को अपनी प्रथा के अनुसार रखा गया है। मुस्लिम लॉ में हिबा जैसा विषय होता है। मुस्लिम लॉ में वसीयत पूरी प्रॉपर्टी की नहीं की जा सकती है लेकिन हिबा किया जा सकता है। हिबा एक तरह का गिफ्ट होता है जो बगैर किसी प्रतिफल के दिया जाता है।हिबा दान और गिफ्ट का ही एक रूप है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य को दान करता है। कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को किसी अन्य को जितनी चाहे उतनी हिबा कर सकता है।एक मुसलमान व्यक्ति को...

Will के बारे में क्या कहता है भारतीय कानून?

विल को आमबोलचाल में वसीयत कहा जाता है। वसीयत के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसे दी जाए यह तय करता है। वसीयत को रजिस्टर्ड भी करवाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी प्रोपर्टी के मालिक को तय करता है।वसीयत सभी तरह की प्रॉपर्टी की जा सकती है-वसीयत चल और अचल दोनों संपत्ति की की जा सकती है। अचल संपत्ति में भूमि मकान मुख्य होता है चल संपत्ति में कोई वाहन पशु इत्यादि होते है। वसीयत किसी भी व्यक्ति द्वारा इन दोनों संपत्तियों के लिए की जा सकती...

भारतीय न्याय संहिता 2023 में बाल वेश्यावृत्ति के लिए प्रावधान : धारा 98 और 99

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, में बच्चों के शोषण को रोकने के लिए सख्त उपाय शामिल हैं।भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 98 और 99 उन लोगों पर कठोर दंड लगाती है जो वेश्यावृत्ति, अवैध संभोग या अन्य अनैतिक उद्देश्यों के लिए बच्चों का शोषण करते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। इन प्रावधानों को समझने से समाज में बच्चों के अधिकारों और कल्याण की...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत तलाशी का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति: धारा 108 से 110

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। इस कानून में सर्च वारंट, दस्तावेजों को जब्त करने और विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में समन और वारंट की तामील और निष्पादन के लिए प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। यह लेख धारा 108, 109 और 110 का पता लगाएगा, जिसमें उनके महत्व और प्रक्रियाओं का विवरण दिया जाएगा।धारा 108: तलाशी का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति धारा 108 किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी भी स्थान पर अपनी उपस्थिति में तलाशी...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत अस्पष्ट दस्तावेजों के लिए प्रावधान: धारा 96 से 102

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएँ 96 से 102 कानूनी दस्तावेज़ों में अस्पष्टता, सरल भाषा और अतिरिक्त समझौतों को संभालने के तरीके को संबोधित करती हैं। ये धाराएँ सुनिश्चित करती हैं कि लिखित दस्तावेज़ प्राथमिक साक्ष्य बना रहे, जबकि विशिष्ट स्थितियों में स्पष्टीकरण की अनुमति देता है। यह ढाँचा कानूनी समझौतों की अखंडता और स्पष्टता को बनाए रखने में मदद करता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 96 से 102 को समझना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है और 1 जुलाई 2024...

न्याय और परंपरा में संतुलन: डॉ. निर्मल सिंह पनेसर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

परिचयभारत के सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @ अजिंदर कौर पनेसर के मामले में तलाक और न्यायालय में निहित संवैधानिक शक्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ द्वारा 10 अक्टूबर, 2023 को तय किए गए इस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देने में शामिल जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया। डॉ. निर्मल सिंह पनेसर बनाम श्रीमती परमजीत कौर पनेसर @ अजिंदर...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत संपत्ति की कुर्की और जब्ती के प्रावधान: धारा 105 से 107

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। इस कानून में संपत्ति की तलाशी, जब्ती और कुर्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इस लेख में, हम संहिता की धारा 105, 106 और 107 का पता लगाएंगे, जो तलाशी लेने, संपत्ति जब्त करने और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का संदेह होने पर संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रियाओं और विनियमों का विवरण देती हैं।धारा 105: तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंगधारा 105 के अनुसार, किसी भी संपत्ति, वस्तु या चीज की तलाशी लेने या...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रावधान : धारा 93 से 97

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, में बच्चों को विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के उद्देश्य से कई प्रावधान हैं। यह लेख भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 से 97 को सरल अंग्रेजी में समझाता है, बेहतर समझ के लिए उदाहरण प्रदान करता है।भारतीय न्याय संहिता 2023 बच्चों को परित्याग, जन्म छिपाने, शोषण और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कड़े उपाय प्रस्तुत करती है। इन प्रावधानों को समझने से बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का बहिष्कार : धारा 94 और 95

परिचयभारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। यह कानून दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होने पर मौखिक साक्ष्य के बहिष्कार को रेखांकित करता है। धारा 94 और 95 विशेष रूप से इस सिद्धांत से निपटते हैं, अनुबंधों, अनुदानों और संपत्ति के निपटान की शर्तों को साबित करने में लिखित दस्तावेजों के महत्व पर जोर देते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 94 और 95 अनुबंधों, अनुदानों और संपत्ति के अन्य निपटान की शर्तों को साबित करने में मौखिक साक्ष्य की...

प्रिवेंशन लॉ 'एनएसए' क्या होता है?

प्रिवेंशन लॉ एक ऐसा कानून होता है जो किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी अपराध के भी जेल में डालने का अधिकार राज्य को देता है। राज्य को ऐसा अधिकार समाज में शांति बनाए रखने हेतु दिया गया है। जिस व्यक्ति से समाज में शांति को खतरा होता है वहां राज्य ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रिवेंशन लॉ में कार्यवाही कर उसे जेल में बंद कर देती है जिससे समाज में शांति स्थापित हो सके।राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भी ऐसी ही एक निवारक विधि है। जो केंद्रीय और राज्य सरकार को तथा उसके अधीन रहने वाले अधिकारियों को असीमित शक्तियां...

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कौन होता है ग्राहक?

कन्ज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु बनाया गया है। ग्राहकों को एक अलग मंच दिया गया है जहां वह अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि ग्राहक किसे माना जाएगा अर्थात वह व्यक्ति जो इस कानून के दायरे में रिलीफ मांग सकता है वह कौन है।उपभोक्ता अधिनियम की धारा 2 (घ) में परिभाषा खंड के भीतर उपभोक्ता की विस्तृत परिभाषा दी गयी है जिस परिभाषा के अनुसार-'उपभोक्ता वह है जो किसी प्रतिफल के बदले कोई वस्तु खरीदता है...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत गर्भपात से संबंधित अपराधों का अवलोकन (धारा 88 से 92)

परिचयभारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। इसमें गर्भपात से संबंधित अपराधों के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल हैं, जिसमें विभिन्न परिदृश्यों को संबोधित किया गया है, जहाँ गर्भपात या अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुँचाने का कार्य दंडनीय है। यह लेख धारा 88 से 92 की व्याख्या करता है, प्रत्येक धारा को समझने योग्य बनाने के लिए स्पष्ट व्याख्याएँ और उदाहरण प्रस्तुत करता है। धारा 88: गर्भपात का कारण बनना (Causing Miscarriage) परिभाषा और दंड धारा 88 गर्भपात का...

बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत तलाशी आयोजित करने की प्रक्रिया (धारा 102 से 104 का अवलोकन)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली। धारा 102 से 104 सर्च वारंट को निष्पादित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं, जिसमें संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग, तलाशी लेने की प्रक्रियाएँ और जारी करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर सर्च वारंट को संभालना शामिल है।धारा 102: सर्च वारंट पर प्रावधानों का अनुप्रयोग (Application of Provisions to Search Warrants) धारा 102 यह सुनिश्चित करती है कि धारा 96, 97, 98 और 100 के तहत सर्च...

बीएसए 2023 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ और हस्ताक्षर के बारे में अनुमान (धारा 87 से धारा 93)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 87 से 93 में विभिन्न दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सटीकता के बारे में न्यायालय द्वारा की जाने वाली धारणाओं को रेखांकित किया गया है। ये धाराएँ कुछ दस्तावेजों को साबित करने की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायालय व्यापक सत्यापन की आवश्यकता के बिना उनकी वैधता पर भरोसा कर सकता है।धारा 87: इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र में सूचना की धारणा सही सूचना की धारणा धारा 87 में कहा गया है कि न्यायालय यह मान लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर...

डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ: ED निदेशक के कार्यकाल पर ऐतिहासिक निर्णय

परिचयडॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ का मामला, 11 जुलाई, 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को संबोधित करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल से संबंधित केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम में संशोधनों के इर्द-गिर्द घूमता है। यह निर्णय विधायी संशोधनों और न्यायिक जनादेशों के बीच परस्पर क्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, संसदीय शक्ति की...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत दस्तावेजों के बारे में अनुमान (धारा 78 से 86)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई, 2024 को लागू हुआ, में कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों से संबंधित अनुमानों के बारे में विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। धारा 78 से 86 विशेष रूप से संबोधित करती हैं कि न्यायालयों को कुछ दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता के बारे में अनुमानों को कैसे संभालना चाहिए। इस लेख का उद्देश्य इन धाराओं को स्पष्ट और सरल शब्दों में समझाना है।धारा 78: वास्तविक दस्तावेजों का अनुमान (Presumption of Genuine Documents) प्रमाणपत्रों और...

बीएनएस 2023 के तहत पत्नी के खिलाफ क्रूरता और अन्य संबंधित अपराधों से संबंधित प्रावधान (धारा 83 से धारा 87)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, विवाह से संबंधित अपराधों को संबोधित करने के लिए कई प्रावधान पेश करती है। यह लेख धारा 80 से 87 का पता लगाता है, प्रत्येक खंड के लिए विस्तृत व्याख्या और उदाहरण प्रदान करता है ताकि व्यापक समझ सुनिश्चित हो सके।लाइव लॉ हिंदी के पिछले लेख में हमने दहेज हत्या (धारा 80), छलपूर्ण विवाह (धारा 81), द्विविवाह (धारा 82) के अर्थ पर चर्चा की है। इस लेख में विवाह से संबंधित बाकी अपराधों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय न्याय...

BNSS 2023 (धारा 98 से 101) के अंतर्गत आपत्तिजनक प्रकाशनों की जब्ती और तलाशी वारंट

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। धारा 98 से 101 में आपत्तिजनक सामग्री वाले प्रकाशनों को संभालने, बंदी व्यक्तियों की तलाशी लेने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने की प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 98 से 101 में अवैध सामग्री वाले प्रकाशनों से निपटने, बंदी व्यक्तियों को बचाने और अपहृत या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए महिलाओं और बच्चों को वापस लाने के...

डोनोग्यू बनाम स्टीवेंसन: लापरवाही के आधुनिक कानून की स्थापना

डोनोग्यू बनाम स्टीवंसन ने टोर्ट कानून के परिदृश्य को मौलिक रूप से यह स्थापित करके नया रूप दिया कि देखभाल का कर्तव्य संविदात्मक संबंधों से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इस ऐतिहासिक मामले ने पड़ोसी सिद्धांत की शुरुआत की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि व्यक्ति और संस्थाएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए उचित सावधानी बरतें। इस मामले ने लापरवाही कानून के विकास पर एक स्थायी प्रभाव डाला है, एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी ढांचे को बढ़ावा दिया है जो उपभोक्ताओं की रक्षा करता है और निर्माताओं को उनके...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत विवाह से संबंधित अपराध (धारा 80 से धारा 82)

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ले ली है। इस नए कानूनी ढांचे में आधुनिक समय के मुद्दों, खासकर विवाह से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इस लेख में, हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 से 82 का पता लगाएंगे, जो दहेज मृत्यु, धोखेबाज़ विवाह और द्विविवाह पर केंद्रित है।भारतीय न्याय संहिता 2023 ने विवाह से संबंधित अपराधों, जैसे दहेज हत्या, धोखे से शादी और द्विविवाह को संबोधित करने के लिए स्पष्ट और कड़े प्रावधान पेश...