बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत तलाशी आयोजित करने की प्रक्रिया (धारा 102 से 104 का अवलोकन)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली। धारा 102 से 104 सर्च वारंट को निष्पादित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं, जिसमें संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग, तलाशी लेने की प्रक्रियाएँ और जारी करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर सर्च वारंट को संभालना शामिल है।

धारा 102: सर्च वारंट पर प्रावधानों का अनुप्रयोग (Application of Provisions to Search Warrants)

धारा 102 यह सुनिश्चित करती है कि धारा 96, 97, 98 और 100 के तहत सर्च वारंट जारी करने और निष्पादित करने की प्रक्रियाएँ संहिता की धारा 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 के प्रावधानों के साथ संरेखित हों। इन संदर्भित धाराओं में सर्च करने के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और दिशा-निर्देश शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी सर्च वारंट निष्पक्ष और सुसंगत रूप से निष्पादित किए जाएँ।

उदाहरण:

यदि किसी दस्तावेज़ को खोजने के लिए धारा 96 के तहत सर्च वारंट जारी किया जाता है, तो इस वारंट को निष्पादित करने की प्रक्रियाओं को धारा 32 (समन के लिए वारंट), 72 (वस्तुओं और व्यक्तियों की तलाशी), 74 (विशेष वारंट), 76 (तलाशी के बाद की प्रक्रिया), 79 (व्यक्तियों की तलाशी), 80 (स्थानों की तलाशी) और 81 (वारंट की वापसी) में उल्लिखित नियमों का पालन करना चाहिए।

धारा 103: तलाशी आयोजित करने की प्रक्रियाएँ (Procedures for Conducting Searches)

उपधारा (1): निःशुल्क प्रवेश और सुविधाएँ

जब सर्च वारंट निष्पादित किया जाता है, तो तलाशी जाने वाली जगह के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को अधिकारी को निःशुल्क प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए और अधिकारी की मांग और वारंट की प्रस्तुति पर तलाशी के लिए उचित सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।

उपधारा (2): जबरन प्रवेश

यदि प्रवेश स्वेच्छा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो अधिकारी धारा 44(2) के तहत दिए गए बल का उपयोग कर सकता है, जिसमें दरवाजे और खिड़कियाँ तोड़ने की प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है।

उपधारा (3): व्यक्तिगत तलाशी

यदि स्थान पर किसी व्यक्ति पर तलाशी के लिए कोई वस्तु छिपाने का संदेह है, तो उसकी तलाशी ली जा सकती है। यदि वह व्यक्ति महिला है, तो तलाशी शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा की जानी चाहिए।

उपधारा (4): तलाशी के गवाह

तलाशी करने से पहले, अधिकारी को तलाशी के लिए दो या अधिक स्वतंत्र और सम्मानित स्थानीय निवासियों को बुलाना चाहिए। यदि ऐसे कोई स्थानीय निवासी उपलब्ध नहीं हैं या इच्छुक नहीं हैं, तो किसी अन्य इलाके के निवासियों को बुलाया जा सकता है।

उपधारा (5): गवाहों की उपस्थिति और सूची तैयार करना

तलाशी इन गवाहों की उपस्थिति में की जानी चाहिए, और सभी जब्त वस्तुओं की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

उपधारा (6): उपस्थित होने का अधिभोगी का अधिकार

तलाशी वाले स्थान के अधिभोगी या प्रतिनिधि को तलाशी के दौरान उपस्थित रहने का अधिकार है, और जब्त वस्तुओं की सूची की एक प्रति उन्हें गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित करके दी जानी चाहिए।

उपधारा (7): तलाशी लिए गए व्यक्ति की सूची

यदि किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, तो जब्त की गई वस्तुओं की सूची तैयार की जानी चाहिए और उस व्यक्ति को एक प्रति दी जानी चाहिए।

उपधारा (8): गवाही देने से इनकार करने पर दंड (Penalty for Refusing to Witness)

कोई भी व्यक्ति जो लिखित आदेश दिए जाने पर, बिना किसी उचित कारण के तलाशी लेने से इनकार करता है, वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 222 के तहत अपराध करता है।

उदाहरण:

एक परिदृश्य पर विचार करें जहां पुलिस चोरी का सामान रखने के संदेह में एक घर के लिए तलाशी वारंट प्राप्त करती है। अधिकारी वारंट प्रस्तुत करते हैं, प्रवेश करते हैं, तलाशी देखने के लिए दो स्थानीय निवासियों को बुलाते हैं, और उनकी उपस्थिति में तलाशी करते हैं। यदि उन्हें चोरी की गई वस्तुएँ मिलती हैं, तो वे एक सूची तैयार करते हैं, गवाहों से उस पर हस्ताक्षर करवाते हैं, और घर के मालिक को एक प्रति देते हैं।

धारा 104: स्थानीय क्षेत्राधिकार से परे तलाशी वारंट को संभालना (Handling Search Warrants Beyond Local Jurisdiction)

धारा 104 उन स्थितियों को संबोधित करती है, जहाँ तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर निष्पादित किया जाता है। यदि तलाशी के दौरान कोई वस्तु पाई जाती है, तो उसे तुरंत उस न्यायालय में ले जाना चाहिए जिसने वारंट जारी किया था। हालाँकि, यदि खोजी गई जगह स्थानीय मजिस्ट्रेट के नज़दीक है, तो वस्तुओं को उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, जो उन्हें जारी करने वाले न्यायालय को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

उदाहरण:

कल्पना करें कि दिल्ली की एक अदालत किसी नज़दीकी शहर में किसी संपत्ति के लिए तलाशी वारंट जारी करती है। पुलिस वारंट को निष्पादित करती है और आपत्तिजनक दस्तावेज़ ढूँढती है। यदि शहर दिल्ली की अदालत की तुलना में स्थानीय मजिस्ट्रेट के नज़दीक है, तो पुलिस दस्तावेज़ों को स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकती है, जो फिर उन्हें दिल्ली की अदालत में हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करेगा।

व्यावहारिक अनुप्रयोग और उदाहरण (Practical Applications and Examples)

डिजिटल साक्ष्य की तलाशी (धारा 102): (Search for Digital Evidence)

यदि न्यायालय को लगता है कि किसी मामले के लिए डिजिटल साक्ष्य महत्वपूर्ण है, तो वह धारा 96 के तहत तलाशी वारंट जारी करता है। वारंट को निष्पादित करने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए धारा 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए कि तलाशी विधिपूर्वक की जाए और साक्ष्य उचित तरीके से एकत्र किए जाएं।

बंद गोदाम की तलाशी (धारा 103):

पुलिस को संदेह है कि बंद गोदाम का इस्तेमाल नकली सामान रखने के लिए किया जा रहा है। वे तलाशी वारंट प्राप्त करते हैं और प्रवेश की मांग करते हैं। मना करने पर, वे दरवाजा तोड़ देते हैं (धारा 103(2)) और दो स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में तलाशी लेते हैं, जब्त की गई वस्तुओं की सूची तैयार करते हैं और गोदाम प्रबंधक को एक प्रति प्रदान करते हैं।

दूसरे राज्य में तलाशी वारंट (धारा 104):

महाराष्ट्र की एक अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट गुजरात में एक स्थान पर निष्पादित किया जाता है। जब्त की गई वस्तुओं को गुजरात के नजदीकी स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, जो उन्हें महाराष्ट्र में जारी करने वाली अदालत में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत करता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 102 से 104 यह सुनिश्चित करती है कि तलाशी वारंट उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता और व्यक्तियों के अधिकारों के सम्मान के साथ निष्पादित किए जाएं, अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएं और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाए।