अग्रिम जमानत से संबंधित कानून

अग्रिम जमानत एक कानूनी अवधारणा है जो तब लागू होती है जब किसी को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार होने का डर होता है। जमानत किसी व्यक्ति के लिए कानूनी अनुमति की तरह है जो उसके मामले का फैसला होने तक अस्थायी रूप से मुक्त हो जाती है। आरोप कितने गंभीर हैं, इस पर निर्भर करते हुए, कोई व्यक्ति गिरफ़्तारी से पूरी तरह बच सकता है।हालाँकि, कभी-कभी, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है, तो उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित जमानत के नियमों के अनुसार मुक्त किया जा सकता है। आपराधिक अपराधों, विशेष रूप...

अनुबंधों में समय सीमा को समझना: ओरिएंटल इंश्योरेंस केस से सबक

परिचय:अनुबंध महत्वपूर्ण कानूनी समझौते हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हालाँकि, अनुबंधों में कुछ खंड व्यक्तियों के अधिकारों और कानूनी उपचार लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इस संदर्भ में, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 अनुचित समझौतों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो पार्टियों को अपने अधिकारों को लागू करने से रोकती है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 कहती है कि किसी भी...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 147: आदेश 22 नियम 11 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 22 वाद के पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवाला है। किसी वाद में पक्षकारों की मृत्यु हो जाने या उनका विवाह हो जाने या फिर उनके दिवाला हों जाने की परिस्थितियों में वाद में क्या परिणाम होगा यह इस आदेश में बताया गया है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 22 के नियम 11 के प्रावधानों पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-11 आदेश का अपीलों को लागू करना-इस आदेश को अपीलों को लागू करने में जहां तक हो सके, "वादी" शब्द के, अन्तर्गत अपीलार्थी, "प्रतिवादी"...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 146: आदेश 22 नियम 10(क) के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 22 वाद के पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवाला है। किसी वाद में पक्षकारों की मृत्यु हो जाने या उनका विवाह हो जाने या फिर उनके दिवाला हों जाने की परिस्थितियों में वाद में क्या परिणाम होगा यह इस आदेश में बताया गया है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 22 के नियम 10(क) के प्रावधानों पर विवेचना की जा रही है।नियम-10(क) न्यायालय को पक्षकार की मृत्यु संसूचित करने के लिए प्लीडर का कर्तव्य - वाद में पक्षकार की ओर से उपसंजात होने वाले प्लीडर को जब कभी...

भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार Free Consent

Definition of Free Consent:भारतीय संविदा अधिनियम में धारा 14 सहमति को परिभाषित करती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर और एक ही अर्थ में सहमत होते हैं। उदाहरण: 'ए' अपना घर 'बी' को बेचने के लिए सहमत है। 'ए' के पास तीन घर हैं और वह हरिद्वार में अपना घर बेचना चाहता है। 'बी' सोचता है कि वह अपना दिल्ली का घर खरीद रहा है। यहां 'ए' और 'बी' एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत नहीं हैं, इसलिए कोई सहमति नहीं है और कोई अनुबंध नहीं है। ख़राब करने वाले कारक और उनका प्रभाव: 1. Coercion (धारा 15): ...

सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन से Withdrawal

आपराधिक न्याय प्रणाली में, अपराधियों पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। लोक अभियोजक, जो अदालत में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और अदालत के एक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। धारा 321 के अनुसार, लोक अभियोजक के पास फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी स्तर पर अदालत की सहमति से अभियोजन से हटने का अधिकार है।इस प्रक्रिया में, निर्णय लेने वाला मुख्य व्यक्ति लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक होता है, जिसके साथ अदालत कार्यों की निगरानी करती है। हालाँकि...

भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार Theft

भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार, चोरी तब होती है जब कोई किसी दूसरे का सामान बिना अनुमति के ले लेता है और उसे रखने के इरादे से कोई बेईमानी कर रहा होता है।"Theft" शब्द का अर्थ चोरी का कार्य है, जिसमें किसी की चीज़ों को बिना अनुमति के अपने पास रखने के इरादे से लेना और असली मालिक को वापस न देना। सरल शब्दों में, चोरी तब होती है जब आप कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो आपकी नहीं होती। भारतीय दंड संहिता, 1860, धारा 378 से धारा 460 तक, अध्याय 17, संपत्ति के विरुद्ध अपराध में चोरी से संबंधित कानूनों को...

मिनर्वा मिल्स के ऐतिहासिक संवैधानिक मामले का महत्व

मिनर्वा मिल्स मामले के तथ्यमिनर्वा मिल्स बेंगलुरु के पास एक कपड़ा मिल है। क्योंकि इसका उत्पादन बहुत गिर गया, केंद्र सरकार ने 1970 में उद्योग विकास अधिनियम, 1951 नामक एक कानून के तहत एक समिति की स्थापना की। समिति ने अक्टूबर 1971 में अपनी रिपोर्ट समाप्त की, और सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिनर्वा का नियंत्रण लेने के लिए कहा। मिलें। बाद में, 39वें संशोधन में, उन्होंने राष्ट्रीयकरण को एक विशेष सूची (नौवीं अनुसूची) में जोड़ दिया, जिससे यह अदालतों द्वारा समीक्षा का विषय नहीं रह गया।...

आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र सरकार का कर्तव्य

अनुच्छेद 355 भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो कहता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी हमलों और आंतरिक गड़बड़ी से सुरक्षित रखना केंद्र सरकार (संघ) की जिम्मेदारी है। संघ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान में निर्धारित नियमों का पालन करे। यह अनुच्छेद संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत आता है, जो भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक पाया जाता है।अनुच्छेद 355 भारतीय संविधान का हिस्सा है, जो विशेष रूप से दुर्लभ और चरम स्थितियों के लिए बने खंड में पाया जाता है। यह भाग...

संविधान के अनुसार संसद सदस्य के विशेषाधिकार

अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 संसद सदस्यों को बिना किसी समस्या के अपना काम करने में मदद करने के लिए विशेष अधिकार देते हैं। ये विशेषाधिकार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कानून को नियमित रूप से इन शक्तियों, लाभों और सुरक्षाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए। संघर्ष के दौरान इन विशेष प्रावधानों का अन्य नियमों से अधिक महत्व होता है।संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ दुनिया भर के विधायिकाओं के सदस्यों को दिए गए विशेष अधिकार या लाभ हैं। कई लोकतांत्रिक...

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत नाबालिग कौन है?

भारत में, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत नाबालिग के रूप में देखा जाता है। इसमें 17 वर्ष और 364 दिन का व्यक्ति भी शामिल है। 1875 का भारतीय बहुमत अधिनियम यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कब वयस्क होगा।भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार, नाबालिगों को अनुबंध करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह है कि नाबालिगों से जुड़ा कोई भी अनुबंध वैध नहीं है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है। कानून का उद्देश्य नाबालिगों के वयस्क होने तक अनुबंध में प्रवेश करने...

भारतीय दंड संहिता के अनुसार Wrongful Confinement और Wrongful Restraint से इसका अंतर

भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के अनुसार, यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को निश्चित सीमा से आगे जाने से रोकता है, तो यह Wrongful Confinement का अपराध माना जाता है।Wrongful Confinement के कुछ सरल उदाहरण यहां दिए गए हैं: 1. किसी को उसकी सहमति के बिना कमरे में बंद कर देना। 2. निकास को अवरुद्ध (Blocking the Exit) करना ताकि कोई स्थान न छोड़ सके। 3. किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध बाँधना और उसे हिलने-डुलने न देना। 4. बिना किसी वैध कारण के किसी को प्रतिबंधित क्षेत्र में रखना। 5. किसी को उसकी इच्छा के...

भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपहरण पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मामले

पिछली पोस्ट में हमने अपहरण के अर्थ के बारे में बताया था। "सुप्रीम कोर्ट" ने विभिन्न मामलों में भारतीय दंड संहिता के तहत अपहरण से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की है। हम उससे जुड़े कुछ ऐतिहासिक मामलों पर नजर डालेंगे.हरियाणा राज्य बनाम राजा राम हरियाणा राज्य बनाम राजा राम के मामले में, 'J' नाम के एक लड़के ने 14 वर्षीय लड़की को अपने साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। तो, 'J' ने दूसरे व्यक्ति, प्रतिवादी के माध्यम से संदेश भेजना शुरू कर दिया। एक दिन, प्रतिवादी ने...

भारतीय दंड संहिता के अनुसार Kidnapping और Abduction और उनके बीच अंतर

भारत में, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) नामक कानून हैं जो इन अपराधों से निपटते हैं। ये कानून बताते हैं कि Kidnapping और Abduction क्या हैं, और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होता है।अपहरण एक बहुत ही गंभीर अपराध है जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती ले जाता है या रखता है। ऐसा आमतौर पर पैसा (फिरौती) पाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा 359 बताती है कि अपहरण क्या है और ऐसा करने पर किसी को क्या सजा मिल सकती है। अपहरण को...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 145: आदेश 22 नियम 10 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 22 वाद के पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवाला है। किसी वाद में पक्षकारों की मृत्यु हो जाने या उनका विवाह हो जाने या फिर उनके दिवाला हों जाने की परिस्थितियों में वाद में क्या परिणाम होगा यह इस आदेश में बताया गया है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 22 के नियम 10 के प्रावधानों पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-10 वाद में अन्तिम आदेश होने के पूर्व समनुदेशन की दशा में प्रक्रिया - (1) वाद के लम्बित रहने के दौरान किसी हित के समनुदेशन, सृजन या...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 144: आदेश 22 नियम 6 से 9 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 22 वाद के पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवाला है। किसी वाद में पक्षकारों की मृत्यु हो जाने या उनका विवाह हो जाने या फिर उनके दिवाला हों जाने की परिस्थितियों में वाद में क्या परिणाम होगा यह इस आदेश में बताया गया है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 22 के नियम 6 से 9 तक के प्रावधानों पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-6 सुनवाई के पश्चात् मृत्यु हो जाने से उपशमन न होना-पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी, चाहे वाद हेतुक बचा हो या न...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार रेप के मामले में पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच

अदालती मुकदमे में, न्यायाधीशों को कभी-कभी तकनीकी विवरण समझने में मदद की आवश्यकता होती है, खासकर आपराधिक मामलों में। वे उन विशेषज्ञों पर भरोसा करते हैं जो उनके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर अपनी राय साझा करते हैं। यह विशेषज्ञ राय, न्यायाधीश की अपनी समझ के साथ, निर्णय का आधार बनती है। हालाँकि, अदालत के पास विशेषज्ञ की राय को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति है, क्योंकि इसे पूर्ण नहीं माना जाता है। यह विवेक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से आता है, जो विशेषज्ञ साक्ष्य को निर्णायक...

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार संविदा का अर्थ

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 अपने धारा 2 (h) के तहत “कानून द्वारा प्रयोज्य एक सहमति” के रूप में संविदा की परिभाषा देता है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि संविदा वह कुछ है जो किसी सहमति के रूप में हो और देश के कानून द्वारा प्रयोज्य हो। इस परिभाषा में दो मुख्य घटक हैं - “सहमति” और "कानून द्वारा प्रयोज्य"।सहमति: धारा 2 (e) में अधिनियम ने सहमति को “प्रत्येक प्रमाण और प्रत्येक प्रमाण सेट, जो एक-दूसरे के लिए विचारणा बनाते हैं” के रूप में परिभाषित किया है। अब जब हम जानते हैं कि अधिनियम ने “प्रमाण”...

भारतीय दंड संहिता की धारा 339 के अनुसार Wrongful Restraint

भारत में, संविधान प्रत्येक व्यक्ति को पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार (अनुच्छेद 19) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) देता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ नियम हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों को राज्य के अलावा अन्य लोगों द्वारा उनकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए, क्योंकि मौलिक अधिकार केवल सरकार पर लागू होते हैं।भारतीय दंड संहिता की धारा 339...

भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत Obscenity का अपराध

विश्व स्तर पर अश्लीलता एक पेचीदा विषय है क्योंकि जिसे सही या गलत माना जाता है वह अलग-अलग समाजों में अलग-अलग होता है। अश्लीलता को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि यह सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेदों पर निर्भर करता है। आज जो ग़लत दिख रहा है वह भविष्य में ठीक हो सकता है। भारतीय कानूनों और सर्वोच्च न्यायालय को अश्लीलता की स्पष्ट परिभाषा देना कठिन लगता है।लेकिन, भारत में, भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 294 नामक एक नियम है जो अश्लीलता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई सार्वजनिक रूप से कुछ...