भाग 2: आरोप की भाषा का महत्व और अदालतें आरोपों की व्याख्या कैसे करती हैं? धारा 234, BNSS 2023

इस लेख के पहले भाग में, हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 234 के तहत आरोप (Charges) की रूपरेखा, संरचना और उनके फ्रेमिंग के लिए आवश्यकताओं पर चर्चा की थी। अब इस दूसरे भाग में, हम इन प्रावधानों के न्यायिक प्रक्रिया, कानूनी पेशेवरों और आरोपी के लिए व्यावहारिक प्रभावों पर गहराई से चर्चा करेंगे।

हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आरोप से संबंधित नियम निष्पक्ष मुकदमे को कैसे सुनिश्चित करते हैं, आरोप में प्रयुक्त भाषा का महत्व, और अदालतें इन नियमों को कैसे समझती और लागू करती हैं।

आरोपों में सटीकता का महत्व

सेक्शन 234 में बताए गए आरोप की सबसे महत्वपूर्ण बात सटीकता (Precision) है। एक खराब तरीके से तैयार किया गया आरोप अभियोजन पक्ष (Prosecution) के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है, जिससे तकनीकी गलतियों के कारण आरोपी को बरी किया जा सकता है।

इस सेक्शन के तहत आवश्यक सटीकता सुनिश्चित करती है कि आरोपों में कोई अस्पष्टता (Ambiguity) न हो, ताकि आरोपी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से समझ सके और अपनी रक्षा की तैयारी कर सके।

व्यावहारिक रूप से, कानूनी पेशेवरों, विशेष रूप से जो आपराधिक कानून में काम करते हैं, उन्हें आरोप के शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

यदि आरोप अस्पष्ट है या उसमें उस अपराध या कानून के सेक्शन का उल्लेख नहीं है जिसे आरोपी ने उल्लंघन किया है, तो इसे बचाव पक्ष (Defence) द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। अदालतें ऐसे आरोपों को खारिज कर सकती हैं या उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि आरोप में यह कहा गया है कि आरोपी ने "गंभीर चोट (Grievous Hurt)" पहुंचाई है, लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया कि यह एक खतरनाक हथियार से की गई थी (जैसा कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 118(2) के तहत आवश्यक है), तो बचाव पक्ष तर्क दे सकता है कि आरोप अधूरा है।

तब अभियोजन पक्ष को आरोप में संशोधन करना होगा, जिससे मुकदमे में देरी हो सकती है। यह दिखाता है कि आरोपों को फ्रेम करते समय सेक्शन 234 के तहत सभी आवश्यक विवरणों को शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है।

निष्पक्ष मुकदमे को सुनिश्चित करने में आरोपों की भूमिका

निष्पक्ष मुकदमे (Fair Trial) का अधिकार आपराधिक कानून का एक मौलिक सिद्धांत है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 234 में दी गई प्रावधानें इस सिद्धांत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आरोप में स्पष्ट रूप से अपराध और उस कानून का उल्लेख करके जिसके तहत आरोपी पर आरोप लगाया गया है, यह संहिता सुनिश्चित करती है कि आरोपी को उन आरोपों के बारे में पूरी जानकारी हो जो उनके खिलाफ हैं।

एक अच्छी तरह से तैयार किया गया आरोप यह भी सुनिश्चित करता है कि अनावश्यक कानूनी विवाद (Litigation) प्रक्रियात्मक मुद्दों पर न हों। अगर आरोप स्पष्ट और व्यापक है, तो आरोपी मुख्य रूप से आरोपों की सामग्री को संबोधित कर सकता है, बजाय इसके कि वह आरोप की वैधता को चुनौती दे।

इससे मुकदमे की प्रक्रिया को सरल बनाता है और तकनीकी कारणों से होने वाले अपीलों (Appeals) का जोखिम कम हो जाता है, जिससे न्यायिक प्रणाली अधिक प्रभावी बनती है।

इसके अलावा, सेक्शन 234(5) के तहत यह आवश्यक है कि आरोप में यह संकेत दिया जाए कि अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक सभी कानूनी शर्तें (Legal Conditions) पूरी हो चुकी हैं, जो निष्पक्ष मुकदमे को समर्थन देती हैं।

यह प्रावधान अभियोजन पक्ष को अनावश्यक कानूनी शब्दजाल (Legal Jargon) में शामिल होने से रोकता है और आरोप को संक्षिप्त और सीधा बनाए रखता है। आरोपी, उनके कानूनी सलाहकार और अदालत केस के वास्तविक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कानूनी औपचारिकताओं पर भ्रमित होने से बचते हैं।

सेक्शन 234(7) की समझ: पूर्व दोषसिद्धि और बढ़ी हुई सजा

सेक्शन 234(7) के तहत पूर्व दोषसिद्धि (Previous Convictions) का उल्लेख आरोप में और जटिलता जोड़ता है। जब किसी आरोपी को पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो कानून उन्हें दूसरी बार दोषी ठहराने पर बढ़ी हुई सजा (Enhanced Punishment) की अनुमति देता है।

इसका मतलब यह है कि आरोपी को पहले अपराध के लिए जो सजा मिलती, उससे ज्यादा सजा दी जा सकती है, अगर यह उनका पहला दोषसिद्धि न हो।

हालांकि, अभियोजन पक्ष को इसे आरोप में स्पष्ट रूप से बताना होगा। पूर्व दोषसिद्धि की तथ्य, तारीख और स्थान का उल्लेख आरोप में होना चाहिए, ताकि आरोपी को यह पता हो कि उनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड उनकी सजा को प्रभावित कर सकता है।

यह प्रावधान सजा में पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करता है और आरोपी को आवश्यक होने पर पिछले दोषसिद्धि की वैधता को चुनौती देने का अवसर देता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को पहले चोरी (Theft) के लिए दोषी ठहराया गया है और बाद में उन्हें फिर से चोरी के आरोप में पकड़ा जाता है, तो अभियोजन पक्ष अपराध की पुनरावृत्ति के कारण बढ़ी हुई सजा का अनुरोध कर सकता है।

यदि यह आरोप में नहीं बताया गया, तो बचाव पक्ष यह तर्क दे सकता है कि बढ़ी हुई सजा अनुचित है, और अदालत सजा के समय पहले की दोषसिद्धि पर विचार नहीं कर सकती।

यह प्रावधान अदालत को एक संरचित और निष्पक्ष तरीके से आरोपी के आपराधिक इतिहास पर विचार करने की अनुमति भी देता है, अनौपचारिक या अविश्वसनीय जानकारी पर निर्भर किए बिना।

अदालत की आरोप में पूर्व दोषसिद्धि को जोड़ने की शक्ति सजा से पहले सुनिश्चित करती है कि यह जानकारी विचाराधीन हो सके, भले ही इसे शुरू में छोड़ा गया हो।

आरोप की भाषा का महत्व

सेक्शन 234(6) के तहत यह आवश्यक है कि आरोप अदालत की भाषा (Language of the Court) में लिखा जाए, जो भारत की विविध भाषाई संरचना में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, और अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा राज्य के अनुसार भिन्न होती है।

संहिता यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानूनी दस्तावेज़, जिसमें आरोप भी शामिल हैं, ऐसी भाषा में प्रस्तुत किए जाएं जिसे अदालत, आरोपी और कानूनी पेशेवर समझ सकें।

यह प्रावधान गलतफहमी को रोकने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से समझता है। यह उन स्थितियों से भी बचाता है जहां आरोपी को इस कारण से नुकसान हो सकता है कि वे उस भाषा को नहीं समझते जिसमें आरोप लिखा गया है।

ऐसे मामलों में जहां अदालत की स्थानीय भाषा वही नहीं होती जो आरोपी बोलता है, अनुवादक या दुभाषियों (Interpreters) का उपयोग किया जा सकता है ताकि आरोपी को आरोपों की समझ हो सके।

यह प्रावधान कानूनी प्रक्रिया की अखंडता (Integrity) को भी बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्ष एक सामान्य भाषाई ढांचे में काम कर रहे हैं।

इससे गलतफहमी या अनुवाद की समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियों का जोखिम कम हो जाता है, जिससे निष्पक्ष मुकदमा सुनिश्चित होता है।

अदालतें आरोपों की व्याख्या कैसे करती हैं और संशोधन की भूमिका

अदालतें सेक्शन 234 के प्रावधानों की व्याख्या (Interpretation) करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोप स्पष्ट, कानूनी रूप से वैध (Legally Valid) और संहिता में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

यदि कोई आरोप दोषपूर्ण पाया जाता है, तो अदालत आरोपों में संशोधन (Amendments) का आदेश दे सकती है, बशर्ते ऐसे संशोधन आरोपी के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाएं।

उदाहरण के लिए, यदि आरोप में उस कानून के सेक्शन का सही से उल्लेख नहीं है जिसके तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, तो अदालत अभियोजन पक्ष को इस जानकारी को शामिल करने के लिए आरोप में संशोधन की अनुमति दे सकती है। हालांकि, संशोधन सजा सुनाए जाने से पहले किए जाने चाहिए, और आरोपी को संशोधित आरोप पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के सेक्शन 234 के तहत आरोप से संबंधित प्रावधान न्यायिक प्रणाली में स्पष्टता, निष्पक्षता और पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आरोपों के रूप और सामग्री के लिए विशिष्ट नियम प्रदान करके, संहिता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि आरोपी के अधिकारों की रक्षा की जाए और अभियोजन पक्ष प्रभावी ढंग से अपना केस प्रस्तुत कर सके।

आरोपों को फ्रेम करने में सटीकता, पूर्व दोषसिद्धि के लिए बढ़ी हुई सजा का समावेश, और आरोप को अदालत की भाषा में लिखने की आवश्यकता सभी एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण मुकदमे में योगदान करती हैं। अदालतें यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि इन प्रावधानों का पालन किया जाए, और आरोपों में किसी भी दोष को आवश्यकतानुसार संशोधनों के माध्यम से ठीक किया जाए।

कुल मिलाकर, सेक्शन 234 के प्रावधान संहिता की न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जबकि यह सुनिश्चित करते हैं कि आरोपी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पूरी जानकारी हो। ये नियम अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के हितों को संतुलित करते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी होती है।