लिव इन रिलेशनशिप पर क्या कहता है भारतीय कानून?

लिव इन रिलेशनशिप एक ज्वलंत मुद्दा है जो पश्चिम के देशों के अत्यंत प्रचलित है और धीरे धीरे यह विषय भारत में भी आम हो चला है। लिव इन रिलेशनशिप मैरिज का एक विकल्प है। यदि दो व्यक्ति एक साथ पति पत्नी के तरह निवास कर रहे हैं और उन्होंने मैरिज नहीं की है तब इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इसे लेकर भी भारत में लॉ है।सामाजिक स्तर पर लिव इन को भले ही मान्यता न दी जाती हो तथा विभिन्न धर्मों में इसे गलत माना जाता हो परंतु इंडियन लॉ लिव इन रिलेशनशिप को कोई अपराध नहीं मानता है। भारत राष्ट्र में लिव इन...

आतंकवाद के लिए प्रावधान: भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है, में धारा 113 शामिल है, जो आतंकवादी कृत्यों से संबंधित है। यह धारा बताती है कि आतंकवादी कृत्य क्या होता है और ऐसे कृत्यों को करने या सहायता करने के लिए कठोर दंड क्या है। यहाँ, हम धारा 113 के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाते हैं, जिसमें विस्तृत उदाहरणों के साथ हर बिंदु को शामिल किया गया है।भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। यह आतंकवादी कृत्यों को विस्तार से परिभाषित करता है,...

फंडामेंटल राइट्स और स्टेट किसे कहते हैं? जानिए

कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट-3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मूल अधिकार कहा जाता है। यह मूल अधिकार नागरिकों और व्यक्तियों को स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त होते हैं। मूल अधिकारों के संबंध में सबसे पहले यह देखा जाता है कि स्टेट कौन है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में उल्लेख करता है।अनुच्छेद 12- (Article- 12)संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा प्राप्त होती है। यह परिभाषा संविधान के अन्य अनुच्छेद में...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 127, 128 और 129

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रावधान प्रदान करती है।धारा 127, 128 और 129 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का विवरण देती है, जिसमें व्यक्तियों से उनके व्यवहार के लिए कारण बताने और संभवतः उनके अच्छे व्यवहार के लिए बांड या जमानत बांड निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 127, 128 और 129 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को व्यक्तियों से उनके...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत गवाहों की योग्यता : धारा 124 से धारा 127

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा और 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा, गवाह की योग्यता और गवाही के लिए व्यापक दिशा-निर्देश स्थापित करता है।धारा 124 यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम हैं, जब तक कि अदालत उम्र, बीमारी या मानसिक स्थिति जैसे कारकों के कारण उनकी अक्षमता का निर्धारण न करे। धारा 125 गैर-मौखिक गवाहों को समायोजित करती है, लिखित या संकेतों के माध्यम से गवाही की अनुमति देती है, जिसमें दुभाषियों या विशेष शिक्षकों के लिए प्रावधान हैं। ...

BNS 2023 के तहत संगठित अपराध के लिए प्रावधान: धारा 111 और 112

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हुई, में धारा 111 और 112 के तहत संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध के बारे में विस्तृत प्रावधान हैं।इन धाराओं का उद्देश्य विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सख्त दंड लगाकर संगठित अपराध सिंडिकेट और छोटे आपराधिक समूहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। नीचे सरल भाषा में इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या दी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 और 112 संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी...

BNS, 2023 के तहत हत्या के प्रयास का प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेने वाले कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों को पेश करती है। इनमें धारा 109 और 110 शामिल हैं, जो परिस्थितियों और इरादे के आधार पर हत्या या गैर इरादतन हत्या की ओर ले जाने वाले कार्यों से निपटती हैं। इन धाराओं का उद्देश्य विभिन्न परिदृश्यों को संबोधित करना है, जहाँ किसी व्यक्ति के कार्य, यदि मृत्यु का कारण बनते हैं, तो हत्या या गैर इरादतन हत्या (Culpable Homicide) जैसे गंभीर अपराध होंगे।भारतीय न्याय...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत शांति और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी हो गई। इस संहिता का अध्याय IX शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। धारा 125 और 126 उन प्रक्रियाओं और शर्तों को रेखांकित करती हैं जिनके तहत अदालतें और कार्यकारी मजिस्ट्रेट शांति बनाए रखने के लिए व्यक्तियों से बांड निष्पादित करने की मांग कर सकते हैं।धारा 125: दोषसिद्धि पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा (Security for Keeping the Peace on...

एस्टोपल: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 121 से 123

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा। यह लेख धारा 121 से 123 की व्याख्या करता है, जो एस्टोपल के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करता है, जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसी चीज़ की सच्चाई को नकारने से रोकता है, जिस पर उसने पहले दावा किया था, जिससे उन दावों के आधार पर की गई कार्रवाइयों की अखंडता की रक्षा होती है।धारा 121: घोषणा, कार्य या चूक द्वारा एस्टोपल (Estoppel by Declaration, Act, or Omission)धारा 121 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर...

अनुमान और उनके निहितार्थ: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धाराएँ 119 और 120

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा। यह लेख धारा 119 और 120 को सरल अंग्रेजी में समझाता है, प्रत्येक प्रावधान और दृष्टांत पर विस्तार से चर्चा करता है ताकि आम व्यक्ति के लिए स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 119 और 120 महत्वपूर्ण अनुमानों को रेखांकित करती है, जो न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने तथा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकालने में मार्गदर्शन करती हैं। ये प्रावधान...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान: धारा 119 से 124

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। धारा 119 से 124 में अपराध की आय मानी जाने वाली संपत्ति से निपटने की प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है, जिसमें पूछताछ, जांच, नोटिस और जब्ती प्रक्रिया शामिल है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 119 से 124 आपराधिक गतिविधियों में शामिल संपत्तियों को संभालने के लिए एक विस्तृत कानूनी ढांचा प्रदान करती है। ये धाराएँ अपराध की आय का पता लगाने, पहचानने और ज़ब्त करने के लिए एक संपूर्ण प्रक्रिया...

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रावधान: धारा 107 और 108

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 भारतीय कानून के तहत आत्महत्या और संबंधित मुद्दों के उपचार के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। धाराएँ 107, 108 और 226 आत्महत्या के लिए उकसाने, आत्महत्या के प्रयासों और उनके परिणामों को संबोधित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करती हैं।ये धाराएँ दंडात्मक उपायों के बजाय अधिक सहायक दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाती हैं, विशेष रूप से कमज़ोर परिस्थितियों में रहने वालों के लिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 107, 108 और 226 भारतीय कानून के तहत आत्महत्या और...

BNS 2023 की धारा 106 की व्याख्या और कैसे यह इसने भारत में दो अलग-अलग विवादों को जन्म दिया

भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 ने अपने कड़े प्रावधानों के कारण भारत में काफ़ी विवाद खड़ा कर दिया है। यह धारा, जो लापरवाही या लापरवाही से की गई हरकतों से मौत का कारण बनती है, चिकित्सा पेशेवरों और ड्राइवरों पर इसके प्रभाव के कारण विशेष रूप से विवादास्पद रही है।भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 का उद्देश्य लापरवाही या लापरवाही से होने वाली मौतों को संबोधित करना है, जो इसके पूर्ववर्ती, आईपीसी धारा 304 ए की तुलना में कठोर दंड पेश करती है। हालाँकि, इन कठोर प्रावधानों ने विशेष रूप से चिकित्सा...

BSA 2023 के अनुसार दहेज हत्या और विवाहित महिला की आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा। यह लेख धारा 115 से 118 को सरल अंग्रेजी में समझाता है, प्रत्येक प्रावधान पर विस्तार से चर्चा करता है और एक आम व्यक्ति के लिए स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उदाहरण प्रदान करता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 115 से 118 विशिष्ट स्थितियों में अनुमानों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि तथ्यों को साबित करने की जिम्मेदारी उचित रूप से सौंपी गई है। ये...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान: धारा 116 से 118

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेती है। इस कानून में आपराधिक गतिविधियों में शामिल संपत्ति का पता लगाने, उसकी पहचान करने, उसे जब्त करने, कुर्क करने और प्रशासन के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। धारा 116 से 118 ऐसी संपत्तियों को प्रभावी ढंग से संभालने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 116 से 118 आपराधिक गतिविधियों में शामिल संपत्ति के प्रभावी प्रबंधन के लिए व्यापक प्रक्रियाएं स्थापित...

रोड एक्सीडेंट होने पर लागू होने वाले भारतीय कानून के बारे में जानिए

रोड एक्सीडेंट प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में घटने वाली घटना है। कोई रोड एक्सीडेंट मानव जीवन के लिए भी बड़ा खतरा होता है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रत्येक दिन 500 से अधिक वाहन दुर्घटनाएं होती है तथा इनमें अनेकों लोग वाहन दुर्घटनाओं में जान तक गंवा देते हैं।इस लेख में वाहन दुर्घटना से संबंधित भारतीय कानून पर चर्चा की जा रही है।वाहन दुर्घटनाओं के लिए तथा मोटर यातायात के लिए मोटर व्हीकल अधिनियम,1988 अधिनियमित है। यह एक केंद्रीय कानून है जिसे भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है।जब भी कोई वाहन...

जानवरों को जान से खत्म करने के अपराध पर क्या है कानून? जानिए

भारतीय न्याय संहिता सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं है वह जानवरों के अधिकारों को भी सुरक्षित करती है। किसी भी जानवर को अनावश्यक जान से खत्म नहीं किया जा सकता है और यदि ऐसा किया जा रहा है तो यह अपराध है और इसके लिए सज़ा के प्रावधान तय हैं। हालांकि ऐसे अपराध में कम सज़ा होती है किंतु सज़ा के प्रावधान तो तय हैं।भारतीय न्याय संहिता में अलग-अलग अधिनियम एवं विशेषतः भारतीय न्याय संहिता के भीतर पशुओं को संपत्ति माना गया है लेकिन संपत्ति के संबंध में ही दंड भी रखा गया है, ऐसा नहीं है कि भारत की सीमा के भीतर...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार भारत के बाहर वारंटों का निष्पादन और संपत्तियों की कुर्की : धारा 114 से 115

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेते हुए, 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी हो गई। इस कानून में आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए व्यापक प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जो सीमाओं के पार वारंटों के प्रभावी निष्पादन और संपत्तियों की कुर्की को सुनिश्चित करती हैं। यहाँ, हम धारा 114 और 115 का पता लगाते हैं, जो अनुबंध करने वाले राज्यों के सहयोग से वारंटों के निष्पादन और संपत्ति की कुर्की पर ध्यान केंद्रित करती हैं।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 114 और 115 आपराधिक...

विशेष मामलों में सबूत का भार: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 109 से 114

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा। यह लेख धारा 109 से 114 को सरल भाषा में समझाता है, प्रत्येक उदाहरण पर विस्तार से चर्चा करता है और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उदाहरण प्रदान करता है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 109 से 114 विभिन्न विशेष मामलों में सबूत के बोझ पर स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करती हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि तथ्यों को साबित करने की जिम्मेदारी उचित रूप से सौंपी जाए, जिससे कानूनी कार्यवाही में...

भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या और कल्पेबल होमीसाइड के लिए प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। यह लेख हत्या और कल्पेबल होमीसाइड पर ध्यान केंद्रित करते हुए धारा 100, 101 और 103 के प्रावधानों की व्याख्या करता है। यह इन दो गंभीर अपराधों के बीच अंतर को उजागर करता है और उदाहरणों के साथ सरल व्याख्या प्रदान करता है।धारा 100: कल्पेबल होमीसाइड की परिभाषाकल्पेबल होमीसाइड तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, मृत्यु का कारण बनने के इरादे से, या शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से,...