भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 130 और 131 के तहत आपराधिक बल और असॉल्ट के लिए सजा

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की जगह आई है और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई है, विभिन्न आपराधिक कृत्यों के बारे में स्पष्ट परिभाषाएँ और प्रावधान देती है। धारा 130 और 131 विशेष रूप से असॉल्ट (Assault) और आपराधिक बल (Criminal force) के उपयोग से संबंधित हैं। इन प्रावधानों को पूरी तरह से समझने के लिए, हमें उनके अर्थ, स्पष्टीकरण और उदाहरणों को सरल भाषा में समझना होगा।भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 130 और 131 असॉल्ट और आपराधिक बल के उपयोग पर स्पष्ट दिशानिर्देश देती...

BNSS, 2023 के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के प्रावधान : धाराएँ 148, 149, और 150

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) के स्थान पर लागू हुई है, ने सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कई प्रावधान पेश किए हैं। इस संहिता के अध्याय XI में अवैध सभाओं (Unlawful Assemblies) के बारे में बताया गया है और ऐसी सभाओं को तितर-बितर (disperse) करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया है।इस अध्याय में धाराएँ 148, 149, और 150 शामिल हैं, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates) और पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक शांति में...

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आपराधिक बल और हमला : धारा 128 और 129

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गई है, में आपराधिक बल और हमला के सिद्धांतों पर विस्तार से प्रावधान दिए गए हैं। संबंधित धाराएँ, धारा 128 और धारा 129, इन कानूनी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हैं और उन्हें समझाने के लिए उदाहरण भी प्रदान करती हैं।भारतीय न्याय संहिता, 2023, आपराधिक बल को सावधानीपूर्वक परिभाषित करती है, इसे चोट, भय या झुंझलाहट पैदा करने के इरादे या ज्ञान की उपस्थिति से मात्र बल से अलग करती है। विस्तृत चित्रण यह...

भरण-पोषण आदेशों में संशोधन और रद्द करना : BNSS 2023 की धारा 145, और 146

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित किया है। इस संहिता के अध्याय X में पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश के बारे में प्रावधान हैं।धारा 144 इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, अपनी पत्नी, वैध या अवैध संतान, या माता-पिता का भरण-पोषण करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो उसे...

अनुचित अवरोध और अनुचित कारावास: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126 और 127

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) का स्थान ले लिया है। इस नए कानून में विभिन्न अपराधों के लिए संशोधित प्रावधान शामिल हैं, जिनमें अनुचित अवरोध (Wrongful Restraint) और अनुचित कारावास (Wrongful Confinement) भी शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 और 127 इन अपराधों की विस्तृत व्याख्या और दंड का प्रावधान करती हैं। इस लेख में, हम इन धाराओं की सरल हिंदी में व्याख्या करेंगे, जिसमें अनुचित अवरोध और अनुचित कारावास से संबंधित...

पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश: BNSS, 2023 की धारा 144

परिचयभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है, के अध्याय X में पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेशों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस अध्याय की धारा 144 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पर्याप्त साधन होने के बावजूद अपने परिवार के भरण-पोषण का दायित्व निभाने में विफल रहते हैं। इस धारा के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को भरण-पोषण का आदेश देने का अधिकार दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 का उद्देश्य उन...

एसिड अटैक: BNS 2023 की धारा 124 और 125 का विस्तृत अवलोकन

एसिड अटैक, जिसे "एसिड फेंकना" भी कहा जाता है, दुनिया भर में किए जाने वाले सबसे क्रूर अपराधों में से एक है, जिसका पीड़ितों पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरा असर होता है। यह अपराध उस समय किया जाता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड फेंकता है, आमतौर पर चेहरे पर, ताकि गंभीर जलन, विकृति, या स्थायी नुकसान हो।एसिड अटैक विशेष रूप से इसलिए भयानक होते हैं क्योंकि ये पीड़ित को जीवन भर के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से निशान दे जाते हैं। UNICEF द्वारा किए गए शोध के अनुसार, एसिड अटैक एक वैश्विक समस्या...

मैट्रिमोनी डिस्प्यूट के बीच बच्चों की गार्जियनशिप

अनेक दफा पति और पत्नी के मध्य मैट्रीमोनी डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा अदालतों में मैट्रीमोनी मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चों की गार्जियनशिप बड़ा विषय बन जाती है।जब इस प्रकार की कार्यवाही अदालतों में चलती रहती है उस समय विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानों पर संकट आ जाता है। किसी भी बच्चे के हित के लिए उसके माता पिता पिता दोनों का होना नितांत आवश्यक होता है। किसी भी बच्चे का भविष्य उसके माता-पिता के आपसी संयोजन पर निर्भर करता है। माता-पिता...

जानिए क्या हैं पार्टनरशिप से संबंधित भारतीय कानून?

बिज़नेस के अनेक प्रकार हैं। जैसे एकल व्यवसाय, कंपनी व्यवसाय और इस ही के साथ पार्टनरशिप व्यवसाय भी होता है। उस कांसेप्ट में एक से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप व्यवसाय संचालित करते हैं। यह सभी पार्टनर अपनी अपनी पूंजी के अनुपात में मुनाफा कमाते हैं और नुकसान उठाते हैं। भारत में इससे रिलेटेड एक एक्ट है जिसे पार्टनरशिप एक्ट कहा जाता है जो वर्ष 1932 का है, इस एक्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी प्रावधान दिए गए हैं।पार्टनरशिप एक्ट, 1932भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी से संबंधित समस्त प्रावधानों को...

बीएनएसएस 2023 के अनुसार कैद व्यक्तियों की रिहाई, सुरक्षा और रिमांड : धाराएँ 142 और 143

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह ले ली। इस नए कानून का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, जिसमें सीआरपीसी की कुछ आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखते हुए कई नए प्रावधान पेश किए गए हैं।इसकी कई धाराओं में से, धाराएँ 142 और 143 उन व्यक्तियों की कारावास, रिहाई और सुरक्षा से निपटने में महत्वपूर्ण हैं जो कुछ कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहते हैं। यह लेख इन धाराओं को सरल भाषा में...

गवाहों की एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएँ 143 से 148

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यह कानून कानूनी कार्यवाही में गवाहों की एग्जामिनेशन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।इस अधिनियम की धाराएँ 143 से 148 गवाह एग्जामिनेशन से संबंधित प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को रेखांकित करती हैं, जिसमें मुख्य एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, पुनः एग्जामिनेशन, दस्तावेजों का उपचार और प्रमुख प्रश्नों को संभालना शामिल है। धारा 143: गवाहों की एग्जामिनेशन (Examination of Witnesses) धारा 143...

बीएनएस 2023 के अनुसार उकसावे पर चोट पहुंचाने, जहर देकर चोट पहुंचाने और लोक सेवक को डराने के लिए चोट पहुंचाने के प्रावधान : धाराएँ 121, 122 और 123

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, में लोक सेवकों की सुरक्षा, उकसावे के तहत चोट पहुँचाने के मामलों को संभालने और हानिकारक पदार्थों के प्रशासन को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।धाराएँ 121, 122 और 123 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लोक सेवकों को चोट पहुँचाने, उकसावे के तहत प्रतिक्रिया करने और हानिकारक पदार्थों को प्रशासित करने से संबंधित अपराधों से निपटती हैं। यह लेख इन धाराओं का विस्तृत और व्यापक...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 141 के तहत बांड का उल्लंघन करने के परिणाम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक नया कानूनी ढांचा है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। इसकी एक महत्वपूर्ण धारा, धारा 141, उन परिणामों से संबंधित है जब कोई व्यक्ति न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 141 न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के कानूनी परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यायालय के आदेशों का...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत गवाहों की जांच : धारा 140, 141 और 142

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है, ने गवाहों की जांच पर संरचित दिशा-निर्देश पेश किए हैं। धारा 140, 141 और 142 में जांच के क्रम, साक्ष्य की प्रासंगिकता और अदालत में गवाहों से पूछताछ की प्रक्रिया पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि प्रस्तुत साक्ष्य प्रासंगिक हैं और गवाहों की निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से जांच की जाती है।धारा 140: गवाहों के पेश किए जाने और उनकी जांच का क्रम (Order of Production and Examination of...

बीएनएस 2023 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा : धाराएँ 118 से 120

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हुई, में विभिन्न परिस्थितियों में चोट पहुँचाने और गंभीर चोट पहुँचाने से संबंधित अपराधों से निपटने वाली विभिन्न धाराएँ शामिल हैं। धाराएँ 118, 119 और 120 इन अपराधों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब वे खतरनाक हथियारों, जबरन वसूली या जानकारी निकालने के उपयोग से संबंधित हों। आइए इन धाराओं का विस्तार से पता लगाते हैं।धारा 118: खतरनाक साधनों द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना (Voluntarily Causing...

भारतीय न्याय संहिता 2023 में चोट और गंभीर चोट : धारा 114 से 117

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है और "चोट" और "गंभीर चोट" की अवधारणा से संबंधित कई प्रावधान पेश किए हैं। इन प्रावधानों को धारा 114, 115, 116 और 117 में रेखांकित किया गया है। आइए सरल भाषा में उनके निहितार्थों को समझने के लिए इनमें से प्रत्येक खंड पर गहराई से विचार करें।धारा 114: चोट की परिभाषाधारा 114 परिभाषित करती है कि किसी को "चोट" पहुँचाने का क्या मतलब है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 133 से 139

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के संचालन के बारे में विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है।धारा 133 से 139 गवाह की गवाही, गोपनीय संचार और दस्तावेजों के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है। यह लेख इन धाराओं को सरल भाषा में समझाता है, जिसमें हर बिंदु को शामिल किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 133 से 139 कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 136 से 140

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के संदर्भ में विशिष्ट प्रक्रियाओं और कानूनी दायित्वों की रूपरेखा तैयार करती है। इस संहिता की धारा 136 से 140 बांड, पूछताछ और इन मामलों में मजिस्ट्रेट की भूमिका के निष्पादन के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करती हैं।यह धारा सुनिश्चित करती है कि जमानत बांड के लिए जमानत प्रदान करने वाले व्यक्ति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयुक्त और सक्षम हैं। भारतीय नागरिक...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त संचार और गोपनीयता : धारा 128 से धारा 132

धारा 128: वैवाहिक संचार की गोपनीयता (Confidentiality of Marital Communications)भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 128 यह सुनिश्चित करती है कि विवाहित व्यक्तियों के बीच उनके विवाह के दौरान किया गया कोई भी संचार गोपनीय रहे। पति या पत्नी को इन संचारों को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, न ही वे स्वेच्छा से उन्हें प्रकट कर सकते हैं जब तक कि दूसरे पति या पत्नी या उनके कानूनी प्रतिनिधि सहमति न दें। यह गोपनीयता केवल उन मामलों में माफ की जाती है जहां विवाहित व्यक्तियों के बीच मुकदमे या...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराएं 130 से 135

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेती है। धाराएँ 130 से 135 विस्तृत प्रक्रियाएँ प्रदान करती हैं जिनका कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को उन व्यक्तियों से निपटने के दौरान पालन करना चाहिए जिन्हें धारा 127, 128, या 129 के तहत अपने व्यवहार के लिए कारण बताने की आवश्यकता है। यह लेख इन धाराओं को सरल भाषा में व्यापक रूप से समझाता है, जिसमें हर बिंदु को शामिल किया गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 130 से 135 उन प्रक्रियाओं को रेखांकित करती...