केरल हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए चयन नियमों में संशोधन किया, कहा-आवेदन करने के लिए न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता

केरल हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियमों में संशोधन करने का संकल्प लिया है, जिसमें केरल न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए एक वकील के रूप में न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता को निर्दिष्ट किया गया है।इसका मतलब यह है कि इच्छुक उम्मीदवारों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बनने के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट परीक्षा देने के योग्य होने से पहले कम से कम तीन साल तक एक वकील के रूप में अभ्यास करना चाहिए। 2024 में आयोजित केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में आवेदन...

पत्नी को टूटी शादी जारी रखने के लिए मजबूर करना, अलगाव से इनकार करना 'मानसिक पीड़ा' और 'क्रूरता': केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में पत्नी के अनुरोध पर विवाह के विघटन की अनुमति दी, इसके बावजूद कि पति ने याचिका को खारिज करने और तलाक का पीछा नहीं करने की मांग की थी।कोर्ट ने कहा कि पक्ष एक सार्थक वैवाहिक जीवन जीने में असमर्थ थे और एक पति या पत्नी को शादी में जारी रखने के लिए मजबूर करने से मानसिक पीड़ा पैदा होगी और यह शादी के उद्देश्य को कमजोर करेगा। वैवाहिक क्रूरता के आधार पर विवाह को भंग करने की मांग करने वाली अपनी मूल याचिका को खारिज करने के खिलाफ अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा वैवाहिक अपील दायर की गई थी।...

धोती उठाना और नाबालिग से लिंग मापने के लिए कहना यौन उत्पीड़न के समान: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति का गुप्तांग किसी बच्चे को दिखाना और उससे उसका माप लेने के लिए कहना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध माना जाएगा।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा,"इस मामले में जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अपने गुप्तांग दिखाने के लिए धोती उठाना और फिर पीड़ित से उसका लिंग मापने के लिए कहना आरोप हैं। यह सीधे तौर पर PCSO Act की धारा 11(1) के साथ-साथ IPC की धारा 509 के तहत भी लागू होगा।"आरोपी ने निचली अदालत द्वारा उसकी डिस्चार्ज याचिका...

क्या नाबालिग के खिलाफ अपराध के बारे में पुलिस को उचित समय के भीतर सूचित न करने पर डॉक्टरों पर POCSO Act की धारा 19(1) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? केरल हाईकोर्ट ने जवाब दिया

केरल हाईकोर्ट ने माना कि POCSO Act की धारा 19 (1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय के भीतर पुलिस को सूचित करना होगा यदि उन्हें आशंका है कि किसी नाबालिग के खिलाफ अपराध किया गया। इसने माना कि किसी व्यक्ति पर तभी मुकदमा चलाया जाएगा, जब वह जानबूझकर पुलिस को अपराध की सूचना देने में चूक करता है।इस मामले में याचिकाकर्ता, जो डॉक्टर है, उसको विशेष किशोर न्याय पुलिस या स्थानीय पुलिस को POCSO Act की धारा 19 (1) के तहत नाबालिग के खिलाफ किए गए अपराध के बारे में सूचित करने में विफल रहने पर दूसरे आरोपी...

बीएनएसएस 1 जुलाई के बाद दायर सभी आपराधिक अपीलों पर लागू होगा: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश तैयार किए

केरल हाईकोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं कि अपील दायर किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत प्रक्रिया लागू होती है या नहीं। -01.07.2024 को या उसके बाद दायर की गई अपील BNSS द्वारा शासित होगी-चाहे दोषसिद्धि 01.07.2024 को या उससे पहले दी गई हो या अपील 01.07.2024 को या उसके बाद दायर की गई हो, BNSS का पालन किया जाना चाहिए -01.07.2024 से पहले दायर किए गए सभी आवेदन और अपील में उठाए गए कदम CrPC द्वारा...

केरल हाईकोर्ट ने KUFOS के कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी गठित करने के राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन यूनिवर्सिटी (KUFOS) के कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए खोज-सह-चयन समिति गठित करने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के फैसले पर रोक लगा दी।जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. ने राज्यपाल द्वारा पारित 28 जून 2024 की अधिसूचना के आधार पर आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया।उन्होंने कहा,“मैं इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करने का इच्छुक हूं, क्योंकि क्योंकि मुझे विश्वास है कि कुलपति की चयन प्रक्रिया आयोजित करने के...

ओमान में बलात्कार हुआ, लेकिन अपराध की उत्पत्ति भारत में हुई? केरल हाईकोर्ट ने कहा, मुकदमे के लिए CrPc की धारा 188 के तहत केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता नहीं

केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया, जिसने कथित तौर पर एक महिला को अपने घर पर नौकरी का लालच देकर मस्कट ओमान ले जाने के बाद उसके साथ धोखाधड़ी की और जबरदस्ती यौन संबंध बनाए।न्यायालय ने सरताज खान बनाम उत्तराखंड राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिय, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि अपराध का एक हिस्सा भारत में किया गया तो किसी भी मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।वर्तमान मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा...

तथ्य की गलत धारणा के बिना सहमति से यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं: केरल हाईकोर्ट ने दोहराया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी, क्योंकि उसने पाया कि यौन संबंध स्वैच्छिक था और तथ्य की गलत धारणा का परिणाम नहीं था।इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता, जो टेम्पो वैन चालक है, उसने 2005, 2011, 2015 और 2016 में उसके साथ बलात्कार किया।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि 2017 तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई और बलात्कार का आरोप लगाते हुए अपराध 13 साल की लंबी अवधि के बाद ही दर्ज किया गया। न्यायालय ने कहा कि...

प्रेस को सत्य को उजागर करने और बिना किसी दुर्भावना के जनता को सूचित करने के लिए किए गए 'स्टिंग ऑपरेशन' के लिए अभियोजन से छूट है : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता में सभी मामलों में स्टिंग ऑपरेशन शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अलग तरीके से माना जाना चाहिए। इसने कहा कि न्यायालय को यह आकलन करना चाहिए कि क्या स्टिंग ऑपरेशन सत्य को उजागर करने और जनता को सूचित करने के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया था और यह मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि...

'अंगों को निकालना और तस्करी करना अंतर-देशीय संगठित अपराध': केरल हाईकोर्ट ने अंग तस्करी मामले में आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया

केरल हाईकोर्ट ने मानव अंग तस्करी रैकेट का कथित रूप से हिस्सा रहे एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता वाले एक संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध में अभियुक्तों की भागीदारी को इंगित करते हैं। आरोपों में आर्थिक रूप से कमजोर दानदाताओं को ईरान में तस्करी करना शामिल है, जहां उनके अंगों को हटा दिया गया था, इसके बाद प्रत्यारोपण के लिए इन अंगों को भारत में आयात करना शामिल था।जस्टिस सीएस डायस ने कहा कि प्रथम प्रथम साक्ष्य हैं जो अंग तस्करी...

यदि एकपक्षीय तलाक डिक्री के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी की जाती है, जिसे बाद में रद्द कर दिया जाता है तो द्विविवाह का कोई अपराध नहीं माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने निर्धारित किया कि पहली शादी से तलाक की एकपक्षीय डिक्री के संचालन के दौरान दूसरी शादी करने के लिए IPC की धारा 494 के तहत कोई दंडात्मक परिणाम नहीं मिलेगा भले ही एकपक्षीय डिक्री को बाद की तारीख में रद्द कर दिया गया हो।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि तलाक की एकपक्षीय डिक्री के संचालन के कारण जब दूसरी शादी हुई, तब पक्षों के बीच कोई कानूनी विवाह नहीं था भले ही इसे बाद में रद्द कर दिया गया हो।न्यायालय ने इस प्रकार कहा,"क्या पिछली शादी के तलाक के एकपक्षीय डिक्री के संचालन के दौरान किया...

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से व्यापक जनहित पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं, स्थानीय लोगों के हितों पर भी विचार किया जाना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यापक जनहित के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आम हित को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष इलाके के लोगों के हितों पर विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मलप्पुरम जिले के निवासियों ने छह लेन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (NH66) की एक विशिष्ट श्रृंखला पर एक वाहन अंडरपास के निर्माण के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि इलाके के निवासियों की सड़क के दूसरी ओर तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।जस्टिस एके...

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने लग्जरी कारों के टैक्स चोरी मामले में आरोप मुक्त होने के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

केंद्रीय मंत्री और फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उक्त याचिका में वह विशेष MP/MLa कोर्ट द्वारा उनके आरोप मुक्त करने के आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस सीएस डायस की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई को तय की।अभिनेता ने 2010 और 2016 में एर्नाकुलम में ऑडी डीलरों से दो लग्जरी कारें खरीदी थीं। आरोप है कि अभिनेता के केरल के स्थायी निवासी होने के बावजूद कर चोरी करने के लिए वाहनों को पुडुचेरी में धोखाधड़ी से रजिस्टर्ड कराया गया। राज्य सरकार ने 18 लाख...

जबरन लिंग परिवर्तन अभियान में किसी अंतरराष्ट्रीय रैकेट की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं: केरल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने एक पिता द्वारा सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके नाबालिग बेटे की तस्वीरों का इस्तेमाल अवैध रूप से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए धन जुटाने के लिए किया गया था। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि जबरन लिंग परिवर्तन ऑपरेशन करने में अंतरराष्ट्रीय रैकेट या गिरोह की संलिप्तता के आरोप अस्पष्ट और निराधार हैं।‌कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता के बेटे के उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, जो जांच अधिकारी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में...

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला के साथी पर IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि महिला का साथी, जो कानूनी रूप से विवाहित नहीं है, उस पर IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति का अर्थ विवाहित पुरुष, महिला का विवाहित साथी है। इसमें IPC की धारा 498A के तहत अभियोजन के लिए कानूनी रूप से विवाहित न होने वाला महिला का साथी भी शामिल है।इस प्रकार जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी, जो शिकायतकर्ता महिला का लिव-इन पार्टनर था।कोर्ट ने कहा,“इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है...

वादी द्वारा अनुरोध न किए जाने पर राहत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब प्रतिवादी को इसका विरोध करने का अवसर नहीं मिला: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय ऐसी राहत नहीं दे सकता जिसकी वादी ने मांग न की हो, खास तौर पर तब जब प्रतिवादी को मामले में दलीलें पेश करने का अवसर न मिला हो। जस्टिस के. बाबू ने कहा,“यह सामान्य बात है कि जब उस राहत के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई हो या ऐसी राहत का समर्थन करने के लिए कोई दलील न दी गई हो, और साथ ही जब प्रतिवादी को ऐसी राहत का विरोध करने का कोई अवसर न मिला हो, तो राहत देने पर विचार करना न्याय की विफलता होगी।”यह याचिका ‌तिरुअनंतपुरम नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा एम.ए. साथर के खिलाफ...

क्या सीनियर के रूप में नामित न किए गए वकील वकालतनामा के बिना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियां दे सकते हैं: केरल हाईकोर्ट तय करेगा

केरल हाईकोर्ट ने यह तय करने के लिए वकीलों की मदद मांगी कि क्या नामित सीनियर न किए गए वकील वकालतनामा के बिना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियां दे सकते हैं और मामले पर बहस कर सकते हैं। जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में न्यायालय की सहायता करने के इच्छुक कोई भी वकील इस संबंध में प्रस्तुतियां दे सकता है।सीनियर एडवोकेट एस. श्रीकुमार, एडवोकेट श्रीकुमार चेलूर, डॉ. जॉर्ज अब्राहम और एडवोकेट दीपू थंकन, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे, उन्होंने न्यायालय की सहायता...

डीवी अधिनियम की धारा 31 के तहत जुर्माना 'संरक्षण आदेश' तक सीमित, लेकिन इसे तब लगाया जा सकता है जब ऐसा आदेश रेजिडेंस ऑर्डर के अतिरिक्त हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित 'संरक्षण आदेश' के उल्लंघन के लिए दंड लागू होता है, भले ही ऐसा आदेश महिला के 'साझा घर' के अधिकार को भी मान्यता देता हो। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 संरक्षण आदेशों से संबंधित है और धारा 19 निवास आदेशों से संबंधित है। आम तौर पर, निवास आदेश की श्रेणी में आने वाला कोई आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्यवाही के लिए योग्य नहीं होता है। धारा 31 में एक वर्ष तक की कैद या बीस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।जस्टिस...

जब आरोपी विदेश जाने की अनुमति के बिना पासपोर्ट को रिन्यू करने का प्रयास करता है तो कठिन शर्तें आवश्यक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जब लंबित आपराधिक मामले में कोई आरोपी विदेश जाने की अनुमति मांगे बिना पासपोर्ट के रिन्यू/पुनः जारी करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो कठिन शर्तें लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने इस प्रकार आदेश दिया,"प्रार्थना पासपोर्ट के पुन: जारी/रिन्यू के लिए है ऐसा लगता है कि उक्त उद्देश्य के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तें कठिन और अनावश्यक हैं। जब कोई आरोपी विदेश जाने की अनुमति के बिना अपने पासपोर्ट को रिन्यू करने की अनुमति मांगता है तो उचित मामले...

केरल हाईकोर्ट कहा- रेलवे "बल्क वेस्ट जनरेटर", उसे रेलवे ट्रैक और साइडिंग को साफ करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे को 'बल्क वेस्ट जनरेटर' के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि पटरियों पर पाया जाने वाला अधिकांश कचरा ट्रेनों से आता है। न्यायालय ने कहा कि रेलवे का कर्तव्य है कि वह पटरियों पर कचरे के निपटान को रोके। न्यायालय ने कहा कि पटरियों पर फेंका गया कचरा जल निकायों में बह जाता है जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। हालांकि स्टेशनों के पास कचरे का उचित प्रबंधन किया जाता है, लेकिन पटरियों के किनारे से कचरे को हटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाते हैं। न्यायालय ने कहा कि...