बलात्कार का मामला खारिज करने के लिए समझौते के हलफनामे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पीड़िता और आरोपी के बीच संबंधों की प्रकृति का फैसला मुकदमे में किया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार जैसे आरोपी के खिलाफ लगाए गए गंभीर अपराधों को केवल वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर किए गए समझौता हलफनामे के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने आरोपी द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए खारिज की कि संबंध सहमति से था या नहीं यह मुकदमे में तय किए जाने वाले मामले हैं।यह माना गया,“संबंध सहमति से बने हैं या नहीं, यह साक्ष्य के दौरान तय किया जाने वाला मामला है। केवल वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामे पर भरोसा करते हुए यह न्यायालय कार्यवाही को रद्द...

ट्रायल कोर्ट को चेक अनादर मामलों में विवादित हैंडराइटिंग की तुलना करने का अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट विवादित हैंडराइटिंग की तुलना कर सकता है। ऐसे मामले में किसी व्यक्ति के हैंडराइटिंग को साबित कर सकता है, जहां आरोपी ने चेक अनादर मामले में पहले ही अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हों।वर्तमान मामले में अभियुक्त पर परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत आरोप लगाया गया। उसने दावा किया कि आपत्तिजनक चेक पर हस्ताक्षर तो उसके थे लेकिन चेक पर लिखी सामग्री उसके द्वारा नहीं भरी गई।जस्टिस के. बाबू ने साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 73 के तहत ट्रायल...

प्रेम-विहीन विवाह से तलाक की मांग करने वाली महिला से क्रूरता की हर घटना को याद करने की उम्मीद नहीं की जाती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जो महिला अपने पति के साथ प्रेम-विहीन रिश्ते में होने की शिकायत करती है, जो कथित रूप से स्वच्छंद जीवन जी रहा है और शराब के नशे में काम कर रहा है, वह क्रूरता की हर घटना को गिनाने में सक्षम नहीं होगी।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस सी. प्रतीप कुमार की खंडपीठ तलाक याचिका में फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रही थी।अपीलकर्ता का प्रतिवादी से तब परिचय हुआ, जब वह बहुत छोटी थी और उनके बीच एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बन गए थे। जब उसके माता-पिता को इस बारे में...

मुकदमे के दौरान पीड़िता के बालिग होने पर भी मध्यस्थ के माध्यम से परीक्षा का तरीका अपरिवर्तित रहता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 (2) के अनुसार पॉक्सो मामले में विशेष अदालत (मध्यस्थ) के माध्यम से पीड़ित की जांच करने का तरीका अपरिवर्तित रहता है, भले ही पीड़ित मुकदमे के दौरान वयस्क होने की आयु प्राप्त कर ले।पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 (2) में कहा गया है कि विशेष लोक अभियोजक या बचाव पक्ष के वकील विशेष अदालत को अपने सवाल देंगे, जो तब परीक्षण के दौरान पीड़ित बच्चे से ये सवाल पूछेगा। धारा 33(2) पीड़ित से सीधे पूछताछ का निषेध करती है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि पीड़ित को...

अवैध तलाक-ए-सुन्नत को तीन तलाक के रूप में दंडनीय नहीं माना जाएगा: केरल हाइकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में कहा कि यदि इरादा तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक देने का नहीं है तो इसे तलाक-उल-बिद्दत नहीं माना जा सकता।याचिकाकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष अपने खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी।प्रतिवादी ने उस पर तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक देकर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया।हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह तत्काल तलाक या अपरिवर्तनीय प्रकृति के तलाक-ए-बिद्दत का मामला नहीं था। उसने 3...

कानून वयस्क हो चुके बालक को पिता से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं देता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि वयस्क हो चुके बालक घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, सीआरपीसी की धारा 125 और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 20 (3) के प्रावधानों के अनुसार अपने पिता से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस पी.जी. अजितकुमार ने कहा,"इस प्रकार, उक्त प्रावधानों में से कोई भी प्रावधान वयस्क हो चुके बालक को अपने पिता से भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं देता।"पुनर्विचार याचिकाकर्ता पति और पत्नी हैं तथा दो बेटे प्रतिवादी हैं। वर्ष 2014 में ट्रायल कोर्ट ने डीवी एक्ट...

कस्टडी की लड़ाई में उलझी मां द्वारा पिता पर बच्चे का यौन शोषण करने का आरोप लगाने वाले मामलों में POCSO कोर्ट को सतर्क रहना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने POCSO न्यायालयों को चेतावनी दी है कि वे बच्चे के यौन शोषण के आरोपों पर विचार करते समय सतर्क रहें। खासकर तब जब उनके बीच वैवाहिक और हिरासत संबंधी विवाद चल रहे हों।इस मामले में पत्नी ने अपने पति पर अपनी 3 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। दंपति बच्चे की कस्टडी पाने के लिए वैवाहिक विवाद में भी उलझे हुए हैं।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मां द्वारा की गई शिकायत झूठी और बच्चे की कस्टडी पाने के लिए थी। उन्होंने कहा कि वैवाहिक विवादों के कारण...

CM पिनाराई विजयन को CMRL-एक्सालॉजिक लेन-देन में कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ: सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

केरल सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को राज्य के स्वामित्व वाली कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और उनकी बेटी वीना थाईकांडियिल के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच हुए लेन-देन से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ।अभियोजन महानिदेशक टीए शाजी ने जस्टिस के. बाबू की एकल पीठ को सूचित किया कि लेन-देन दोनों कंपनियों के बीच कानूनी समझौते पर आधारित थे। लेन-देन से संबंधित सभी संपत्तियों का कानूनी तौर पर हिसाब लगाया गया था और सीएम को इससे कोई पैसा नहीं मिला।यह...

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को पाकिस्तान से नाबालिगों के रूप में पलायन करने वाली दो महिलाओं को नागरिकता देने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 21 और 24 साल की दो महिलाओं को भारतीय नागरिकता दे, जबकि पाकिस्तान सरकार से त्यागपत्र मांगने पर जोर नहीं दिया जाए।कोर्ट ने कहा कि सरकार याचिकाकर्ताओं को त्याग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती क्योंकि वे बालिग होने से पहले अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को आत्मसमर्पण करने के बाद भारत चले गए थे। अदालत याचिकाकर्ताओं की एक याचिका पर विचार कर रही थी, जो पाकिस्तान सरकार से त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ थे क्योंकि वे...

बाल विवाह निषेध अधिनियम मुसलमानों पर भी लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition Of Child Marriage Act) मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 का स्थान लेगा। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे उसका धर्म और स्थान कुछ भी हो, बाल विवाह निषेध कानून का पालन करने के लिए बाध्य है।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि देश के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति की प्राथमिक स्थिति धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि नागरिकता प्राथमिक है और धर्म गौण है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि सभी...

केरल हाईकोर्ट ने 28 वकीलों को 6 महीने तक कानूनी सहायता सेवाएं देने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने कोट्टायम बार एसोसिएशन के 28 वकीलों को उनके खिलाफ अवमानना ​​के आरोपों को हटाने के लिए उनकी बिना शर्त माफ़ी स्वीकार करने पर 6 महीने की अवधि के लिए कानूनी सहायता सेवाएं देने का आदेश दिया।कोर्ट ने कोट्टायम में महिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने और कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए इन वकीलों के खिलाफ़ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की थी।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सी. प्रतीप कुमार की खंडपीठ ने कहा कि वकीलों को...

दोषियों को साधारण छुट्टी नहीं देने से हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पुनर्वास और पुन: समाजीकरण की संभावना कम हो जाती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषियों को साधारण छुट्टी देने से इनकार करना हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे समाज में बेहतर पुनर्वास और पुनर्समाजीकरण के अवसर कम हो जाते हैं। अदालत ने आगे कहा कि अस्पष्ट पुलिस रिपोर्टों पर भरोसा करके दोषियों को साधारण छुट्टी से वंचित नहीं किया जा सकता है।याचिकाकर्ता, अपने पिता की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 6 साल से अधिक कारावास की सजा काटने के बाद साधारण जेल अवकाश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा...

यौन अपराधों का निपटारा समझौते से नहीं हो सकता, अगर आरोपी और पीड़िता शादी करते हैं तो शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन मानवीय आधार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बलात्कार और POCSO Act जैसे अपराध, जो महिलाओं की गरिमा और सम्मान को धूमिल करते हैं, उन्हें समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। वहीं अगर आरोपी और पीड़िता ने शादी कर ली है और शांतिपूर्वक साथ रह रहे हैं तो यह मामले को रद्द करने की अनुमति देने का एक मानवीय आधार हो सकता है।इस मामले में पहले आरोपी पर 17 वर्षीय पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जो गर्भवती हो गई। दूसरी आरोपी पीड़िता की मां है जो अपराध के बारे में पुलिस को सूचित करने में विफल रही।उन्होंने आपराधिक...

केरल हाईकोर्ट ने स्कूल सर्टिफिकेट में धर्म परिवर्तन की अनुमति दी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दो युवाओं की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने अपने स्कूल प्रमाणपत्रों में धर्म बदलने की मांग की थी क्योंकि उन्होंने एक नया धर्म अपना लिया है।इसमें कहा गया है कि भले ही स्कूल प्रमाणपत्रों में धर्म परिवर्तन को सक्षम करने वाले एक विशिष्ट प्रावधान की कमी हो, याचिकाकर्ता एक नया धर्म अपनाने पर अपने रिकॉर्ड में अपने धर्म को सही करने के हकदार हैं। जस्टिस वीजी अरुण ने इस प्रकार आदेश दिया: "यहां तक कि अगर यह स्वीकार किया जाना है कि स्कूल के प्रमाण पत्र में दर्ज धर्म के...

[POCSO] महिला अधिकारी की गैर मौजूदगी के कारण पीड़िता का बयान दर्ज करने का इंतजार करने वाले पुलिसकर्मी पर दायित्व बांधना सुरक्षित नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन अपराधों के तहत बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपराध के संबंध में पीड़िता और उसकी मां को अगले दिन बयान देने के लिए कहने वाले पुलिस अधिकारी पर आपराधिक दायित्व डालने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कोई महिला अधिकारी नहीं है।अदालत ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी अधिनियम की धारा 21 के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी है, अगर वह अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर अपराध को रिकॉर्ड नहीं करता है, इस मामले में, जानबूझकर या जानबूझकर चूक नहीं हुई...

मानवाधिकार आयोग एक अर्ध-न्यायिक बॉडी, तर्कसंगत आदेश पारित करे: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना है कि मानवाधिकार आयोग एक अर्ध-न्यायिक बॉडी होने के नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य है और शिकायत के गुणों पर विचार करने के बाद तर्कसंगत आदेश पारित करना चाहिए।जस्टिस श्याम कुमार वीएम ने केरल राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पाया गया था कि बिना सोचे समझे और पक्षों को उनकी संबंधित दलीलों पर सुने बिना यांत्रिक रूप से एक अनुचित आदेश पारित किया गया था। "एक अर्ध न्यायिक निकाय होने के नाते मानवाधिकार आयोग अपने समक्ष दायर...

"समायोजन अवधि की आवश्यकता, हम भी सीख रहे हैं": केरल हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के हिंदी शीर्षकों को चुनौती देने वाली याचिका पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के लिए हिंदी शीर्षकों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से पूछा है कि क्या यह मामला न्यायसंगत है। यह मामला कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस एएम मुश्ताक और जस्टिस एस मनु की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।पीठ ने कहा, 'पहले आप हमें बताइए कि न्यायोचित कानून क्या है? अदालत के समक्ष क्या लाया जा सकता है? अदालत के समक्ष क्या नहीं लाया जा सकता है? हमें यहां सब कुछ ठीक करने का अधिकार नहीं है। गलती हो सकती है, गलत हो सकती है। जनहित याचिका कब झूठ बोलती है?" याचिका में कहा गया...

[UAPA] सुप्रीम कोर्ट का 'प्रबीर पुरकायस्थ' फैसला, जिसमें आरोपियों को लिखित में गिरफ्तारी के कारण देना अनिवार्य है, पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (NT दिल्ली) (2024) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, जिसमें कहा गया था कि UAPA के तहत गिरफ्तारी वैध होने के लिये गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार से व्याख्या किया जाना चाहिये, केवल भविष्यलक्षी रूप से लागू करने की आवश्यकता होगी।यह माना गया कि फैसले की तारीख से पहले की गई गिरफ्तारी को इस कारण से अमान्य नहीं माना जा सकता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि...

स्पेशल जज संज्ञान चरण में मिनी ट्रायल में चले गए: MLA मैथ्यू कुझलदान ने CMRL भुगतान मामले में शिकायत खारिज करने का विरोध किया

CMRL भुगतान मामले में MLA मैथ्यू कुझलदान ने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) ने शिकायत का संज्ञान लेने के चरण में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सभी आरोपों से मुक्त करने के लिए मिनी ट्रायल किया, वह भी बिना उनकी जांच किए।जस्टिस के बाबू विधायक मैथ्यू द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनकी बेटी वीना थाईकांडियिल के खिलाफ उनकी शिकायत को खारिज करने के विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) के फैसले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि CMRL ने...

केरल हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के लिए चयन नियमों में संशोधन किया, कहा-आवेदन करने के लिए न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता

केरल हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन नियमों में संशोधन करने का संकल्प लिया है, जिसमें केरल न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए एक वकील के रूप में न्यूनतम तीन साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता को निर्दिष्ट किया गया है।इसका मतलब यह है कि इच्छुक उम्मीदवारों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बनने के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट परीक्षा देने के योग्य होने से पहले कम से कम तीन साल तक एक वकील के रूप में अभ्यास करना चाहिए। 2024 में आयोजित केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में आवेदन...