कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ केवल अपील दायर की जा सकती है यदि कार्यवाही के सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया जाता है और इसे चुनौती देने वाली एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल न्यायाधीश पीठ ने विश्वनाथ बाटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।

याचिकाकर्ता ने आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत किए गए आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए उत्प्रेषण रिट जारी करने और उसके आवेदन को अनुमति देने की मांग की थी।

रजिस्ट्री ने इस आधार पर याचिका दायर करने पर आपत्ति जताई कि एक न्यायिक अधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका अनुमेय नहीं है, मांगी गई उत्प्रेषण की राहत का लाभ नहीं उठाया जा सकता है और यह कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, उपलब्ध उपाय एक विविध प्रथम अपील है न कि रिट याचिका।

याचिकाकर्ता ने SLP (C) संख्या 26645/2015 में झारखंड राज्य बनाम सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया कि जहां तक सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार करने वाले सिविल कोर्ट के आदेश का संबंध है, अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका सुनवाई योग्य होगी।

सबसे पहले अदालत ने कहा, "यह देखा गया है कि याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई है। इस प्रकार, उपरोक्त याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर नहीं की जा सकती थी, यहां तक कि सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किया गया था। पीठ ने कहा कि किसी न्यायालय के न्यायिक आदेश के खिलाफ प्रमाणपत्र नहीं मांगा जा सकता।

अंत में इसने कहा "निषेधाज्ञा के आदेश से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत कार्यवाही का विषय हो सकता है, वही ऐसा होता यदि एक पक्षीय चरण में, ट्रायल कोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा की राहत से इनकार कर दिया जाता है।"

इसमें कहा गया है, "वर्तमान मामले में, जैसा कि आक्षेपित आदेश से देखा जा सकता है, उक्त आदेश प्रतिवादी को नोटिस की तामील के बाद और वादी और प्रतिवादी को सुनने के बाद, एक न्यायिक आदेश पारित होने के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत कार्यवाही के सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना बनाए रखने योग्य नहीं है।"

तदनुसार इसने याचिका को खारिज कर दिया।