नियुक्ति में ड्राइवर सेवा नियम का पालन नहीं किया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष चीनी निधि कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने से किया इनकार

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि विशेष चीनी निधि के तहत नियुक्त कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता, क्योंकि नियुक्ति उत्तर प्रदेश चीनी विभाग ड्राइवर सेवा नियम, 1984 के अनुसार नहीं की गई।पृष्ठभूमि तथ्यविशेष चीनी निधि का निर्माण वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम) से किया गया। उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त को विशेष चीनी निधि के तहत नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने...

रिटायरमेंट से पहले अंतिम 24 महीनों में प्राप्त परिलब्धियों की शुद्धता रिटायरमेंट लाभों के लिए निर्विवाद: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि रिटायरमेंट लाभों की गणना करते समय सेवा के अंतिम 24 महीनों के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त परिलब्धियों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।जम्मू-कश्मीर सीएसआर के अनुच्छेद 242 का हवाला देते हुए जस्टिस संजीव कुमार और पुनीत गुप्ता ने कहा,“किसी कर्मचारी द्वारा अपनी रिटायरमेंट से चौबीस (24) महीने पहले प्राप्त परिलब्धियों की शुद्धता पर ऐसे कर्मचारी के रिटायरमेंट लाभों की गणना करते समय विवाद नहीं किया जा सकता।”ये टिप्पणियां नियोक्ता की लापरवाही और रिटायरमेंट के...

गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई के दौरान आचरण पर 'गंभीर आरोपों' को लेकर न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (23 दिसंबर) को सेशन जज के पद के न्यायिक अधिकारी से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही की सुनवाई के दौरान अधिकारी के आचरण के बारे में "गंभीर आरोप" लगाने वाली याचिका पर "प्रथम दृष्टया" संज्ञान लिया गया था।यह आदेश उस याचिका पर पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने न्यायिक अधिकारी के समक्ष कार्यवाही को इस "आशंका के आधार पर स्थानांतरित करने की मांग की कि उसके साथ अन्याय होगा, न कि इसलिए कि उसके पास कोई मामला नहीं है, बल्कि इसलिए कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विधानसभा द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में शामिल किए गए भूमि को गैर-अधिसूचित करने का प्रावधान खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विधानसभा द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में शामिल की गई धारा 101ए खारिज किया।यह प्रावधान राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहीत भूमि को गैर-अधिसूचित करने का अधिकार देता है, यदि वह सार्वजनिक उद्देश्य जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई, अव्यवहारिक या अनावश्यक हो जाता है।इसे हरियाणा विधानमंडल द्वारा 2018 में पारित संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया।जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस...

डिलीवरी बॉय से सिविल जज तक - यासीन शाह मुहम्मद की प्रेरणादायक कहानी

केरल न्यायिक सेवा परीक्षा 2024 में दूसरे स्थान पर आने वाले और सिविल जज बनने के लिए योग्य वकील यासीन शान मुहम्मद का जीवन वास्तव में प्रेरणादायक है। यासीन के अनुसार, उनकी सफलता की कुंजी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत है। यासीन की जीवन की किताब के पन्नों को पलटना उन कई लोगों को उम्मीद देगा, जो महसूस करते हैं कि उनका भविष्य अंधकारमय, निराश और उदास है।लाइव लॉ ने यासीन से बातचीत की और हमें अपने पाठकों के साथ उनकी कहानी साझा करने पर गर्व है।यासीन केरल के पलक्कड़ जिले से हैं। उनकी माँ ने छठी कक्षा में ही...

हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मालिकों को NGT के समक्ष चोटों, संपत्ति के नुकसान के लिए पीड़ितों के दावों पर आपत्ति करने की अनुमति दी

हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में कथित रूप से प्रभावित पीड़ितों के दावों पर सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने फैक्ट्री मालिकों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के समक्ष उनकी चोटों और घरों के विनाश के लिए भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में दावेदारों की वास्तविकता के बारे में अपनी आपत्तियां उठाने की अनुमति दी।ऐसा करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस तरह की आपत्तियां उठाता है तो एनजीटी कानून के अनुसार उन पर विचार करेगा और कहा कि प्रशासन एनजीटी के निर्देश...

समानता का सिद्धांत एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत विभिन्न बलों में दंड पर लागू होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने सीआईएसएफ के दो कांस्टेबलों को सेवा से हटाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि उनकी सजा उसी घटना में शामिल आईटीबीपी के अधिकारी की तुलना में अधिक नहीं है। यह माना गया कि समानता का सिद्धांत गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न बलों में दंड पर लागू होता है। इसने स्पष्ट किया कि समान प्रशासनिक ढांचे के तहत काम करने वाले बलों को समान उपचार प्राप्त करना चाहिए।मामले की पृष्ठभूमि: विकेश कुमार सिंह और अरुणचलम पी ढाका में भारतीय उच्चायोग में कार्यरत...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्रीय/जिला जेलों की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया

गुहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में चार राज्यों- असम, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को निर्देश दिया था कि वे इन राज्यों में विभिन्न केंद्रीय जेलों और जिला जेलों की स्थिति के संबंध में एक समिति द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में उजागर किए गए सभी मुद्दों पर अपने संबंधित व्यापक हलफनामे दाखिल करें।चीफ़ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस कौशिक गोस्वामी की खंडपीठ ने आगे कहा: "असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों को निर्देश दिया जाता है कि वे समिति द्वारा...

मेडिकल लापरवाही केवल 'देखभाल के अपेक्षित मानक' के दावे से स्थापित नहीं होती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मेडिकल लापरवाही को केवल असंतोष या 'देखभाल के अपेक्षित मानक' के दावे से स्थापित नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि डॉक्टर का आचरण समान परिस्थितियों में एक यथोचित सक्षम चिकित्सक के स्तर से नीचे गिर गया है।जस्टिस संजीव नरूला ने टिप्पणी की, "हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि डॉक्टरों से उचित स्तर की विशेषज्ञता लागू करने और अपनी प्रथाओं में उचित परिश्रम करने की उम्मीद की जाती है, उनके आचरण को किसी विशिष्ट प्रक्रिया या परिणाम की पूर्व धारणाओं के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों पर हमला करने के आरोपी व्यक्ति, उसके परिवार के सदस्यों को दी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक व्यक्ति और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिन पर इस महीने की शुरुआत में लखनऊ जिला अदालत परिसर के अंदर वकीलों पर हमला करने का आरोप है।जस्टिस जसप्रीत सिंह और जस्टिस राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 131 (हमला या आपराधिक बल का उपयोग...

नमूना हस्ताक्षर या लिखावट देने के लिए स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि नमूना हस्ताक्षर या लिखावट देने के लिए जांच अधिकारी द्वारा दायर आवेदन के अनुसरण में स्वेच्छा से न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने CrPC की धारा 311A के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। CrPC की धारा 311 A में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के पास किसी भी जांच या कार्यवाही को करने के लिए नमूना हस्ताक्षर या लिखावट देने के लिए...

BREAKING | अन्ना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए SIT का गठन

मद्रास हाईकोर्ट ने शनिवार (28 दिसंबर) को चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस परिसर के अंदर सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने शनिवार को विशेष बैठक की और घटना की CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित किए। अदालत ने कहा कि पुलिस और यूनिवर्सिटी की ओर से चूक हुई। इसलिए वह SIT बनाने के लिए इच्छुक है।अदालत ने आदेश दिया,"हमने पुलिस...

मुकदमे की अनुमति देना व्यर्थ होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 44 साल बाद राज्य में सबसे पुराना मामला खारिज किया

संभवतः राज्य में सबसे पुराने आपराधिक मामले को बंद करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज 44 साल पुराने हत्या का मामला खारिज किया, जो अब 68 साल का है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मुकदमे की अनुमति देना व्यर्थ होगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने चंद्रा उर्फ ​​वी चंद्रशेखर भट की याचिका स्वीकार करते हुए और तथ्यों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता की असंभवता बहुत बड़ी है।उन्होंने कहा,“यदि किसी मुकदमे में बरी होना तय है तो अभियुक्त के खिलाफ ऐसे मुकदमे की अनुमति देना...

उपभोक्ता आयोगों में गैर-वकीलों का पेश होना अधिवक्ता अधिनियम का उल्लंघन, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने उपभोक्ता अदालतों में गैर-वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व के मुद्दे को संबोधित किया और आवश्यक नियामक ढांचे के पालन के लिए निर्देश जारी किए। इसके अलावा, मामले को सुनवाई के लिए 18 मार्च, 2025 को सूचीबद्ध किया गया। संक्षिप्त तथ्ययाचिकाकर्ता दिल्ली बार काउंसिल के साथ पंजीकृत अधिवक्ता हैं और वे जिला और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने गैर-वकीलों द्वारा बिना उचित प्राधिकरण के उपभोक्ता अदालतों में पेश होने...

गुजरात हाईकोर्ट ने 6000 करोड़ के वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी व्यवसायी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

हाईकोर्ट ने 6000 करोड़ के कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में व्यवसायी और बीजेड समूह के प्रमुख भूपेंद्रसिंह जाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर घोटाला प्रतीत होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को उनके द्वारा ठगा गया प्रतीत होता है।जस्टिस एम.आर. मेंगडे ने 23 दिसंबर के अपने आदेश में कहा,"अब तक की गई जांच से संकेत मिलता है कि वर्तमान आवेदक द्वारा किया गया यह एक बड़े पैमाने पर घोटाला प्रतीत होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को उनके द्वारा ठगा गया प्रतीत...

'निलंबन मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमित शक्ति': राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में निलंबित सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज की

राजस्‍थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने विभागीय जांच के मद्देनजर एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए निलंबन के मामलों में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा, "निलंबन के मामलों में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की असाधारण शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित है। विचार का दायरा कर्मचारी को निलंबित करने वाले प्राधिकारी की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अज्ञात संस्थाओं द्वारा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ Upstox को अंतरिम राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में अज्ञात संस्थाओं को अपस्टॉक्स ट्रेडमार्क, वर्क मार्क और कॉपीराइट फोटोग्राफ का उल्लंघन करने से रोक दिया। यह ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जिसका स्वामित्व आरकेएसवी सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है। यह भारतीय ब्रोकिंग फर्म है जो स्टॉक ट्रेडिंग के अवसर प्रदान करती है।वादी-RKSV सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि वह अपनी समूह कंपनियों के साथ यूपीएसटीओएक्स का स्वामित्व और संचालन करता है, जहां निवेशक शेयर बाजार में ट्रेडिंग गतिविधि और निवेश और...

पेंशन की गणना उस समय लागू नियमों के अनुसार होती है जब कर्मचारी सेवा में शामिल हुआ था; नए नियमों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर स्थित जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी कर्मचारी को पेंशन गणना में अपनी प्रादेशिक सेना सेवा को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1996 में शुरू किए गए पेंशन नियमों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के तहत शामिल होने वालों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। पृष्ठभूमिजगदीश प्रसाद चौधरी 1983 में राजस्थान की सिविल सेवा में शामिल होने से पहले प्रादेशिक सेना...

राजस्थान हाईकोर्ट ने वीहिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए आवेदन में प्रत्येक दिन की देरी के लिए 50 रुपये शुल्क लगाने के नियम को खारिज किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के उस प्रावधान को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें परिवहन संचालकों द्वारा अपने वाहनों को सड़कों पर चलाने के लिए आवश्यक फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में होने वाली देरी के लिए प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क की आड़ में राज्य ने फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन न करने पर मोटर...

विकलांगता पेंशन | जब नियुक्त होने के चरण में बीमारी का कोई रिकॉर्ड न हो तो सैनिक को स्वस्थ माना जाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को निरस्त करते हुए विकलांग सशस्त्र बल अधिकारी की विकलांगता पेंशन को प्रोसेस करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि विशिष्ट चिकित्सा निष्कर्ष के अभाव में सैनिक को स्वस्थ माना जाता है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "संबंधित रक्षा प्रतिष्ठान के किसी भी सदस्य के स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में एक अनुमान लगाया जाता है, खासकर तब जब उसके रोल पर आने के चरण में, उसके किसी बीमारी से ग्रस्त...