इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय, प्रौद्योगिकी संस्थानों के एसोसिएट प्रोफेसर सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के विवाद का निपटारा करते हुए माना कि प्रौद्योगिकी संस्थानों के एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ नहीं हैं।जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,“प्रौद्योगिकी संस्थानों के एसोसिएट प्रोफेसरों से मांगी गई विशेषज्ञ राय न तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता थीं, न ही ये राय अधिनियम, 2000 के तहत निर्धारित कानूनी ढांचे के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी की जांच पूरी करने में देरी पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को फटकार लगाई; कहा- निवेशकों को असमंजस में रखकर जांच को सालों तक नहीं टाला जा सकता

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम के तहत एक "धोखाधड़ी" मामले की उचित जांच में हुए विलंब के लिए कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में जांच को वर्षों तक लटकाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे निवेशक असमंजस में रहें। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने मामले के सुनवाई के दरमियान जानना चाहा कि क्या ईओडब्ल्यू उक्त मामले की जांच में...

पत्नी का स्वेच्छा से यात्रा करना या सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मिलना क्रूरता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्वेच्छा से पत्नी का अकेले यात्रा करना या किसी अवैध या अनैतिक संबंध में शामिल हुए बिना सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मिलना उसके पति के खिलाफ क्रूरता नहीं माना जा सकता।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी का अपने विवाह को कानूनी रूप से जीवित रखने का प्रयास करना, उस संबंध को जीवित रखने का कोई कारण नहीं होना और अपने पति के साथ रहने से इनकार करना पति के खिलाफ क्रूरता हो सकती है।इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने पति की अपील को फैमिली कोर्ट...

एक ही आरोप पर कई बार जांच कराना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में नगर परिषद खन्ना में पदस्थ जूनियर इंजीनियर को अग्रिम जमानत दी, जिस पर 3.17 लाख रुपये के गबन का आरोप है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"एक ही आरोप पर कई बार जांच कराना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। साथ ही यह तथ्य भी है कि याचिकाकर्ता के इरादे नेक हैं। वह जांच में शामिल होने तथा उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करने के लिए तैयार है, जिससे जांच एजेंसी निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।"आरोप है कि...

गुजरात हाईकोर्ट ने पर्यवेक्षण गृह में लड़के की हत्या के दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने 18 वर्षीय एक लड़के की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए तीन पुलिस अधिकारियों की सजा को निलंबित किया। उन्हें नियमित जमानत दी। इस मामले के बारे में कहा जाता है कि वह अनुसूचित जाति का था, जिसे 2020 में पर्यवेक्षण गृह में रखा गया था।ऐसा करते समय न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल अधिकारी की क्रॉस एग्जामिनेशन पर भरोसा किया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि बाहरी चोटें साधारण थीं और मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थीं।याचिकाकर्ताओं ने सेशन कोर्ट के...

घटिया और समझौतापूर्ण जांच मुकदमे के हर चरण में शह और मात के लिए बाध्य करती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने FIR खारिज की, नए सिरे से जांच के आदेश दिए

समझौतापूर्ण जांच के हानिकारक प्रभाव को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में दोषपूर्ण और समझौतापूर्ण जांच स्वाभाविक रूप से मुकदमे के हर चरण में बाधाओं का सामना करने के लिए बाध्य है। अंततः विफल होने के लिए अभिशप्त है चाहे वह शुरुआत में हो या उसके समापन के दौरान।अदालत ने कहा,"आपराधिक मामले में घटिया और समझौतापूर्ण जांच मुकदमे के हर चरण में शह और मात के लिए बाध्य करती है। चाहे वह शुरुआत में हो या अंत में विफल होने के लिए अभिशप्त है।"जस्टिस राहुल भारती की पीठ...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सभी पुलिस थानों में 31 मार्च तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया; पुलिस को निर्देश- सेना कर्मियों के मामले में एसओपी का सख्ती से पालन करें

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और पुलिस अधिकारियों को मार्च 2025 के अंत तक राज्य भर के सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने निर्देश दिया -“ओडिशा राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों को 31.03.2025 तक उचित रूप से लगाए गए और विधिवत स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों...

लंबित आपराधिक मामलों को दबाना उम्मीदवार की ईमानदारी पर चिंता बढ़ाता है: उड़ीसा हाईकोर्ट ने कर्मचारी की नियुक्ति रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि परिणाम के बावजूद लंबित आपराधिक मामलों को दबाना उम्मीदवार की ईमानदारी पर चिंता बढ़ाता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को रोकने के बाद कोई व्यक्ति नियुक्ति पाने के लिए अप्रतिबंधित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।अपनी उम्मीदवारी रद्द किए जाने से पीड़ित याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने कहा,“कोई उम्मीदवार जो महत्वपूर्ण जानकारी को दबाता है या गलत घोषणाएं करता है, उसे नियुक्ति पाने का अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है। आपराधिक पृष्ठभूमि को...

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, इसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा सभी स्तरों पर ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह तथा जस्टिस विश्वजीत पालित की खंडपीठ ने राज्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसे दिशा-निर्देश एक बार फिर क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को प्रसारित किए जाएं, जिससे ज़मीनी स्तर पर अधिकारियों...

'जीजा' और 'साली' के बीच संबंध अनैतिक, लेकिन अगर महिला बालिग है तो बलात्कार का अपराध नहीं बनता: ​​इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जीजा और साली (जीजा और साली) के बीच संबंध अनैतिक है; हालांकि, अगर महिला बालिग है तो उक्त संबंध बलात्कार के अपराध को आकर्षित नहीं करता।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने आरोपी (जीजा) को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर धारा 366, 376, 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि उसने अपनी साली (पत्नी की बहन/साली) को शादी करने का झूठा वादा करके बहला-फुसलाकर भगा ले गया।आवेदक के लिए जमानत मांगते हुए उसके वकील ने एकल न्यायाधीश के समक्ष तर्क दिया कि...

याचिकाकर्ता का मामला वापस लेने का अधिकार कुछ प्रतिबंधों के साथ आता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

याचिकाकर्ता की स्वायत्तता और न्यायिक निगरानी के बीच सूक्ष्म अंतर्सम्बन्ध को उजागर करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुकदमे में याचिकाकर्ता “डोमिनस लिटस” या मामले का स्वामी होता है, लेकिन उसे छोड़ने या वापस लेने का उसका अधिकार कुछ कानूनी बाधाओं के अधीन है।एक मामले को वापस लेने के लिए आवेदन को अनुमति देते हुए जस्टिस संजय धर ने कहा,“यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता, खासकर तब जब याचिकाकर्ता उसी कारण से कोई नई कार्यवाही दायर...

पीड़िता के फटे कपड़े सहमति को दर्शाते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी किया, क्योंकि अभियोक्ता की गवाही में विसंगति पाई गई तथा यह पाया गया कि कथित यौन संबंध सहमति से हुआ था, क्योंकि अभियोक्ता के कपड़े अपराध स्थल पर नहीं फटे थे।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा,"अपराध स्थल पर अभियोक्ता के फटे कपड़े का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि अभियोक्ता कथित तौर पर आरोपी अर्जुन सिंह के कहने पर यौन संबंध बनाने में सहमति से भागीदार थी, खासकर यदि वह यौन उत्पीड़न में सहमति से भागीदार नहीं...

क्या “अभियोजन पक्ष के गवाह” से उसके 161 (3) CrPC (BNSS की धारा 180 (3)) कथन के संबंध में धारा 145 साक्ष्य अधिनियम ( धारा 148 BSA) के दोनों अंगों का सहारा लेकर क्रॉस एक्जामिनेशन की जा सकती है?

Whether A “Prosecution Witness” Can Be Cross-Examined By Resort To Both The Limbs Of Section 145 Evidence Act (S.148 BSA) With Regard To His161 (3) Cr.P.C. (S.180 (3) Of BNSS) Statement

गांव/नगर परिषद प्रमुख की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तर्कसंगत निर्णय लिए बिना स्कूल की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

विद्यालयों की भूमि को अवैध रूप से पट्टे पर दिए जाने से संबंधित जनहित याचिका का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित विद्यालय की समिति द्वारा तर्कसंगत निर्णय लिए बिना विद्यालय की कृषि भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता।अदालत ने कहा कि गठित की जाने वाली समिति में ग्राम प्रधान या नगर पालिका अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए तथा नायब तहसीलदार से ऊपर के पद के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा नामित व्यक्ति और संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य को इसके सदस्य के रूप...

रिवीजन क्षेत्राधिकार में डिस्चार्ज याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को केवल यह देखना होता है कि जांच अधिकारी ने पर्याप्त सामग्री एकत्र की है, या नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि डिस्चार्ज आवेदन के विरुद्ध रिवीजन का दायरा बहुत सीमित है। न्यायालय को केवल जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर विचार करना है चाहे वह पर्याप्त हो या नहीं।जस्टिस एच पी संदेश ने डॉ. मोहनकुमार एम द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह कहा।सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,"न्यायालय एक छोटा परीक्षण नहीं कर सकता है। डिस्चार्ज आवेदन में बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है और न्यायालय को केवल जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री को देखना है...

नियोक्ता 5 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त राशि वसूल नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया

जस्टिस ज्योति सिंह की सदस्यता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने माना कि 9 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की वसूली न्यायसंगत और उचित नहीं होगी। न्यायालय ने दोहराया कि यद्यपि नियोक्ता को किसी कर्मचारी को गलती से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वसूलने का अधिकार है लेकिन ऐसा उन मामलों में नहीं किया जा सकता, जहां वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो और जहां वसूली अन्यायपूर्ण, कठोर या मनमानी हो।पूरा मामलायाचिकाकर्ता के पति गुरु तेग बहादुर खालसा (शाम)...

वित्त अधिनियम की धारा 73(4b) के तहत जहां ऐसा करना संभव है, वाक्यांश सेवा कर बकाया निर्धारित करने की समयसीमा को 'संकेतक नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि जहां ऐसा करना संभव है, वाक्यांश का उपयोग वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(4बी) के तहत सेवा कर बकाया निर्धारित करने के लिए निर्धारित समयसीमा को संकेतक प्रकृति का नहीं बनाता।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"कराधान के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए धारा 73(4बी) को वित्त अधिनियम में तैयार और पेश किया गया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कराधान किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है लेकिन राजस्व विभाग...

नसबंदी करवाने वाले समाजसेवी व्यक्ति को परिवार नियोजन योजना के तहत अग्रिम वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि यदि कोई समाजसेवी व्यक्ति (चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या न हो) निःस्वार्थ भाव से परिवार नियोजन के लिए नसबंदी करवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बाद में परिवार नियोजन अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अग्रिम वेतन वृद्धि की सरकारी योजना के तहत किसी भी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।ऐसा करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा व्यक्ति भी लाभ का हकदार है, भले ही उसने सरकारी सेवा में आने से पहले ऐसे कार्य में योगदान दिया हो।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल...

आभूषण ब्रांड द्वारा स्वर्ण बचत योजनाओं को नियंत्रित करने वाले कानून

स्वर्ण बचत योजनाएं आम तौर पर आभूषण की दुकानों द्वारा पेश की जाने वाली योजनाएं हैं, जो उपभोक्ता को 11-12 महीने से अधिक नहीं के मासिक भुगतान करके सोना खरीदने की अनुमति देती हैं।स्वर्ण बचत योजनाओं के लिए आम तौर पर आभूषण विक्रेता उपभोक्ताओं के लिए निवेश के एक/कुछ महीने (आम तौर पर अंतिम महीने) के लिए परिपक्वता छूट प्रदान करते हैं। हालांकि, यह अनिवार्य प्रकृति का नहीं है।इस तरह की योजना उपभोक्ता को कम कीमत पर अपनी किस्तों के बाद सोना खरीदने का लाभ देती है (क्योंकि एक महीने का भुगतान आम तौर पर माफ कर...

एक ही दुर्घटना के लिए कई दावे कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस सुशील कुकरेजा की एकल पीठ ने कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के तहत आश्रित माँ द्वारा दायर अपील खारिज की। इसने माना कि एक ही दुर्घटना के लिए कई दावा याचिकाएं स्वीकार्य नहीं हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब मृतक कर्मचारी की विधवा और बेटी ने 2015 में ही अपना दावा निपटा लिया था तो 2023 में माँ द्वारा बाद में दायर की गई याचिका को अनुमति नहीं दी जा सकती।मामले की पृष्ठभूमिराजू नामक एक ट्रक चालक की 2013 में चंडीगढ़ से ठियोग तक ईंटें ले जाते समय सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई...