बिना मदद वाले स्कूल के खिलाफ प्राइवेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लागू करने के लिए रिट मेंटेनेबल नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिका एक टीचर और एक प्राइवेट बिना मदद वाले स्कूल के बीच प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से पैदा होने वाले सर्विस से जुड़े अधिकारों को लागू करने के लिए मेंटेनेबल नहीं है।

जस्टिस संजय धर की बेंच ने दोहराया कि हालांकि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ हालात में रिट जूरिस्डिक्शन के लिए योग्य हो सकते हैं, ज्यूडिशियल रिव्यू सिर्फ पब्लिक लॉ एलिमेंट वाले कामों तक ही लिमिटेड होगा।

कॉन्ट्रैक्ट वाली सर्विस शर्तों से पैदा होने वाले पूरी तरह से प्राइवेट झगड़ों की आर्टिकल 226 के तहत जांच नहीं की जा सकती।

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने प्राइमरी टीचर (PRT) के तौर पर अपने सिलेक्शन न होने को चुनौती दी और एक प्राइवेट बिना मदद वाले स्कूल में फिर से काम पर रखने के लिए डायरेक्शन मांगा।

कोर्ट ने माना कि एक प्राइवेट बिना मदद वाले स्कूल द्वारा टीचरों के सिलेक्शन से स्कूल और चुने गए कैंडिडेट के बीच सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट के अधिकार प्राइवेट अधिकार हैं। इन अधिकारों को किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रिट पिटीशन के ज़रिए लागू नहीं किया जा सकता जो न तो “स्टेट” है और न ही संविधान के आर्टिकल 12 के तहत स्टेट का कोई इंस्ट्रूमेंट है।

कोर्ट ने आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिकाकर्ता की मेंटेनेबिलिटी को कंट्रोल करने वाले तय प्रिंसिपल्स का ज़िक्र किया। उसने कहा कि पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक फंक्शन करने वाले किसी व्यक्ति या बॉडी के खिलाफ रिट हो सकती है।

हालांकि, जहां कोई इंस्टीट्यूशन एजुकेशन देने जैसा कोई पब्लिक फंक्शन भी करता है तो जिस काम की शिकायत की गई, उसका उस पब्लिक ड्यूटी के डिस्चार्ज से सीधा कनेक्शन होना चाहिए।

कोर्ट ने साफ किया कि बिना किसी पब्लिक लॉ एलिमेंट के पर्सनल शिकायतों या आपसी कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन को रिट पिटीशन के ज़रिए ठीक नहीं किया जा सकता।

पूरी तरह से प्राइवेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े एक्शन, खासकर जहां सर्विस की शर्तें कानूनी प्रोविज़न से कंट्रोल नहीं होती हैं, प्राइवेट लॉ के दायरे में रहते हैं।

उसने आगे कहा कि पब्लिक फंक्शन करने वाले प्राइवेट बॉडी के एम्प्लॉई सर्विस से जुड़े मामलों में आर्टिकल 226 का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते, जब तक कि उनकी सर्विस की शर्तें कानून से रेगुलेट न हों। कानूनी मदद न होने पर ऐसे झगड़े कॉन्ट्रैक्ट वाले ही रहते हैं।

Case-Title: Malika vs UT of J&K, 2026