उमर खालिद और अन्य को ज़मानत देने से इनकार करना न्याय का उपहास

दिल्ली दंगों के "बड़े षड्यंत्र" मामले में उमर खालिद और नौ अन्य को ज़मानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से सभी को हमारी न्यायपालिका की स्थिति और बिना किसी भय या पक्षपात के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की उसकी प्रतिबद्धता पर गहरी चिंता होनी चाहिए।इस मामले में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, कई न्यायाधीशों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया और कई पीठों ने मामले की सुनवाई की, जिससे काफी देरी हुई। इस मामले की जटिल समयरेखा यहां और विस्तार से बताई गई है। ज़मानत के मामले में इस तरह की पीठों में...

रिट याचिका प्रतिवादियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो तो उसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत अपील में परिवर्तित किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जस्टिस मनीष कुमार निगम की इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 (COI) के अंतर्गत रिट याचिका को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (ACA) की धारा 37 के अंतर्गत अपील में परिवर्तित करने की अनुमति दी। पीठ ने यह भी कहा कि जहां किसी विशेष प्रकार की कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है। उसके संबंध में न्यायालय के समक्ष अलग प्रकार की कार्यवाही लंबित है, वहां न्यायालय को सीमा अवधि और कोर्ट फीस से संबंधित कानून के अधीन रिट याचिका को अन्य रिट याचिका में परिवर्तित करने का अधिकार है।तथ्ययह याचिका जिला जज...

ज़मानती अपराध की आरोपी महिलाओं को 43 दिनों तक हिरासत में क्यों रखा गया?: राजस्थान हाईकोर्ट ने DGP को जांच का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो महिलाओं पर दुःख और पीड़ा व्यक्त की, जिन्हें ज़मानती अपराधों में आरोपित होने के बावजूद 43 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे ने उनकी ज़मानत याचिकाएं लापरवाही और यांत्रिक तरीके से खारिज कीं और अपने विवेक का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया।जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने खेद व्यक्त करते हुए डीजीपी को निर्देश दिया कि वह ज़मानती प्रकृति के मामले में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए संबंधित जांच अधिकारी से "स्पष्टीकरण" मांगें। तदनुसार, आगे की कार्रवाई करें।...

केंद्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 वकीलों की बतौर जज नियुक्ति की

केंद्र सरकार ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में दो वकीलों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।कॉलेजियम ने 25 मार्च को हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित वकीलों के नामों की सिफारिश की थी: (1) अमिताभ कुमार राय, और (2) राजीव लोचन शुक्ला इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्तमान में 160 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 85 जजों (चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली सहित) के साथ कार्य कर रहा है। कॉलेजियम ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में 26 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। 26 नामों में से 14 न्यायिक अधिकारी...

"प्रेम पत्र पीड़िता की भावनाओं का सबूत": बलात्कार मामले में आरोपी की बरी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 504 506, 376 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(xii) के तहत अपराधों के लिए दंडित व्यक्ति को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।न्यायालय ने कहा कि यद्यपि बलात्कार के मामलों में पीड़िता के साक्ष्य को प्रमुखता से ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर भी यदि पीड़िता की गवाही रिकॉर्ड से असंगत और विरोधाभासी है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।रिकॉर्ड पर मौजूद...

कम दृष्टि वाले उम्मीदवार असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर पद के लिए पात्र नहीं : उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि कम दृष्टि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। यदि उस पद को सरकार ने संबंधित अधिसूचना में इस श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं माना है।अदालत ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों (PwD) अधिनियम 1995 की धारा 32 और 33 के तहत केवल वही अभ्यर्थी चयन का दावा कर सकते हैं, जिनकी दिव्यांगता उस पद के लिए अधिसूचना द्वारा चिन्हित की गई हो।यह विवाद ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) की भर्ती विज्ञप्ति संख्या 02/2019-20 से जुड़ा...

किशोरावस्था साबित करने का पैमाना कठोर सबूत नहीं, संदेह की स्थिति में आरोपी के पक्ष में झुके अदालतें: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी की जुवेनाइल (किशोर) होने की दलील पर सुनवाई के दौरान सबूत का पैमाना उतना कठोर नहीं होना चाहिए जितना कि किसी आपराधिक मुकदमे में “बियोंड रीज़नेबल डाउट” की कसौटी पर परखा जाता है। यदि दो दृष्टिकोण संभव हों तो सीमा-रेखा वाले मामलों में अदालत को आरोपी के पक्ष में झुकना चाहिए।जस्टिस संदीप शाह की एकल पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 की धारा 94 में जिन दस्तावेजों को प्राथमिकता दी गई, जैसे...

"जम्मू-कश्मीर में कोई भी असुरक्षित खाद्य पदार्थ प्रवेश न करे": हाईकोर्ट ने सड़े हुए मांस और मिलावटी उत्पादों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर संभागों के पुलिस महानिरीक्षकों और खाद्य सुरक्षा आयुक्त तथा औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि "खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार कोई भी असुरक्षित खाद्य पदार्थ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में प्रवेश न करे।"चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की खंडपीठ एडवोकेट मीर उमर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में सड़े और अस्वास्थ्यकर...

जूनियर को पहले पदोन्नत किया गया हो तो रिटायरमेंट के बाद पदोन्नति लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी के जूनियर को उसके कार्यकाल के दौरान पदोन्नत और नियमित किया गया हो तो उसे केवल रिटायरमेंट के आधार पर पदोन्नति और परिणामी लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।पृष्ठभूमि तथ्यप्रतिवादी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण में कार्यरत था। उसे 28.09.2010 को अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया गया। उसकी सेवा के दौरान, उसके दो जूनियर को क्रमशः 01.06.2012 और 18.08.2012 को पदोन्नति दी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2012 से प्रैक्टिस कर रहे एक वकील की याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से उस मामले में जवाब मांगा, जिसमें 13 साल से प्रैक्टिस कर रहे वकील ने आरोप लगाया कि 2012 में अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) पास करने के बावजूद, निर्धारित समय सीमा के भीतर AIBE परीक्षा पास न करने के कारण उन्हें प्रैक्टिस सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया।याचिकाकर्ता का कहना था कि वह एक नियमित रूप से प्रैक्टिस करने वाले वकील और बार के सक्रिय सदस्य हैं। उन्हें अक्टूबर, 2012 में नामांकन प्रमाणपत्र जारी किया गया। उन्होंने 2012 में AIBE परीक्षा पास...

ऋणी की पत्नी डिक्री से अनजान नहीं, इसलिए वह CPC के नियम 99 के तहत आदेश XXI लागू नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीपीसी के आदेश XXI नियम 99 का प्रयोग किसी निर्णीत-ऋणी, जिसमें उसका जीवनसाथी भी शामिल है, द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल मुकदमे से जुड़े किसी 'अजनबी' व्यक्ति को राहत प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इस प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि निर्णीत-ऋणी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर कब्जे के लिए डिक्री धारक द्वारा अचल संपत्ति से बेदखल किया जाता है, तो वह ऐसी बेदखली की शिकायत करते हुए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।जस्टिस मनोज...

सहकारी समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु केवल वैधानिक संशोधन के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है, विभागीय प्रस्तावों से नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अज़ीम की खंडपीठ ने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 1988 के एसआरओ 233 के अनुसार 58 वर्ष ही रहेगी और इसे केवल वैधानिक नियमों में औपचारिक संशोधन के माध्यम से ही बदला जा सकता है, विभागीय सिफारिशों, प्रस्तावों या मसौदा संशोधनों द्वारा नहीं। तथ्यअपीलकर्ता जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सहकारी समितियों के कर्मचारी थे। अपीलकर्ता सेवा में शामिल हुए और उन्हें सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि...

समझौते में आवश्यक पूर्व-शर्त के अनुपालन को स्थगित करने का मध्यस्थ का निर्णय अनुबंध को फिर से लिखने के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (एसीए) की धारा 34 के तहत एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि जब अनुबंध के तहत बोलीदाता को निष्पादन की पूर्व-शर्त के रूप में भारत में एक कार्यालय स्थापित करना आवश्यक था, तो मध्यस्थ द्वारा यह निर्णय कि अनुपालन को स्थगित किया जा सकता है, अनुबंध को पुनर्लेखन के समान था। इस तरह के निर्णय ने भारतीय कानून की मूलभूत नीति का उल्लंघन किया और यह निर्णय रद्द किए जाने योग्य था। तथ्यवर्तमान याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34...

'सार्वजनिक रोज़गार के अवसर कम, भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया पवित्र बनी रहनी चाहिए और जाली दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त नियुक्ति "आरंभ से ही अमान्य" है। सहायक लाइनमैन के पद पर नियुक्ति के 10 वर्ष बाद, अधिकारियों ने पाया कि प्रस्तुत दस्तावेज जाली थे।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"सरकारी नौकरियों के अवसर दुर्लभ और अत्यधिक प्रतिष्ठित दोनों हैं। ऐसे कर्मचारी सभी स्तरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए यह अपने आप में स्थिरता और गरिमा का आश्वासन लेकर आता है। हालांकि, इसकी...

आयकर अधिनियम की धारा 22 के तहत एओ नगरपालिका कर योग्य मूल्य से अधिक संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 22 के तहत कर निर्धारण अधिकारी (एओ) संपत्ति का वार्षिक मूल्य नगरपालिका के कर योग्य मूल्य से अधिक निर्धारित कर सकता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 22 "गृह संपत्ति से आय" की करयोग्यता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति का वार्षिक मूल्य, जिसमें उससे संबद्ध कोई भवन या भूमि शामिल है, जिसका करदाता स्वामी है, सिवाय उस संपत्ति के उन हिस्सों के जिन पर वह अपने द्वारा चलाए जा रहे किसी व्यवसाय या पेशे के लिए कब्जा कर सकता है और जिसके लाभ पर आयकर लगता...

कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की धारा 12ए के तहत वाद दायर करते समय प्री-इंस्टिट्यूशन मी‌डिएशन अनिवार्य, जब तक कि वास्तविक तात्कालिकता न हो: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के तहत कोई वाद दायर किया जाता है तो वादी अनिवार्य प्री-इंस्टिट्यूशन मी‌डिएशन की अवहेलना नहीं कर सकता, जब तक कि मांगी गई राहत तत्काल न हो। न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्री-इंस्टिट्यूशन मी‌डिएशन के बिना दायर किया गया वाणिज्यिक वाद, ऐसे मामलों में जहां कोई वास्तविक तात्कालिकता नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11(डी) के तहत खारिज किया जाना चाहिए।वाद का अवलोकन करने के बाद, जस्टिस अजय मोहन गोयल ने...

गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला : राज्य सूचना आयुक्त को मुख्य सचिव के समान वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे

गुवाहाटी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि राज्य सूचना आयुक्त को मुख्य सचिव के बराबर वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ का अधिकार है। अदालत ने कहा कि इन लाभों को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि पदाधिकारी के पास 10 वर्ष की आवश्यक सेवा नहीं है, विशेषकर तब जब वह पहले से केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।चीफ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने यह फैसला उस अपील पर दिया, जिसमें असम सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी।...

गुजरात हाईकोर्ट ने 448 कर्मचारियों की नौकरी बहाली की मांग खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 448 कर्मचारियों की अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IPCL) में पुनर्नियुक्ति की मांग की थी। अदालत ने कहा कि इन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (VRS/VSS) से अपनी अर्जी समय रहते वापस नहीं ली थी, इसलिए उन्हें बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारियों को योजना की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2007 के बारे में पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद, उन्होंने 21...

जब्त माल के मूल्यांकन के लिए यात्री की गैर-हाजिरी, कारण बताओ नोटिस जारी करने की समय-सीमा को नहीं रोकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टम माल की जब्ती के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने की निर्धारित समय-सीमा को केवल इस आधार पर नहीं बढ़ा सकता कि जिस व्यक्ति से माल जब्त किया गया, वह मूल्यांकन के लिए उपस्थित नहीं हुआ।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा,"मूल्यांकन के लिए गैर-हाजिरी, कस्टम एक्ट, 1962 की धारा 110 के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने की समय-सीमा को नहीं रोकती।"कस्टम एक्ट की धारा 110, कारण बताओ नोटिस जारी करने और जिस व्यक्ति से माल जब्त किया गया, उसे सुनवाई का अवसर देने...

व्हिसलब्लोइंग गतिविधियां कर्मचारी को तबादले से 'प्रतिरक्षित' नहीं बनातीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संगठन का आंतरिक व्हिसलब्लोअर केवल अधिकारियों पर बदले की भावना के आरोप लगाकर खुद को हमेशा के लिए स्थानांतरण से सुरक्षित नहीं रख सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि इसके विपरीत स्वीकार करने का अर्थ होगा,"[यह] यह नहीं माना जा सकता कि विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाकर या व्हिसलब्लोइंग गतिविधियों में शामिल होकर, चाहे वह सही हो या गलत, कोई कर्मचारी खुद को हमेशा के लिए स्थानांतरण से सुरक्षित कर लेता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, कानून में...