यौन इरादे से बच्चे के निजी अंगों को छूना POCSO एक्ट आकर्षित करने के लिए पर्याप्त, चोट की अनुपस्थिति प्रासंगिक नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केवल यौन इरादे से बच्चे के निजी अंगों को छूना POCSO एक्ट (The Protection of Children from Sexual Offences Act) की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न के रूप में माना जाने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही चोट का प्रदर्शन करने वाला मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा, "मेडिकल सर्टिफिकेट में उल्लिखित चोट की अनुपस्थिति से उसके मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि POCSO एक्ट की धारा 7 के तहत परिभाषित यौन उत्पीड़न के अपराध की प्रकृति में POCSO एक्ट की धारा 8 के साथ पठित...

अशांत समय में भी आपने सरकार को जवाब देने के लिए कहा: कपिल सिब्बल ने सीजेआई एनवी रमाना को विदाई दी

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (Senior Advocate Kapil Sibal) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमाना 9CJI NV Ramana) को विदाई देते हुए कहा कि सीजेआई ने मुश्किल समय में भी अदालत की गरिमा और अखंडता को सुनिश्चित किया और सरकार को जवाब देने के लिए कहा।इस महीने की शुरुआत में सीनियर एडवोकेट ने 6 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित पीपुल्स ट्रिब्यूनल में बोलते हुए कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से "कोई उम्मीद नहीं है।"सीजेआई रमाना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सिब्बल ने कहा कि वह 50 वर्षों से सुप्रीम...

मुफ्त में चीजें बांटने का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 3 जजों की बेंच को भेजा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों और मुफ्त में चीजें बांटने (Freebies) से संबंधित मुद्दों को तीन-जजों की पीठ के पास भेज दिया है।सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,"पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यापक सुनवाई की आवश्यकता है। कुछ प्रारंभिक सुनवाई को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जैसे कि न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा क्या है, क्या अदालत द्वारा विशेषज्ञ निकाय की नियुक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति करती है, आदि। कई पक्षों ने सुब्रमण्यम बालाजी में यह निर्णय...

'आप आम लोगों के जज रहे': सीजेआई एनवी रमना की विदाई के दौरान सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे रो पड़े

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे (Advocate Dushyant Dave) सीजेआई एनवी रमना (CJI NV Ramana) को विदाई देते हुए रो पड़े। सीजेआई रमना द्वारा किए गए कार्यों पर बात की और यहां तक कि उन्हें अपने "परिवार के सदस्य" के रूप में संदर्भित किया। दवे भावुक हो गए और कहा कि वे अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकते।उन्होंने कहा,"आप आम लोगों के जज रहे। मैं आज अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकता। आपने अपना कर्तव्य निभाया। आपने अधिकारों को बरकरार रखा। आपने संविधान को बरकरार रखा। आपने जांच और संतुलन की व्यवस्था बनाए रखी। आप जस्टिस...

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सीमा शुल्क अधिनियम पर हावी होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम पर दिवाला और दिवालियापन संहिता ( Insolvency and Bankruptcy Code) (IBC) लागू होगी।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सीमा शुल्क प्राधिकरण (customs authority) केवल शुल्क और उगाही निर्धारित कर सकता है लेकिन वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि एक बार IBC के तहत स्थगन घोषित हो जाने के बाद, सीमा शुल्क अधिकारियों के पास मात्रा का आकलन करने के लिए केवल सीमित अधिकार क्षेत्र...

सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के हेट स्पीच मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2007 के हेट स्पीच मामले (Hate Speech) में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) पर मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने फैसला सुनाया।कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें नहीं लगता कि मंजूरी देने से संबंधित कानूनी सवालों में जाना आवश्यक है। नतीजतन, अपील खारिज की जाती है। कानून का सवाल खुला छोड़ा जाता है।" याचिकाकर्ता परवेज...

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार लाइव-स्ट्रीमिंग; सीजेआई रमना के अंतिम कार्य दिवस पर उनकी पीठ की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI Ramana) की पीठ की कार्यवाही का आज सीधा प्रसारण किया जाएगा। साल 2018 के फैसले के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लाइव-स्ट्रीमिंग हो रही है। उस फैसले में सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग की मंजूरी दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपने अंतिम कार्य दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की औपचारिक पीठ के समक्ष कार्यवाही इस लिंक में लाइव-स्ट्रीम की जाएगी।नियमानुसार, भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अंतिम कार्य दिवस पर...

अधिनियम के दायरे से बाहर राहत का दावा करने वाला सिविल वाद, जो अधिकार क्षेत्र को वर्जित करता है, सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम के दायरे से बाहर राहत का दावा करने वाला सिविल वाद, जो उसके अधिकार क्षेत्र को वर्जित करता है, सुनवाई योग्य है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा, यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां सिविल अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी क़ानून द्वारा वर्जित है, परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या क़ानून के तहत गठित प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल के पास राहत देने की शक्ति है जो सिविल अदालतें आमतौर पर उनके समक्ष दायर किए गए वाद में अनुदान देती हैं।इस मामले में,...

[उत्तर प्रदेश गौ हत्या अधिनियम] यूपी के भीतर गाय, गौवंश के परिवहन के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर गाय या गौवंश का परिवहन यूपी गौ हत्या अधिनियम (UP Cow Slaughter Act) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है।जस्टिस मो. असलम ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर गाय और उसके वंश को ले जाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है।इसके साथ, अदालत ने वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया। इसमें जिलाधिकारी ने बिना वैध अनुमति के कथित गौ हत्या के उद्देश्य से जानवरों को ले जा रहे वाहन को जब्त करने क...

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने फिरोजपुर के एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के अनुसार, पंजाब के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस, जनवरी 2022 में पंजाब की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री की सुरक्षा (PM Modi Security Lapse) सुनिश्चित करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। जनवरी 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।इससे पहले कोर्ट ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम...

सीबीएसई एक वैधानिक निकाय नहीं है; निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सेवा विवाद उठाने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सेवा विवाद उठाने वाली एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, अगर वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं हैं।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "सेवा के एक सामान्य अनुबंध की सीमाओं के भीतर पूरी तरह से किए गए कार्यों या निर्णयों को कोई वैधानिक बल या समर्थन नहीं है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती देने योग्य नहीं माना जा सकता है। सेवा शर्तों के नियंत्रित या शासित होने की अनुपस्थिति में...

गुजरात पुलिस एफआईआर- "कोर्ट इस पर विचार करेगा कि जेल में रखने की जरूरत है या नहीं": सुप्रीम कोर्ट 30 अगस्त को तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Sitalvad) पर गुजरात एटीएस द्वारा गुजरात दंगों की साजिश के मामले में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए दर्ज मामले में जमानत की मांग को टाल दिया है।जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मामले को अगले मंगलवार, 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात राज्य की ओर से याचिका के जवाब में सुधार करने के लिए समय मांगा।सुनवाई के दौरान...

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए जजमेंट के खिलाफ कीर्ति चिंदबरम की पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में 27 जुलाई के अपने फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत दी गई गिरफ्तारी, कुर्की और तलाशी और जब्ती की शक्ति को बरकरार रखा गया था।सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को कायम रखने वाले फैसले के दो...

बिलकिस बानो मामला- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को छूट देने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिलकिस बानो मामले में गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने की गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने हालांकि दोषियों को छूट देने पर कानूनी रोक के संबंध में एक प्रश्न रखा।जस्टिस रस्तोगी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से पूछा,"सिर्फ इसलिए कि कृत्य भयानक था, क्या यह कहना पर्याप्त...

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने फिरोजपुर के एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के अनुसार, पंजाब के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस, जनवरी 2022 में पंजाब की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री की सुरक्षा (PM Modi Security Lapse) सुनिश्चित करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे।जनवरी 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।इससे पहले कोर्ट ने मामले की जांच के...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने 29 फोन में से 5 में मैलवेयर पाया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह पेगासस है या नहीं; कोर्ट ने कहा- केंद्र ने सहयोग नहीं किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को पेगासस स्पाइवेयर (Pegasus) का उपयोग करके अवैध निगरानी के आरोपों की जांच कर रही स्वतंत्र कमेटी द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया।भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि भारत सरकार ने कमेटी के साथ सहयोग नहीं किया और यह खुलासा नहीं करने के अपने पिछले रुख को दोहराया कि क्या उसने नागरिकों पर जासूसी करने के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है।पीठ ने यह भी कहा कि कमटी को 29 में से 5 उपकरणों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप, फेसबुक की निजता नीति की सीसीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने व्हाट्सएप (WhatsApp) और उसकी मूल कंपनी मेटा (Meta) (पूर्व में फेसबुक) द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें व्हाट्सएप की 2021 निजता नीति की सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अपील में कोई दम नहीं है।यह आदेश 25 जुलाई को सुरक्षित रखने के बाद आज पारित किया गया।भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी करने के बाद...

प्ली बारगेनिंग : आरोपी के दोष स्वीकार ना करके कम सजा के लिए सहमति के विकल्प तलाश रहा है सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट "प्ली बारगेनिंग" (अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच एक समझौता जिसमें बचाव पक्ष अपराध स्वीकार करता है और अभियोजन पक्ष सज़ा कम करने का प्रयास करता है) की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के विकल्प तलाश रहा है।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अपराध के दाग को झेलने के डर से आरोपी व्यक्तियों द्वारा "प्ली बारगेनिंग" विकल्प का लाभ उठाने के लिए अनिच्छा सबसे बड़ी बाधा है। कई बार अभियुक्तों को किसी विशेष अपराध के तहत अपनी दोषसिद्धि को स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है जिसके कारण अन्य सिविल परिणाम हो सकते...

राज्य पर वित्तीय बोझ पेंशन के संशोधन के भुगतान के लिए कट ऑफ डेट तय करने का वैध आधार हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा राज्य सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) नियमों के नियम 3 (3) को बरकरार रखते हुए कहा कि राज्य पर वित्तीय बोझ पेंशन के संशोधन के भुगतान के लिए कट ऑफ डेट तय करने का एक वैध आधार हो सकता है।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें नियम 3(3) को रद्द कर दिया गया था।हाईकोर्ट ने कहा था कि नियम मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप राज्य को मूल रिट याचिकाकर्ता को 1 01.03.2007 से...

सीजेआई रमना रिटायरमेंट से एक दिन पहले पेगासस, बिलकिस बानो, पीएमएलए जैसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेंगे

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI Ramana) सुप्रीम के जज के रूप में रिटायरमेंट से एक दिन पहले (25 अगस्त) महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेंगे।गुरुवार को सीजेआई रमना छह अलग-अलग बेंच कॉम्बिनेशन में बैठे हैं और पेगासस, बिलकिस बानो रिमिशन, पीएमएलए जैसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेंगे।10.30 बजे, सीजेआई दीवानी अपीलों के एक बैच में फैसला सुनाने के लिए जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली के साथ बैठेंगे।फैसले के बाद, सीजेआई रमना पेगासस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हेमा कोहली...