प्ली बारगेनिंग : आरोपी के दोष स्वीकार ना करके कम सजा के लिए सहमति के विकल्प तलाश रहा है सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट "प्ली बारगेनिंग" (अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच एक समझौता जिसमें बचाव पक्ष अपराध स्वीकार करता है और अभियोजन पक्ष सज़ा कम करने का प्रयास करता है) की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के विकल्प तलाश रहा है।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अपराध के दाग को झेलने के डर से आरोपी व्यक्तियों द्वारा "प्ली बारगेनिंग" विकल्प का लाभ उठाने के लिए अनिच्छा सबसे बड़ी बाधा है। कई बार अभियुक्तों को किसी विशेष अपराध के तहत अपनी दोषसिद्धि को स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है जिसके कारण अन्य सिविल परिणाम हो सकते हैं।

न्यायालय ने कहा कि भारतीय कानून केवल सजा के संबंध में प्ली बारगेनिंग की अनुमति देता है, न कि अपराध की प्रकृति के संबंध में।

हालांकि विदेशी न्यायालयों में प्ली बारगेनिंग अपराध की प्रकृति के अनुसार संचालित होती है। जबकि न्यायालय सोच रहा था कि क्या कानून में संशोधन की आवश्यकता है, एमिकस क्यूरी, नीरज कुमार जैन ने अवगत कराया कि इस तरीके को भारत में विधायी कार्रवाई के बिना केवल 'अल्फोर्ड प्ली' और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित 'नोलो कंटेनडेर प्ली' के सिद्धांत को लागू करके अपनाया जा सकता है।

'अल्फोर्ड प्ली' [नार्थ कैरोलिना बनाम अल्फोर्ड 400 यूएस 25 (1 970)] में आरोपी ने अपराध करने के लिए स्वीकार नहीं किया है, लेकिन स्वीकार किया है कि अभियोजन पक्ष के पास कराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और ट्रायल की तुलना में पता लगाया जा सकता है कि कितनी कम सजा हो। एक 'नोलो कंटेनडेर प्ली' अपराध की स्वीकृति के बिना नहीं लागू हो सकती है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि दोनों प्ली एक आरोपी को दोषसिद्धि स्वीकार करते हुए अपनी बेगुनाही बनाए रखने की अनुमति देती हैं।

"उनका सुझाव है कि इस तरह की कार्रवाई आपराधिक मामलों में "पारस्परिक रूप से संतोषजनक स्वभाव" का आधार बन सकती है, जहां आरोपी मौजूदा ढांचे के भीतर प्ली बारगेनिंग के तहत राज्य के कोई और कारावास नहीं देने के बदले में अपराध स्वीकार किए बिना सजा स्वीकार कर सकता है।"

ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अपराध की प्रकृति और पीड़ित पर अपराध के प्रभाव के आधार पर राज्य या न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। फिर से, कुछ परिस्थितियों में यह स्वीकार्य हो सकता है, बशर्ते कि आरोपी पीड़ित को मुआवजा दे। इस संबंध में बेंच ने संकेत दिया कि इस प्रक्रिया में न्यायालय की भागीदारी सुनिश्चित करेगी कि दिशानिर्देशों का विवेकपूर्ण अनुप्रयोग हो जो अनूठे या अधिक जघन्य अपराधों में अंतर करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी से इस पहलू पर गौर करने को कहा।

सुनवाई के दौरान, बेंच इस बात का पता लगा रही थी कि क्या उन मामलों में जहां अधिकतम सजा 7 साल या उससे कम है, और व्यक्ति पहले ही आधी सजा काट चुका है, या जब मुकदमा लंबित है,और उन्होंने आधी सजा काट ली है, ऐसे मामले खत्म किए जा सकते हैं। एमिकस क्यूरी देवांश ए मोहता ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक पायलट परियोजना संचालित की जाएगी।

उन्होंने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने 31 मामलों के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के तहत आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रमुख सचिव, कानून और विधायी कार्य विभाग, रायपुर से अनुरोध किया है।

पीठ के ध्यान में यह भी लाया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सीएसएलएसए) ने एक "विशेष अभियान" का प्रस्ताव दिया है, जहां समझौता, प्ली बारगेनिंग या सेट ऑफ को अपनाकर कैदियों की रिहाई को सुरक्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। एमिकस क्यूरी ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने पर विचार कर रहे हैं कि वे प्रत्येक जिले/तालुका में प्रत्येक कार्यशील शनिवार को जेल परिसर में न्यायालय की बैठक आयोजित करने के लिए 2 से 3 मजिस्ट्रेटों को प्रतिनियुक्त करने के लिए परिपत्र जारी करें और उन मामलों का निपटारा करें जिनमें आरोपी अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हैं।

पीठ ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक, वर्तमान कार्यवाही में शामिल अन्य राज्य, अर्थात् दिल्ली, गुवाहाटी, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी इसी तरह के दृष्टिकोण का पता लगा सकते हैं।

पीठ के ध्यान में यह लाया गया कि कुछ राज्यों में आजीवन कारावास के दोषियों को आशंका है कि यदि वे याचिका को चुनौती ना देने के लिए सहमत होते हैं और छूट के लिए उनका आवेदन भी खारिज कर दिया जाता है, तो उन्हें अधर में छोड़ दिया जाएगा। यह बताया गया कि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें अपनी अपीलों को पुनः सक्रिय करने की अनुमति दी जा सकती है। पीठ काफी हद तक एमिकस द्वारा प्रदान किए गए समाधान से सहमत है, जो संबंधित राज्य में छूट के संबंध में शर्तों के अधीन है।

पृष्ठभूमि

वर्तमान कार्यवाही एक ऐसे मामले से उत्पन्न हुई है जिसमें याचिकाकर्ता को 18 साल हिरासत में बिताने के बाद ही कानूनी सहायता प्रदान की गई थी। पीठ ने कहा कि इस तरह के एक से अधिक मामले उसके सामने आ चुके हैं। नतीजतन, संबंधित राज्य सरकार यानी छत्तीसगढ़ राज्य और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को भी नोटिस जारी किया गया था।

पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ जेल नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता के 14 साल की हिरासत में रहने पर अधिकारियों द्वारा सजा में छूट के मामले पर विचार किया जाना था। हालांकि, वास्तव में गृह विभाग को माफी याचिका भेजने में दो साल की देरी हुई, जिसमें छूट आवेदन पर फैसला करने में एक साल और लग गया।

01.03.2021 को, न्यायालय ने नालसा को एक व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के कर्तव्य के साथ प्रदान किया था, अन्य बातों के साथ, 'संबंधित राज्य की नीतियों के अनुसार न्यूनतम सजा काटने के बाद छूट की मांग के मामले से कैसे निपटा जाना चाहिए।'

नालसा को अदालत के अवलोकन और एकसमान आवेदन के लिए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

न्यायालय द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा यह था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधे जेल से प्राप्त होने वाले मामलों में मामले के पंजीकरण और प्रदान की गई कानूनी सहायता के बीच एक अंतराल होता है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए नालसा को भी बुलाया गया था।

07.07.2021 को, नालसा ने बेंच को अवगत कराया कि एक समान नीति बनाना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में सुझाव दिए:

1. दोषियों की समय पर पहचान;

2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से पात्र दोषियों द्वारा आवेदन करना;

3. आवेदन प्रक्रिया के लिए समय-सीमा और

4. समय से पहले जारी आवेदनों पर निर्णय;

यदि राज्य सरकार द्वारा समय से पहले रिहाई के आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है, तो उक्त दोषी को यह तय करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी कि उक्त अस्वीकृति को अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए या नहीं।

नालसा ने छूट के आवेदनों को तय करने के लिए एक अस्थायी टाइमलाइन और प्रक्रिया का भी सुझाव दिया। यह भी संकेत दिया गया कि इस संबंध में एक पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में की जा सकती है, जिसे बाद में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा तक बढ़ा दिया गया। आदेश दिनांक 17.08.2022 द्वारा, इसे आगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक बढ़ा दिया गया था।

हाईकोर्ट के समक्ष लंबित अपीलों के संबंध में, जिन पर हाईकोर्ट कानूनी सेवा समितियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा था, पीठ ने 06.10.2021 को निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे -

1. इसी तरह की कवायद विभिन्न हाईकोर्ट की हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति द्वारा की जानी चाहिए ताकि कानूनी सहायता वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दोषियों को अपील की सुनवाई में देरी के कारण नुकसान न हो। नालसा इस आदेश को संबंधित प्राधिकारी को परिचालित करेगा और आगे की जाने वाली प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

2. दिल्ली हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति उन दोषियों के मामलों को उठाएगी, जो निश्चित अवधि की सजा के मामले में आधे से अधिक सजा काट चुके हैं और जबकि 'आजीवन सजा' के मामले में हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल करने की व्यवहार्यता की जांच करेंगे। ऐसे मामलों में, ऐसी क़वायद की जा सकती है जहां आठ साल की वास्तविक कै हो गई हो।

3. हमारा विचार है कि निश्चित अवधि की सजा के मामलों में, कम से कम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इन दो हाईकोर्ट में दोषियों के संपर्क में रहने और यह पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या वे अपने उल्लंघन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और काटी गई सजा के आधार पर अपीलों का निपटारा सहमत हैं।

4. इसी तरह की कवायद 'आजीवन सजा' के मामलों के संबंध में भी की जा सकती है, जहां सजायाफ्ता व्यक्ति शेष सजा की छूट के हकदार हैं, यानी क्या वे अभी भी अपील करना चाहते हैं या सजा की छूट ऐसे अपराधी लोगों को स्वीकार्य होगी।

[केस : सोनादर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एसएलपी (सीआरएल) संख्या 529/2021]

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