सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस पर यूपी सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1992 में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) के विध्वंस के संबंध में लंबित अवमानना कार्यवाही (Contempt Case) को बंद किया।1992 में उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ अवमानना याचिका मोहम्मद असलम भूरे द्वारा दायर की गई थी। यह याचिका अदालत को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में दिए गए अंडरटेकिंग के उल्लंघन के लिए दायर की गई थी।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने समय बीतने और सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले को ध्यान में रखते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी केस बंद किए, कोर्ट ने कहा- अब इन याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा दायर दस याचिकाओं सहित दस याचिकाओं का निपटारा किया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हिंसा के मामलों में उचित जांच की मांग की गई थी।इन मामलों में एनएचआरसी द्वारा दायर ट्रांसफर याचिकाएं, दंगा पीड़ितों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाएं, 2003-2004 के दौरान एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस द्वारा दायर रिट याचिका, फरवरी 2002 के गोधरा नरसंहार के बाद गुजरात में गुजरात पुलिस से सीबीआई को हिंसा के मामलों में जांच स्थानांतरित करने...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण और तरुण तेजपाल के खिलाफ 2009 का अवमानना ​​मामला बंद किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एडवोकेट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के खिलाफ 2009 में तहलका पत्रिका को दिए गए उनके इंटरव्यू में अवमानना ​​के मामले को बंद कर दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत के 16 पूर्व मुख्य न्यायाधीश भ्रष्ट हैं।जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने अवमानना ​​करने वालों की माफी के मद्देनजर अवमानना ​​की कार्यवाही बंद कर दी।भूषण की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि वह पहले ही माफी मांग चुके हैं।...

' शिक्षकों के साथ हुए भेदभाव का उपाय' : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी अधिनियम में शिक्षकों को शामिल करने के संशोधन को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन को बरकरार रखा है। जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा 2 (ई) में संशोधन और 3 अप्रैल 1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से के द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में धारा 13ए का समावेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अपील / रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधन एक विधायी गलती के कारण शिक्षकों के साथ...

सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें माना गया कि 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है। इस फैसले को एनसीपीसीआर ने शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। एडवोकेट स्वरूपमा चतुर्वेदी के माध्यम से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले में मुस्लिम लड़की (16 वर्ष की उम्र) को सुरक्षा प्रदान की थी, जिसने अपनी...

तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने पति को पक्षकार बनाया, समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया

एक मुस्लिम महिला द्वारा तलाक-ए-हसन (Talaq-E-Hasan) के माध्यम से तलाक की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका में, इस आधार पर कि यह महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पति को पक्षकार बनाया और समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया।सुनवाई की आखिरी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,"याचिकाकर्ता के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। हमने प्रतिवादी के शादी टूटने के आरोप के मद्देनजर भी वकील रखा है, क्या याचिकाकर्ता मेहर के ऊपर भुगतान की...

"यह एक पत्रकार के साथ व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है, यह पूरी तरह से अराजकता है": सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को न्यूज 11 भारत रिपोर्टर की गिरफ्तारी के लिए फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यूज 11 भारत के पत्रकार अरूप चटर्जी को अंतरिम जमानत देने वाले झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार किया।जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कहा था कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना और सीआरपीसी की धारा 80 और 81 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को पेश करने से संबंधित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने राज्य से अपने अधिकारियों के कृत्यों की व्याख्या करने वाला...

हाथरस साजिश मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddique Kappan) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हाथरस साजिश मामले (Hathras Conspiracy Case) में कप्पन की जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है।भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट ने मामले को निपटाने के लिए 9 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।कप्पन करीब दो साल सलाखों के पीछे बिता चुका है। कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ यूपी पुलिस ने अक्टूबर, 2020 में गिरफ्तार किया...

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसीसी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर राफेल सौदे की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक फ्रांसीसी न्यूज पोर्टल में एक भारतीय बिचौलिए को डसॉल्ट एविएशन द्वारा रिश्वत के भुगतान का आरोप लगाने वाली कुछ रिपोर्टों के आलोक में राफेल सौदे (Rafale Deal) की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार किया, जिसने व्यक्तिगत क्षमता में नरेंद्र मोदी को पहला प्रतिवादी बनाया।पीठ ने शुरू में याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

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1 सितंबर तक मामलों के उल्लेख के लिए एक नया सिस्टम तैयार करेंगे: सीजेआई यूयू ललित

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि क्या एडवोकेट पीठ के समक्ष मामलों का उल्लेख कर सकते हैं, इस पर सीजेआई ललित ने कहा कि गुरुवार तक लिस्टिंग के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि-" तब तक हम मामलों को चैंबर में देखेंगे और अगर यह जरूरी है, तो हम इसे सूचीबद्ध करेंगे ...। हम जो कर रहे हैं वह तैयार हो रहा है ...। सूचीबद्ध करने के लिए हम मूल पर वापस...

'फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देंगे': सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, 5 सितंबर को सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक में धार्मिक संस्थानों में हेडस्कार्फ़ पहनने पर प्रतिबंध (Hijab Ban) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए कहा,"फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देंगे।"सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थगन का एक पत्र प्रसारित किया गया है।इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा,"यह हमें मंजूर नहीं है। पहले आप तत्काल लिस्टिंग चाहते थे और जब मामला सूचीबद्ध...

NEET-PG 2022- 'काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, छात्रों को संकट में नहीं डाल सकते': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि वह नीट-पीजी 2022 (NEET PG) की काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो 1 सितंबर से शुरू होने वाली है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब एक वकील ने एनईईटी पीजी से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा।वकील ने प्रस्तुत किया,"काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होनी है। कृपया इसे उससे पहले सूचीबद्ध करें।"जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,"हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। NEET PG काउंसलिंग को चलने दें। इसे और न...

पारिवारिक संबंध अविवाहित भागीदारी या समलैंगिक संबंधों का रूप ले सकते हैं, असामान्य पारिवारिक इकाइयां भी कानून के समान संरक्षण की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में दिए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं जो परिवार के पारंपरिक अर्थ का विस्तार करती हैं।कोर्ट ने असामान्य पारिवारिक इकाइयों को भी कानून के समान संरक्षण के हकदार ठहराते हुए कहा, "पारिवारिक संबंध घरेलू, अविवाहित भागीदारी या समलैंगिक संबंधों का रूप ले सकते हैं। "जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 16 अगस्त को दिए एक फैसले में (लेकिन जो कुछ दिन पहले अपलोड किया गया) ये टिप्पणियां केंद्र सरकार की एक कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की राहत देते हुए की,...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 अगस्त, 2022 से 26 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मकान मालिक की 'वास्तविक आवश्यकता' निर्धारित करने के लिए किराए में वृद्धि की मांग पूरी तरह से अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक के परिसर की वास्तविक आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए किराए में वृद्धि की मांग पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इस मामले में, सुरिंदर सिंह (मकान मालिक)...

"भयानक गलत निर्णय": 134 पूर्व सिविल सर्वेंट ने सीजेआई को पत्र लिखकर बिलकिस बानो केस के दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की

2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 आजीवन दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ पूर्व सिविल सर्वेंट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार के माफी के आदेश को रद्द करने और आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए दोषियों को वापस जेल भेजने का अनुरोध किया गया है। अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व सदस्य जिन्होंने खुद को एक ग्रुप (Constitutional Conduct Group) में गठित किया है,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 अगस्त, 2022 से 26 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"यह विरोधाभास है कि मंदिर को बंद करना शांति की ओर ले जाता है": मद्रास हाईकोर्ट ने उपासकों के बीच 'अहंकार संघर्ष' पर चिंता व्यक्त कीमद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के सहायक आयुक्त को इरोड में श्री मदुरै वीरन, करुपरायण और कन्नीमार मंदिर के मामलों को देखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति...

जस्टिस यूयू ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 अगस्त, 2022 से जस्टिस यूयू ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई।जस्टिस ललित ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भगवान के नाम पर शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थिति रहे।जस्टिस ललित को भारत के...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की कमेटी को समाप्त करने के आदेश के बाद फीफा ने एआईएफएफ से प्रतिबंध हटाया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा एआईएफएफ के मामलों को संभालने के लिए प्रशासकों की समिति को समाप्त करने के आदेश के बाद फीफा (FIFA) ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) से प्रतिबंध हटा लिया है।एआईएफएफ से प्रतिबंध हटाने के परिणामस्वरूप, 11-30 अक्टूबर 2022 को होने वाला फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप 2022 भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जाएगा।फीफा मीडिया द्वारा एक प्रेस रिलीज में कहा गया,"फीफा काउंसिल के ब्यूरो ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पर लगाए...

"आईबी रिपोर्ट की तरह गलत": सीजेआई रमना ने तेलुगु रोमांटिक उपन्यास लिखने की उनकी योजना के बारे में एसजी की टिप्पणी का हल्के अंदाज़ में जवाब दिया

भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई रमना के साहित्य के प्रति प्रेम के बारे में बात की। हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी अनुसार सीजेआई रमना ने रिटायरमेंट के बाद एक रोमांटिक तेलुगु उपन्यास लिखने की योजना बनाई है।एसजी ने कहा,"बहुत विश्वसनीय स्रोतों से मैंने एक जानकारी एकत्र की है जिसे मैं सार्वजनिक करने जा रहा हूं। कानून के अलावा, मी लॉर्ड का एक अलग जुनून है और वह जुनून...