सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें माना गया कि 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की वैध विवाह में प्रवेश कर सकती है। इस फैसले को एनसीपीसीआर ने शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। एडवोकेट स्वरूपमा चतुर्वेदी के माध्यम से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले में मुस्लिम लड़की (16 वर्ष की उम्र) को सुरक्षा प्रदान की थी, जिसने अपनी...

तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने पति को पक्षकार बनाया, समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया

एक मुस्लिम महिला द्वारा तलाक-ए-हसन (Talaq-E-Hasan) के माध्यम से तलाक की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका में, इस आधार पर कि यह महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पति को पक्षकार बनाया और समझौता करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया।सुनवाई की आखिरी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,"याचिकाकर्ता के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। हमने प्रतिवादी के शादी टूटने के आरोप के मद्देनजर भी वकील रखा है, क्या याचिकाकर्ता मेहर के ऊपर भुगतान की...

"यह एक पत्रकार के साथ व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है, यह पूरी तरह से अराजकता है": सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को न्यूज 11 भारत रिपोर्टर की गिरफ्तारी के लिए फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यूज 11 भारत के पत्रकार अरूप चटर्जी को अंतरिम जमानत देने वाले झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार किया।जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कहा था कि उन्हें सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना और सीआरपीसी की धारा 80 और 81 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को पेश करने से संबंधित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने राज्य से अपने अधिकारियों के कृत्यों की व्याख्या करने वाला...

हाथरस साजिश मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddique Kappan) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हाथरस साजिश मामले (Hathras Conspiracy Case) में कप्पन की जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है।भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट ने मामले को निपटाने के लिए 9 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।कप्पन करीब दो साल सलाखों के पीछे बिता चुका है। कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ यूपी पुलिस ने अक्टूबर, 2020 में गिरफ्तार किया...

सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसीसी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर राफेल सौदे की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक फ्रांसीसी न्यूज पोर्टल में एक भारतीय बिचौलिए को डसॉल्ट एविएशन द्वारा रिश्वत के भुगतान का आरोप लगाने वाली कुछ रिपोर्टों के आलोक में राफेल सौदे (Rafale Deal) की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार किया, जिसने व्यक्तिगत क्षमता में नरेंद्र मोदी को पहला प्रतिवादी बनाया।पीठ ने शुरू में याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

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1 सितंबर तक मामलों के उल्लेख के लिए एक नया सिस्टम तैयार करेंगे: सीजेआई यूयू ललित

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए एक नया सिस्टम तैयार कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि क्या एडवोकेट पीठ के समक्ष मामलों का उल्लेख कर सकते हैं, इस पर सीजेआई ललित ने कहा कि गुरुवार तक लिस्टिंग के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि-" तब तक हम मामलों को चैंबर में देखेंगे और अगर यह जरूरी है, तो हम इसे सूचीबद्ध करेंगे ...। हम जो कर रहे हैं वह तैयार हो रहा है ...। सूचीबद्ध करने के लिए हम मूल पर वापस...

'फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देंगे': सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, 5 सितंबर को सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक में धार्मिक संस्थानों में हेडस्कार्फ़ पहनने पर प्रतिबंध (Hijab Ban) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए कहा,"फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देंगे।"सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थगन का एक पत्र प्रसारित किया गया है।इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा,"यह हमें मंजूर नहीं है। पहले आप तत्काल लिस्टिंग चाहते थे और जब मामला सूचीबद्ध...

NEET-PG 2022- 'काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, छात्रों को संकट में नहीं डाल सकते': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि वह नीट-पीजी 2022 (NEET PG) की काउंसलिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो 1 सितंबर से शुरू होने वाली है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब एक वकील ने एनईईटी पीजी से संबंधित एक मामले का उल्लेख करते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा।वकील ने प्रस्तुत किया,"काउंसलिंग 1 सितंबर से शुरू होनी है। कृपया इसे उससे पहले सूचीबद्ध करें।"जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,"हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। NEET PG काउंसलिंग को चलने दें। इसे और न...

पारिवारिक संबंध अविवाहित भागीदारी या समलैंगिक संबंधों का रूप ले सकते हैं, असामान्य पारिवारिक इकाइयां भी कानून के समान संरक्षण की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में दिए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं जो परिवार के पारंपरिक अर्थ का विस्तार करती हैं।कोर्ट ने असामान्य पारिवारिक इकाइयों को भी कानून के समान संरक्षण के हकदार ठहराते हुए कहा, "पारिवारिक संबंध घरेलू, अविवाहित भागीदारी या समलैंगिक संबंधों का रूप ले सकते हैं। "जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने 16 अगस्त को दिए एक फैसले में (लेकिन जो कुछ दिन पहले अपलोड किया गया) ये टिप्पणियां केंद्र सरकार की एक कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की राहत देते हुए की,...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 अगस्त, 2022 से 26 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मकान मालिक की 'वास्तविक आवश्यकता' निर्धारित करने के लिए किराए में वृद्धि की मांग पूरी तरह से अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक के परिसर की वास्तविक आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए किराए में वृद्धि की मांग पूरी तरह से अप्रासंगिक है। इस मामले में, सुरिंदर सिंह (मकान मालिक)...

"भयानक गलत निर्णय": 134 पूर्व सिविल सर्वेंट ने सीजेआई को पत्र लिखकर बिलकिस बानो केस के दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की

2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 आजीवन दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ पूर्व सिविल सर्वेंट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार के माफी के आदेश को रद्द करने और आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए दोषियों को वापस जेल भेजने का अनुरोध किया गया है। अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व सदस्य जिन्होंने खुद को एक ग्रुप (Constitutional Conduct Group) में गठित किया है,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 अगस्त, 2022 से 26 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"यह विरोधाभास है कि मंदिर को बंद करना शांति की ओर ले जाता है": मद्रास हाईकोर्ट ने उपासकों के बीच 'अहंकार संघर्ष' पर चिंता व्यक्त कीमद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के सहायक आयुक्त को इरोड में श्री मदुरै वीरन, करुपरायण और कन्नीमार मंदिर के मामलों को देखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति...

जस्टिस यूयू ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 अगस्त, 2022 से जस्टिस यूयू ललित को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई।जस्टिस ललित ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भगवान के नाम पर शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थिति रहे।जस्टिस ललित को भारत के...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की कमेटी को समाप्त करने के आदेश के बाद फीफा ने एआईएफएफ से प्रतिबंध हटाया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा एआईएफएफ के मामलों को संभालने के लिए प्रशासकों की समिति को समाप्त करने के आदेश के बाद फीफा (FIFA) ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) से प्रतिबंध हटा लिया है।एआईएफएफ से प्रतिबंध हटाने के परिणामस्वरूप, 11-30 अक्टूबर 2022 को होने वाला फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप 2022 भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जाएगा।फीफा मीडिया द्वारा एक प्रेस रिलीज में कहा गया,"फीफा काउंसिल के ब्यूरो ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पर लगाए...

"आईबी रिपोर्ट की तरह गलत": सीजेआई रमना ने तेलुगु रोमांटिक उपन्यास लिखने की उनकी योजना के बारे में एसजी की टिप्पणी का हल्के अंदाज़ में जवाब दिया

भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई रमना के साहित्य के प्रति प्रेम के बारे में बात की। हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी अनुसार सीजेआई रमना ने रिटायरमेंट के बाद एक रोमांटिक तेलुगु उपन्यास लिखने की योजना बनाई है।एसजी ने कहा,"बहुत विश्वसनीय स्रोतों से मैंने एक जानकारी एकत्र की है जिसे मैं सार्वजनिक करने जा रहा हूं। कानून के अलावा, मी लॉर्ड का एक अलग जुनून है और वह जुनून...

न्यायपालिका एक निर्णय से परिभाषित नहीं होती, एक अनुचित निर्णय के कारण आशा न खोएं : सीजेआई रमना ने विदाई संबोधन में कहा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अपने विदाई समारोह में बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना ने कहा कि संस्था पर लोगों की आशा इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि यह एक कथित अनुचित निर्णय से टूट जाए। हमारी न्यायपालिका किसी एक आदेश या निर्णय से परिभाषित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमेशा खुद को सही किया है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत संघर्ष याद किये, जिनका उन्होंने अपने जीवन में सामना किया और कहा कि उन्होंने अपनी यात्रा एक सुदूर गांव से शुरू की। उन्होंने कहा कि-" मेरे जीवन की...

अगले सीजेआई जस्टिस ललित ने लिस्टिंग, मेंशनिंग, संविधान पीठ के संबंध में बड़े सुधार करने का ऐलान किया

भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित ने अगले सीजेआई के रूप में अपने 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान सुधारों के संबंध में तीन प्रमुख घोषणाएं कीं। निवर्तमान सीजेआई एनवी रमना के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोलते हुए जस्टिस ललित ने निम्नलिखित घोषणाएं कीं।1. लिस्टिंग सिस्टम में और पारदर्शिता लाई जाएगी।2. संबंधित पीठों के समक्ष अत्यावश्यक मामलों का स्वतंत्र रूप से उल्लेख करने के लिए एक सिस्टम होगा।3. पूरे साल एक संविधान पीठ के कामकाज के लिए प्रयास...

IIT JEE Mains 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अतिरिक्त प्रयास की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को पहले और दूसरे दोनों सत्र में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण आईआईटी-जेईई मेन्स परीक्षा 2022 के अतिरिक्त सत्र आयोजित करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार किया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।पीठ ने कहा कि रविवार को होने वाली IIT-JEE (एडवांस्ड) परीक्षा में वह...

मामलों को सूचीबद्ध करने के मुद्दों पर आवश्यक ध्यान नहीं दे सका, इसके लिए खेद है: सीजेआई एनवी रमाना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमाना ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन आयोजित औपचारिक पीठ में अदालत को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 16 महीनों के दौरान, सीजेआई के रूप में उनके कार्यकाल में केवल 50 दिनों में पूर्ण सुनवाई संभव हुई। सीजेआई ने मामलों की लिस्टिंग और पोस्टिंग के मुद्दे पर ध्यान नहीं देने के लिए भी खेद व्यक्त किया।सीजेआई रमाना के समक्ष इस महीने की शुरुआत में जब सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज और मामलों की सूची के साथ मुद्दा उठाया तो उन्होंने कोई भी...