सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सोमवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर 2022 के लिए सूचीबद्ध किया।मामले में फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एवोकेट अरविंद दातार पेश हुए।सीजेआई ललित ने टिप्पणी की,"इन मामलों को 18 अक्टूबर 2022 को सूचीबद्ध करें। संबंधित मामलों में उपस्थित होने वाले वकील ने तदनुसार सूचना भेजी।"याचिका में कहा गया है कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट में नॉन वेज फूड के विज्ञापन पर बैन लगाने की मांग वाली जनहित याचिका दायर

नॉन वेज फूड के विज्ञापन पर बैन लगाने की मांग करते हुए तीन जैन धार्मिक धर्मार्थ ट्रस्टों ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में जनहित याचिका दायर की।याचिका में कहा गया है कि इस तरह का प्रचार शांति से रहने के अधिकार का पूरी तरह से उल्लंघन है।याचिका में कहा गया है,"जो नॉन वेज फूड खाना चाहते हैं, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों के घरों में नॉन वेज फूड का विज्ञापन दिखाना उचित नहीं है और यह संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।"इस मामले में याचिकाकर्ता आत्मा कमल...

सुप्रीम कोर्ट के पास लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जल्द ही अपना प्लेटफॉर्म होगा: सीजेआई यूयू ललित

भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जल्द ही लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म होगा।सीजेआई ने यह बयान तब दिया जब एक वकील ने उल्लेख किया कि यूट्यूब पर सुनवाई के लाइव-स्ट्रीम होने पर सुप्रीम कोर्ट को अपना कॉपीराइट सुरक्षित करना चाहिए।वकील ने इस संबंध में दायर याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग की।सीजेआई ललित ने 17 अक्टूबर को याचिका पोस्ट करते हुए कहा,"ये शुरुआती स्टेज हैं, हमारा अपना प्लेटफॉर्म होगा।"संविधान पीठ की सुनवाई कल से लाइव स्ट्रीम होने की संभावना...

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति की भारतीय नागरिकता पर फैसला होने तक निर्वासित नहीं करने की मांग वाली याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस (Notice) जारी किया है जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि उसे तब तक पाकिस्तान नहीं भेजा जाना चाहिए जब तक कि उसके भारतीय नागरिक होने का दावा नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) की धारा 9 (2) के अनुसार तय नहीं हो जाता।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. परदीवाला की पीठ ने भी मामले में यथास्थिति जारी रखी। याचिका पर नोटिस जिला पुलिस अधीक्षक (गोधरा), गुजरात राज्य और गृह मंत्रालय, भारत सरकार को जारी किया गया है।याचिका के...

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भारत के अटॉर्नी जनरल बनने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने लाइव लॉ को बताया कि उन्होंने भारत के लिए अगला अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर से प्रस्ताव के बारे में सोचा और इसे अस्वीकार करने का फैसला किया। भारत के मौजूदा अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसी खबरें थीं कि रोहतगी 1 अक्टूबर से वेणुगोपाल के बाद एजी का पद संभालने जा रहे हैं। रोहतगी ने इससे पहले तीन साल के कार्यकाल के बाद जून 2017 में अटॉर्नी जनरल के पद से इस्तीफा दे...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 सितंबर, 2022 से 23 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश/परिपत्र को किसी भी विधायी योग्यता के अभाव में पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी विधायी क्षमता के अभाव में प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश या परिपत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। मामले में विवाद बीएसएनएल...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (19 सितंबर, 2022 से 23 सितंबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 357ए सीआरपीसी | मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फैसले में यह सिफारिश करनी चाहिए कि क्या पीड़ित के पुनर्वास के लिए मुआवजे की आवश्यकता है: कर्नाटक हाईकोर्टकर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के तहत मुकदमे के पूरा होने के बाद अंतिम निर्णय देते समय, मजिस्ट्रेट और सत्र...

प्रोफेसर शमनाद बशीर ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया, वह बदलाव लाने वाले व्यक्ति थेः जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिवंगत प्रोफेसर शामनाद बशीर को "सम्मानित शिक्षक और परिवर्तन निर्माता के रूप में याद किया है, जिन्होंने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया"। जस्टिस चंद्रचूड़ लाइव लॉ द्वारा आयोजित तीसरा प्रोफेसर शामनाद बशीर स्मृति व्याख्यान दे रहे थे, जिसका विषय था "विकलांगता के अधिकार को वास्तविक बनाना: सुगमता और अन्य मुद्दों को संबोधित करना"।जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "एक भी व्यक्ति के जीवन की स्थितियों को प्रभावित करना उल्लेखनीय बात है। शामनाद ने इतने लोगों के जीवन के...

प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश/परिपत्र को किसी भी विधायी योग्यता के अभाव में पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी विधायी क्षमता के अभाव में प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश या परिपत्र को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है।मामले में विवाद बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बैच को प्रदान की जा रही बुनियादी सुविधाओं के लिए शुल्क से संबंधित है, जिसे 12 जून, 2012 के एक परिपत्र द्वारा एक अप्रैल 2009 से बढ़ा दिया गया।दूरसंचार विवाद निस्तारण और अपीलीय न्यायाधिकरण ने बुनियादी सुविधाओं की दरों को संशोधित करने के लिए बीएसएनएल के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि 12 जून,...

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ का प्रोफेसर शमनाद बशीर मेमोरियल लेक्चर

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ का लाइव लॉ द्वारा आयोजित 'थर्ड प्रोफेसर शमनाद बशीर मेमोरियल लेक्चर'। देखें जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ का लेक्चर

"जज बनना एक मायने में एक बलिदान है": सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने अपनी विदाई के मौके पर कहा

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी के रिटायरमेंट के मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया।सीजेआई यूयू ललित ने जस्टिस बनर्जी को विदाई देते हुए कहा,"शुरुआत में मुझे कहना होगा कि कॉलेजियम हमेशा लॉट में से सबसे अच्छा उठाता है। 20 साल की न्यायिक सेवा, अथक, एक दिमाग, सेवा बहुत कुछ है। यही वह यात्रा है जिसे बहन बनर्जी ने कवर किया है। यह सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने क्या कवर किया है, लेकिन उन्होंने कैसे कवर किया। उनका योगदान बहुत बड़ा है। आज भी, लोग...

ब्रेकिंग- पीएमएलए की कार्यवाही नए जज के पास ट्रांसफर करने के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने पीएमएलए की कार्यवाही स्पेशल कोर्ट से दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा द्वारा मामले का तत्काल उल्लेख करने की अनुमति दी।इससे पहले आज, राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विशेष अदालत से आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ लोकायुक्त की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, उनके बेटे बी.वाई. विजयेंद्र और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने याचिकाकर्ता बी.एस. येदियुरप्पा के संबंध में लोकायुक्त द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।येदियुरप्पा की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे और एडवोकेट मुकुल रोहत्ती ने तर्क दिया कि...

"यह एक नीतिगत मामला है": सुप्रीम कोर्ट ने शराब के उत्पादन, वितरण और खपत को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने शराब के उत्पादन, वितरण और खपत को विनियमित करने की मांग वाली भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है।हालांकि, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने आगे दबाव डाला और कहा कि वह सिगरेट के पैकेट पर लेबल की तरह ही शराब की बोतल पर अनिवार्य चेतावनी लेबल होने की एक सीमित राहत की मांग कर रहे हैं।उन्होंने कहा,"शराब सिगरेट की तरह हानिकारक हैं। सिगरेट भी संविधान में...

ब्रेकिंग- पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ सभी वर्तमान और भविष्य की एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक चैनल डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी मामले में टाइम्स नाउ की एंकर, नविका कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया।दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को मुख्य मामले के रूप में लिया जाएगा। यह निर्देश भविष्य की उन एफआईआर पर लागू होगा जो उसी प्रसारण के संबंध में दर्ज की जा सकती हैं।8 सप्ताह की अवधि के लिए एक ही प्रसारण के संबंध में वर्तमान एफआईआर और भविष्य में दर्ज की जा सकने वाली एफआईआर के संबंध में नविका...

आर्थिक पिछड़ापन अस्थायी हो सकता है, दूसरे पिछड़ेपन पीढ़ियों से जुडे़ : सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्लयूएस केस की सुनवाई के दौरान कहा [ दिन -6]

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी रखी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें शुरू कीं, जिन्होंने पिछली सुनवाई में अपने तर्कों का एक संक्षिप्त ढांचा प्रदान किया था।I. बुनियादी ढांचे के उल्लंघन पर ही संवैधानिक संशोधनों को चुनौती दी जा सकती हैएसजी मेहता...

हाईकोर्ट्स को वैधानिक वैकल्पिक उपायों को दरकिनार करते हुए दायर रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उच्च न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से बचना चाहिए, एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होता है, तो न्यायिक विवेक मांग करता है कि अदालत संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से परहेज करती है।पीठ ने उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर एक अपील की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी, जिसने महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर, 2002 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956...

बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 16 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि पीड़ित को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि आरोपी ने पीड़ित को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि मजबूरी आरोपी के कहने पर होनी चाहिए और अभियोजन पक्ष को इसे उचित संदेह से परे स्थापित करना चाहिए।इस मामले में, बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने आरोपी को बंधुआ मजदूरी प्रणाली...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्रों द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी और राज्य के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को सुना।कॉलेज शिक्षकों की ओर से सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि, एडवोकेट दामा...

शिवाजी पार्क ग्राउंड में किसे मिलेगी दशहरा रैली करने की अनुमति? बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा, ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी को वार्षिक दशहरा रैली करने के लिए शिवाजी पार्क मैदान का उपयोग करने की अनुमति देने की याचिका पर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा।याचिका का विरोध करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे से दादर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सदा सर्वंकर द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर भी अदालत सुनवाई करेगी।याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा और बीएमसी ने जवाब देने के लिए समय मांगा, इसके बाद...