केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई को हड़ताल के कारण हुए नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया, कोर्ट ने कहा- नागरिकों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेताओं के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य में फ्लैश हड़ताल के अवैध आह्वान को देखते हुए पीएफआई को दो सप्ताह के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के पास 5.20 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। जैसा कि राज्य सरकार के साथ-साथ केएसआरटीसी ने राज्य में सार्वजनिक / निजी संपत्ति को हुए नुकसान / क्षति के लिए पीएफआई को 5 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।22 सितंबर को एनआईए द्वारा अपने नेताओं की...

सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अविवाहित महिलाओं को भी 20-24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात कराने की अधिकार है।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स से अविवाहित महिलाओं को लिव-इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है।कोर्ट ने कहा, "सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं।"कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के...

स्पीकर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन और अन्य लाभों से वंचित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत, एक विधान सभा के अध्यक्ष के पास एक पूर्व विधायक के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला करते समय पेंशन और अन्य लाभों से इनकार करने की शक्ति नहीं है।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला जद (यू) के तत्कालीन चार विधायकों - ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, रवींद्र राय, नीरज कुमार सिंह और राहुल कुमार की अपीलों पर विचार कर रहे थे, जिन्हें न केवल अयोग्य ठहराया गया था, बल्कि यह भी कहा गया था कि उन्हें 15वें बिहार...

सक्षम पति को वैध तरीके से कमाकर अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण पोषण करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सक्षम पति वैध तरीकों से कमाने और अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा," पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाने की आवश्यकता होती है, अगर वह सक्षम है तो क़ानून में उल्लिखित कानूनी रूप से अनुमेय आधारों को छोड़कर अपने दायित्व से बच नहीं सकता।"इस मामले में फैमिली कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, नाबालिग बेटे के लिए भरण...

यदि किसी "आवश्यक पक्ष" की पैरवी नहीं की गई तो मुकदमा खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी "आवश्यक पक्ष" को मामले में पक्ष नहीं बनाया गया है तो मुकदमा खारिज किया जा सकता है।कोर्ट के अनुसार, एक आवश्यक पक्ष होने के लिए दोहरे परीक्षण को संतुष्ट करना होगा (1) कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्ष के खिलाफ कुछ राहत का अधिकार होना चाहिए (2) कि ऐसी पार्टी की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं हो सकती है।आदेश I नियम 9 में प्रावधान है कि किसी भी मुकदमे को पार्टियों के कुसंयोजन (misjoinder) या असंयोजन (nonjoinder) होने के कारण विफल नहीं...

'कोर्ट किसी के साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई किसी बेगुनाह को सज़ा देकर नहीं कर सकता': सुप्रीम कोर्ट ने कथित रेप और मर्डर के दोषी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने छह साल की बच्ची से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया।कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में गंभीर अंतर्विरोध हैं और ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने मामले की सुनवाई की।पीठ ने कहा,"कोर्ट किसी के साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई किसी बेगुनाह को सज़ा देकर नहीं कर सकता।" पीठ ने यह भी कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2005 के कुछ प्रावधानों और संबंधित नियमों को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली एक याचिका को वापस लेने की अनुमति दी।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया क्योंकि अदालत को याचिका दायर करने के बाद हुई घटनाओं के बारे में बताया गया था।कोर्ट ने कहा,"रिट याचिका दायर करने के बाद से जो घटनाक्रम हुआ है, उसे देखते हुए, हम याचिकाकर्ताओं को कानून के लिए ज्ञात तरीके से उचित...

क्या मंत्रियों के लिए बोलने की स्वतंत्रता पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 15 नवंबर को करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई 15 नवंबर, 2022 को शुरू करने का फैसला किया है।मामले के आधार पर संक्षेप में सुनवाई करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने संकेत दिया कि भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध, मामले से मामले के आधार पर निर्धारित किया...

सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा के भीतर मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला नहीं करने पर केंद्र की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं करने पर केंद्र सरकार की खिंचाई की।2 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर 2 महीने के भीतर इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना फैसला करें कि मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलें लंबित हैं।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस...

2016 में हुई नोटबंदी की वैधता पर सुनवाई की अब जरूरत है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 12 अक्टूबर को तय करेगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ 12 अक्टूबर को ये तय करेगी कि क्या 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता पर सुनवाई की अब जरूरत है या नहीं।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की संविधान पीठ 58 याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जो केंद्र सरकार द्वारा 500 और 100 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देती हैं।जस्टिस नज़ीर ने शुरू में पूछा,"क्या यह मुद्दा अब भी जीवित है?"वकील ने जवाब दिया कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे ग्रुप के असली शिवसेना के दावे पर चुनाव आयोग को फैसला करने से रोकने की उद्धव ग्रुप की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे ग्रुप के असली शिवसेना के दावे पर फैसला करने से रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक दिन की लंबी सुनवाई के बाद उद्धव ठाकरे समूह द्वारा दायर स्टे की अर्जी खारिज कर दी।बेंच ने आदेश दिया,"हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी। तदनुसार, इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन को खारिज कर दिया जाता है।"जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और...

EWS Quota: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने 103 वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। इस संशोधन से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की 5 जजों की बेंच ने सात दिनों तक सुनवाई की।अंतिम दिन याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने केंद्र सरकार की दलीलों का जवाब दिया।रिज्वाइंडर तर्क...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Datta) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए स्वीकृत 34 पदों में से 5 पद खाली हैं। जस्टिस दत्ता की नियुक्ति से जजों की कुल संख्या 30 हो जाएगी।जस्टिस दत्ता कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, दिवंगत (जस्टिस) सलिल कुमार दत्ता के पुत्र हैं।जस्टिस दत्ता का जन्म फरवरी 1965 में हुआ और उन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री 1989 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी...

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के भगदड़ के संबंध में एक्टर शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस को रद्द करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश और फैसले की आलोचना करने वाली याचिका खारिज की।अभिनेता के खिलाफ जनवरी 2017 में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के संबंध में केस दर्ज किया गया था।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी टी रविकुमार की शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने जितेंद्र मधुबाई सोलंकी द्वारा दायर शिकायत को खारिज करने के उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए आदेश पारित...

उपयुक्तता के संबंध में गलत जानकारी या छिपाने पर कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि उसने अपनी फिटनेस या पद के लिए उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सामग्री जानकारी को छिपाने और गिरफ्तारी, अभियोजन, दोषसिद्धि आदि से संबंधित सत्यापन फॉर्म में गलत बयान देने से कर्मचारी के चरित्र, आचरण और इतिहास पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।अदालत ने यह भी कहा कि एक आपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार को पद...

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में आने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां को तुरंत रोकने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की परिधि की दीवार से 500 मीटर के दायरे में आने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत रोकने का निर्देश जारी किया।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए,"हम आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में आने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का आदेश देते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होगा।"यह निर्देश दुकान...

'जमानत आवेदन को 8 महीने से लंबित रखना स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत की मांग वाली याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से पीएमएलए मामले से संबंधित जमानत अर्जी पर एक सप्ताह के भीतर विचार करने और जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया।कोर्ट ने कहा,"अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि मामला अब जस्टिस एनजे जमादार को सौंपा गया है। हम याचिकाकर्ता को एलडी जज के समक्ष आवेदन करने की अनुमति देते हैं, जिन्हें कल...

सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान निजी पक्षों को कैसे दिए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एक मामले की सुनवाई की जहां कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान निजी पक्षों को दिया।शुरुआत में ही, सीजेआई ललित ने टिप्पणी की,"हमें समझ में नहीं आता कि धारा 164 की कॉपी कैसे दी जा सकती है? वे कॉपी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले, अदालत वास्तव में इसे कैसे जारी कर सकती है? इन प्रतियों, 164 बयानों को एक सीलबंद कवर में रखा जाना चाहिए। उसे केवल उचित चरणों में खोला जाना चाहिए। जांच के चरण में, इसकी अनुमति...

सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों पर डॉक्टर और नर्स के अनुपात सुनिश्चित करने के लिए नई राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी एनएबीएच (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) अस्पतालों में रोगी पर डॉक्टर और नर्स के अनुपात सुनिश्चित करने के लिए नई राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिका में भारतीय गुणवत्ता परिषद और अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से अस्पतालों को मान्यता देने से पहले दस्तावेजों की जांच करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पी नरसिम्हा की...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव चिन्हों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव चिन्हों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि दावा की गई राहत चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वाली है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।याचिकाकर्ता का तर्क था कि चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आवंटित किए जाते हैं न कि राजनीतिक दलों को।इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को...