हाईकोर्ट्स को वैधानिक वैकल्पिक उपायों को दरकिनार करते हुए दायर रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उच्च न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से बचना चाहिए, एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होता है, तो न्यायिक विवेक मांग करता है कि अदालत संवैधानिक प्रावधानों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से परहेज करती है।पीठ ने उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर एक अपील की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी, जिसने महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर, 2002 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956...

बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 16 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि पीड़ित को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 16 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि आरोपी ने पीड़ित को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि मजबूरी आरोपी के कहने पर होनी चाहिए और अभियोजन पक्ष को इसे उचित संदेह से परे स्थापित करना चाहिए।इस मामले में, बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने आरोपी को बंधुआ मजदूरी प्रणाली...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्रों द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी और राज्य के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को सुना।कॉलेज शिक्षकों की ओर से सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि, एडवोकेट दामा...

शिवाजी पार्क ग्राउंड में किसे मिलेगी दशहरा रैली करने की अनुमति? बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा, ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी को वार्षिक दशहरा रैली करने के लिए शिवाजी पार्क मैदान का उपयोग करने की अनुमति देने की याचिका पर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा।याचिका का विरोध करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे से दादर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सदा सर्वंकर द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर भी अदालत सुनवाई करेगी।याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा और बीएमसी ने जवाब देने के लिए समय मांगा, इसके बाद...

'हमने बीजेपी नेता का ट्वीट पढ़ा, ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट से यह नहीं लगता कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं।जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।कोर्ट ने कहा,"मानहानि का सबसे बुनियादी पहलू यह है कि हम तीसरे पक्ष हैं,...

क्या ईडब्ल्यूएस कोटा उनका हिस्सा कम नहीं करता जो योग्यता पर प्रतियोगिता करते हैं ? क्या ये सामान्य श्रेणी में जाति- आधारित बहिष्करण नहीं है ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा [ दिन- 5]

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी रखी।एजी वेणुगोपाल की दलीलों के बाद सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने दलीलें पेश की। सीनियर एडवोकेट जेठमलानी महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हो रहे थे। उन्होंने अपने तर्कों की शुरुआत यह प्रस्तुत करते हुए की कि अनुच्छेद 15(4) के...

'हमारा देश किस ओर जा रहा है? ' सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में हेट स्पीच पर चिंता जताई, पूछा केंद्र एक मूक गवाह की तरह क्यों खड़ा है

हमारा देश किस ओर जा रहा है", सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से मीडिया में हेट स्पीच के अनियंत्रित होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ये टिप्पणी की। हेट स्पीच के खिलाफ एक मजबूत नियामक तंत्र की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा "जब यह सब हो रहा है तो यह एक मूक गवाह के रूप में क्यों खड़ी है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ 11 रिट याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें हेट स्पीच को नियंत्रित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। बैच में सुदर्शन...

यूनिफॉर्म नियम का उल्लंघन करके क्लास में हिजाब पहनने का कोई मौलिक अधिकार नहीं : कर्नाटक एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [दिन 9]

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच की सुनवाई का आज नौवां दिन था । याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं और पीठ अब राज्य के वकीलों की सुनवाई कर रही है ।कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर धार्मिक प्रथा...

सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी के ट्रांसफर आवेदन पर कल सुनवाई करने और फैसला करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को सत्येंद्र जैन के मामले को निचली अदालत के किसी और जज के पास ट्रांसफर करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर कल यानी 22 सितंबर, 2022 को सुनवाई करने और फैसला करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"ट्रांसफर आवेदन जल्द से जल्द लिया जाए, 22 सितंबर, 2022 को। हम प्रधान जिला न्यायाधीश राउज़ एवेन्यू को निर्देश देते हैं कि वे कल ट्रांसफर आवेदन पर विचार करें और इसका निपटारा करें।"जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस....

आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी मानहानि मामला- 'आम आदमी यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि क्या लोक सेवकों पर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक आम आदमी को कानूनी प्रावधानों के इतिहास को जानने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लोक सेवकों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह जानने में अधिक दिलचस्पी होती है।सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।सिसोदिया द्वारा...

कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित कोई भी राज्य अधिनियम एक विशेष कानून है : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 50 (ए) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 50 (ए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित कोई भी राज्य अधिनियम एक विशेष कानून है। अदालत ने कहा कि 1954 का अधिनियम केवल कृषि जोतों पर काश्तकारी अधिकारों के विखंडन, सीमा और हस्तांतरण से संबंधित है।धारा 50धारा 50 में प्रावधान है कि जब एक पुरुष भूमिधर या असामी की मृत्यु होती है तो उसकी हिस्सेदारी में उसका हित नीचे दिए गए उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार होगा:...

जस्टिस एसके कौल ने दलीलों के लिए समय सीमा तय करने की जरूरत पर जोर दिया, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिरक्षा के पूर्वव्यापी आवेदन से संबंधित एक मुद्दे पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ में बैठे पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले काउंसलों को समय-सीमा निर्धारित करने और प्रस्तुतियां देते समय इसका पालन करने के महत्व पर जोर दिया।मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने वकीलों से पूछा कि वे अपनी दलीलें देने में कितना समय लेंगे। जबकि सॉलिसिटर जनरल सहित संबंधित वकील टू हॉफ डे के सत्र (प्रत्येक में 2 घंटे)...

एससी/ एसटी से लाभ से लदे हुए हैं, ईडब्लूएस कोटा उनके अधिकारों में कटौती नहीं करता : अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [दिन- 4]

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी रखी। याचिकाकर्ताओं ने आज की कार्यवाही में अपनी दलीलें समाप्त कीं। इस बीच भारत संघ की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अपनी दलीलें शुरू कीं और कहा कि एससी और एसटी सकारात्मक कार्यों के माध्यम से "लाभ से लदे हुए" हैं। उन्होंने...

क्या अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर विवाह भंग किया जा सकता है ? सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ 28 सितंबर से करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि 28 सितंबर, 2022 से उस मामले की सुनवाई के साथ शुरू करेगी जहां विवाह भंग करने के लिए भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों की सीमा पर विचार करने की मांग की गई है।जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ की राय थी कि असली मुद्दा अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग है, जब विवाह का अपूरणीय ब्रेकडाउन होता है, लेकिन एक पक्ष तलाक के लिए सहमति नहीं दे रहा है।संविधान...

हिजाब मामला - कर्नाटक हाईकोर्ट को आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस परीक्षण में नहीं जाना चाहिए था : जस्टिस सुधांशु धूलिया [दिन 8]

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब मामले में सुनवाई के आठवें दिन मौखिक रूप से टिप्पणी की कि कर्नाटक हाईकोर्ट को आवश्यक धार्मिक प्रथा के सवाल में नहीं जाना चाहिए था। जस्टिस धूलिया ने यह भी टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने फैसले में एक छात्र के टर्म पेपर पर भरोसा किया।जस्टिस धूलिया ने कहा,"हाईकोर्ट को इसमें (आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण) नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने एक छात्र के टर्म पेपर पर भरोसा किया है, और वे मूल पाठ पर नहीं गए हैं। दूसरा पक्ष एक और टिप्पणी दे रहा है। कौन तय करेगा कि...

हिजाब केस- 'हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक संरक्षित अधिकार': दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले में आज बहस पूरी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आठ दिनों तक याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने आज दलीलें पूरी कीं।दवे ने तर्क दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से अस्थिर है और आक्षेपित परिपत्र असंवैधानिक, अवैध है और...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) एक्ट 2014 की वैधता को बरकरार रखा

सुप्रीम (Supreme Court) ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखा और अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने 2014 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के सदस्य हरभजन सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका में फैसला सुनाया।2019 में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी अधिनियम को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।जस्टिस गुप्ता ने कहा कि याचिकाएं खारिज कर दी गई...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में एड-हॉक-जजों की नियुक्ति पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत हाईकोर्ट्स में एड-हॉक-जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से मामलों की सुनवाई के लिए बैठने और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है। भारत के न्यायिक इतिहास में इस प्रावधान को बहुत कम ही लागू किया गया है।अप्रैल 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में...

डेथ पेनल्टी केस : क्या एक ही दिन में सजा सुनाना उचित है ? सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी पर मौत की सजा देने से पहले सुनवाई से संबंधित मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि एक आरोपी को मौत की सजा देने से पहले सुनवाई के अनुदान के संबंध में परस्पर विरोधी फैसले हैं।अदालत ने कहा कि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, अदालत ने अपने बहुमत के फैसले में, मौत की सजा की संवैधानिकता को इस शर्त पर बरकरार रखा कि इसे "दुर्लभतम से दुर्लभ" मामलों में लगाया जा सकता है। बचन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 सितंबर, 2022 से 16 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो