'हमने बीजेपी नेता का ट्वीट पढ़ा, ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट से यह नहीं लगता कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं।जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।कोर्ट ने कहा,"मानहानि का सबसे बुनियादी पहलू यह है कि हम तीसरे पक्ष हैं,...

क्या ईडब्ल्यूएस कोटा उनका हिस्सा कम नहीं करता जो योग्यता पर प्रतियोगिता करते हैं ? क्या ये सामान्य श्रेणी में जाति- आधारित बहिष्करण नहीं है ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा [ दिन- 5]

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी रखी।एजी वेणुगोपाल की दलीलों के बाद सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने दलीलें पेश की। सीनियर एडवोकेट जेठमलानी महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हो रहे थे। उन्होंने अपने तर्कों की शुरुआत यह प्रस्तुत करते हुए की कि अनुच्छेद 15(4) के...

'हमारा देश किस ओर जा रहा है? ' सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में हेट स्पीच पर चिंता जताई, पूछा केंद्र एक मूक गवाह की तरह क्यों खड़ा है

हमारा देश किस ओर जा रहा है", सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से मीडिया में हेट स्पीच के अनियंत्रित होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ये टिप्पणी की। हेट स्पीच के खिलाफ एक मजबूत नियामक तंत्र की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा "जब यह सब हो रहा है तो यह एक मूक गवाह के रूप में क्यों खड़ी है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ 11 रिट याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें हेट स्पीच को नियंत्रित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। बैच में सुदर्शन...

यूनिफॉर्म नियम का उल्लंघन करके क्लास में हिजाब पहनने का कोई मौलिक अधिकार नहीं : कर्नाटक एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [दिन 9]

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच की सुनवाई का आज नौवां दिन था । याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं और पीठ अब राज्य के वकीलों की सुनवाई कर रही है ।कर्नाटक के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर धार्मिक प्रथा...

सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी के ट्रांसफर आवेदन पर कल सुनवाई करने और फैसला करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को सत्येंद्र जैन के मामले को निचली अदालत के किसी और जज के पास ट्रांसफर करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर कल यानी 22 सितंबर, 2022 को सुनवाई करने और फैसला करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"ट्रांसफर आवेदन जल्द से जल्द लिया जाए, 22 सितंबर, 2022 को। हम प्रधान जिला न्यायाधीश राउज़ एवेन्यू को निर्देश देते हैं कि वे कल ट्रांसफर आवेदन पर विचार करें और इसका निपटारा करें।"जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस....

आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी मानहानि मामला- 'आम आदमी यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि क्या लोक सेवकों पर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक आम आदमी को कानूनी प्रावधानों के इतिहास को जानने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लोक सेवकों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह जानने में अधिक दिलचस्पी होती है।सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।सिसोदिया द्वारा...

कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित कोई भी राज्य अधिनियम एक विशेष कानून है : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 50 (ए) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 50 (ए) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित कोई भी राज्य अधिनियम एक विशेष कानून है। अदालत ने कहा कि 1954 का अधिनियम केवल कृषि जोतों पर काश्तकारी अधिकारों के विखंडन, सीमा और हस्तांतरण से संबंधित है।धारा 50धारा 50 में प्रावधान है कि जब एक पुरुष भूमिधर या असामी की मृत्यु होती है तो उसकी हिस्सेदारी में उसका हित नीचे दिए गए उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार होगा:...

जस्टिस एसके कौल ने दलीलों के लिए समय सीमा तय करने की जरूरत पर जोर दिया, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिरक्षा के पूर्वव्यापी आवेदन से संबंधित एक मुद्दे पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ में बैठे पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले काउंसलों को समय-सीमा निर्धारित करने और प्रस्तुतियां देते समय इसका पालन करने के महत्व पर जोर दिया।मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने वकीलों से पूछा कि वे अपनी दलीलें देने में कितना समय लेंगे। जबकि सॉलिसिटर जनरल सहित संबंधित वकील टू हॉफ डे के सत्र (प्रत्येक में 2 घंटे)...

एससी/ एसटी से लाभ से लदे हुए हैं, ईडब्लूएस कोटा उनके अधिकारों में कटौती नहीं करता : अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [दिन- 4]

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी रखी। याचिकाकर्ताओं ने आज की कार्यवाही में अपनी दलीलें समाप्त कीं। इस बीच भारत संघ की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अपनी दलीलें शुरू कीं और कहा कि एससी और एसटी सकारात्मक कार्यों के माध्यम से "लाभ से लदे हुए" हैं। उन्होंने...

क्या अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर विवाह भंग किया जा सकता है ? सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ 28 सितंबर से करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि 28 सितंबर, 2022 से उस मामले की सुनवाई के साथ शुरू करेगी जहां विवाह भंग करने के लिए भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों की सीमा पर विचार करने की मांग की गई है।जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ की राय थी कि असली मुद्दा अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग है, जब विवाह का अपूरणीय ब्रेकडाउन होता है, लेकिन एक पक्ष तलाक के लिए सहमति नहीं दे रहा है।संविधान...

हिजाब मामला - कर्नाटक हाईकोर्ट को आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस परीक्षण में नहीं जाना चाहिए था : जस्टिस सुधांशु धूलिया [दिन 8]

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब मामले में सुनवाई के आठवें दिन मौखिक रूप से टिप्पणी की कि कर्नाटक हाईकोर्ट को आवश्यक धार्मिक प्रथा के सवाल में नहीं जाना चाहिए था। जस्टिस धूलिया ने यह भी टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने फैसले में एक छात्र के टर्म पेपर पर भरोसा किया।जस्टिस धूलिया ने कहा,"हाईकोर्ट को इसमें (आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण) नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने एक छात्र के टर्म पेपर पर भरोसा किया है, और वे मूल पाठ पर नहीं गए हैं। दूसरा पक्ष एक और टिप्पणी दे रहा है। कौन तय करेगा कि...

हिजाब केस- 'हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक संरक्षित अधिकार': दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले में आज बहस पूरी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आठ दिनों तक याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने आज दलीलें पूरी कीं।दवे ने तर्क दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से अस्थिर है और आक्षेपित परिपत्र असंवैधानिक, अवैध है और...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) एक्ट 2014 की वैधता को बरकरार रखा

सुप्रीम (Supreme Court) ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखा और अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने 2014 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के सदस्य हरभजन सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका में फैसला सुनाया।2019 में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी अधिनियम को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।जस्टिस गुप्ता ने कहा कि याचिकाएं खारिज कर दी गई...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में एड-हॉक-जजों की नियुक्ति पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत हाईकोर्ट्स में एड-हॉक-जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से मामलों की सुनवाई के लिए बैठने और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है। भारत के न्यायिक इतिहास में इस प्रावधान को बहुत कम ही लागू किया गया है।अप्रैल 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में...

डेथ पेनल्टी केस : क्या एक ही दिन में सजा सुनाना उचित है ? सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी पर मौत की सजा देने से पहले सुनवाई से संबंधित मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि एक आरोपी को मौत की सजा देने से पहले सुनवाई के अनुदान के संबंध में परस्पर विरोधी फैसले हैं।अदालत ने कहा कि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, अदालत ने अपने बहुमत के फैसले में, मौत की सजा की संवैधानिकता को इस शर्त पर बरकरार रखा कि इसे "दुर्लभतम से दुर्लभ" मामलों में लगाया जा सकता है। बचन...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 सितंबर, 2022 से 16 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिये वीडियो

" पीड़ा है कि आपने इसमें धर्म को शामिल किया " : वक़्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा

वक़्फ वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ता की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से आपत्ति जताई। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उसमें याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें वक़्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। जस्टिस जोसेफ ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि वह कुछ "अकादमिक प्रश्न" उठाना चाहते हैं और याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट रंजीत...

छत्तीसगढ़ नागरिक अपूर्ति निगम घोटाला- 'हाईकोर्ट के जज उन लोगों के संपर्क में हैं जो आरोपियों की मदद कर रहे हैं': ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस अजय रस्तोगी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नागरिक अपूर्ति निगम (एनएएन) घोटाला मामले में जांच ट्रांसफर करने की मांग की गई है, जो छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार से संबंधित है।पीठ ने पक्षों को निर्देश दिया कि वे जिस सबूतों पर भरोसा करना चाहते हैं उसे सीलबंद लिफाफे में रखें।यह मामला अब 26 सितंबर 2022 को दोपहर 3 बजे के लिए सूचीबद्ध है।अदालत ने आगे पक्षकारों को याचिकाओं को सुनवाई...

हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई : दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा (सुनवाई दिन 7)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच की सुनवाई का आज सातवां दिन था।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संविधान सभा की बहस और धार्मिक अधिकारों के संरक्षण पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।उन्होंने कहा कि...

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने इशरत जहां मामले की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी पर रोक लगाई

इशरत जहां मुठभेड़ हत्याकांड की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए टाल दिया है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने निर्देश दिया कि इस बीच, वर्मा को बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका में संशोधन के लिए उचित कदम उठाना है।इसमें कहा गया है,"यह उच्च न्यायालय के लिए है कि वह इस सवाल पर विचार करें कि क्या...