शिवसेना संकट - यह मामला राजनीति के दायरे में आता है, न कि अदालतों के दायरे में : सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे समूह।के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से उत्पन्न संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। आज की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि मामला राजनीति के दायरे में आता है और न्यायपालिका के लिए इसे शुरू करना खतरनाक हो सकता है। शिंदे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट एनके कौल ने आज की सुनवाई में...

हाथरस गैंगरेप केस में कोर्ट ने तीन आरोपी को किया बरी, एक दोषी करार

हाथरस गैंगरेप हत्याकांड में यूपी की जिला अदालत ने 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी माना है। बाक़ी तीन आरोपी लवकुश, रवि, रा म कुमार को बरी कर दिया गया है। मामले में सबसे खास बात ये है कि 4 आरोपियों में से किसी को भी कोर्ट ने गैंगरेप के लिए दोषी नहीं पाया।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग केस में बनाई एक्सपर्ट कमेटी, सेबी से दो महीने में जांच रिपोर्ट मांगी

अडानी - हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटरी मकेनिज्म में बदलाव किए जाने और इनवेस्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझावों के लिए पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की। कमेटी के अन्य सदस्य हैं ओपी भट्ट, जस्टिस जे पी देवधर, के वी कामथ, नंदन निलकेनी और सोमशेखर सुंदरेशन। इतना ही नहीं कोर्ट ने सेबी को इस मामले में जांच जारी रखने और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:

अडानी-हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया, नियामक ढांचे की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

अडानी - हिंडनबर्ग- मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटरी मकेनिज्म में बदलाव किए जाने और इनवेस्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझावों के लिए पूर्व जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित की। कमेटी के अन्य सदस्य हैं ओपी भट्ट, जस्टिस जे पी देवधर, के वी कामथ, नंदन निलकेनी और सोमशेखर सुंदरेशन।इतना ही नहीं कोर्ट ने सेबी को इस मामले में जांच जारी रखने और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।आपको बता दें, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई वाली समिति की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी।जस्टिस केएम जोसेफ ने फैसला पढ़ते हुए कहा, इस प्रथा को तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में एक कानून नहीं बनाया जाता है। ।जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक संविधान पीठ...

सीबीआई को केस ट्रांसफर के अधिकार का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य विशेष एजेंसी को स्थानांतरित करने की अदालत की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इसका संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि एक मामले का हस्तांतरण एक विशेष एजेंसी को तभी किया जाना चाहिए जब निष्पक्ष सुनवाई हासिल करने का कोई अन्य विकल्प न हो।पीठ ने कहा,"इसलिए यह स्पष्ट है कि हालांकि कोई कठोर दिशानिर्देश या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है, जांच...

बॉम्बे हाईकोर्ट में बच्चे की कस्टडी को लेकर ड्रामा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को बच्चे की कस्टडी को लेकर हाई ड्रामा हुआ। कोर्ट ने 10 साल के एक बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपी, लेकिन वह जाने की राजी नहीं हुआ। बच्चे ने अपने नाना के साथ रहने की जिद की> जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने दादा को पुलिस स्टेशन में बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने का निर्देश दिया।पूरी वीडियो यहां देखें:

विशिष्ट राहत अधिनियम धारा 28- बिक्री के भुगतान के समय को सामान्य तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बिक्री समझौते को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वादी, जिसने अनुबंध के विशिष्ट अदायगी के लिए एक डिक्री प्राप्त की थी, समय के भीतर शेष बिक्री के प्रतिफल को जमा करने में विफल रहा था।यह देखते हुए कि बिक्री के भुगतान के समय को सामान्य तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने 853 दिनों की भारी देरी को माफ करने के लिए ट्रायल कोर्ट को गलती पाया, जिसमें वादी ने शेष राशि जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 28...

केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही अदालत के लिए साक्ष्य अधिनियम धारा 113ए के तहत अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केवल आत्महत्या करने का तथ्य ही अदालत के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के तहत अनुमान लगाने और आरोपी को धारा 306 आईपीसी (आत्महत्या के लिए उकसाने) का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।इस मामले में आरोपी (पति, सास और ससुर) को आईपीसी की धारा 498ए और धारा 306 के साथ पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 306 के तहत...

पत्नी को छूने को लेकर डॉक्टर की पिटाई करने वाले आरोपी को जमानत से इनकार, कोर्ट ने कहा- बिना छुए डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता (वीडियो)

केस 8 जनवरी 2022 का है। एक शख्स अपनी पत्नी का इलाज करवाने केरल के एक अस्पताल पहुंचता है। यहां उसने उसकी पत्नी का चेकअप करने वाले पुरुष डॉक्टर को थप्पड़ मारा और उसका कॉलर पकड़ लिया। शख्स का कहना है कि डॉक्टर ने उसकी पत्नी को गलत इरादे से छुआ। डॉक्टर के साथ मारपीट को लेकर शख्स के खिलाफ केस दर्ज होता है। जमानत की मांग वाली याचिका केरल हाईकोर्ट में दायर की जाती है। मामले की सुनवाई जस्टिस ए बदरुद्दीन की सिंगल बेंच ने की। जज ने डॉक्टर की पिटाई करने वाले आरोपी पति को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट...

पब्लिक एक्ज़ाम में नकल रोकने के लिए राजस्थान सरकार के इंटरनेट शटडाउन के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका, शटडाउन दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग

सरकारी स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में नकल रोकने के लिए राजस्थान के 11 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इंटरनेट बंद करने के लिए अनुराधा भसीन मामले में दिये गए दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट छाया रानी राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद होने के कारण न्यायिक कार्य भी बाधित हुआ है।एडवोकेट विशाल तिवारी ने आज भारत के मुख्य...

शिवसेना मामला - अगर किसी राजनीतिक दल के कुछ विधायक गठबंधन का विरोध करते हैं तो यह अयोग्यता को आकर्षित करेगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से उत्पन्न मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या अयोग्यता की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान फ्लोर टेस्ट आयोजित करना वैध होगा। न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि शक्ति परीक्षण का पूर्ववर्ती कारण दसवीं अनुसूची के उल्लंघन पर आधारित है तो उस स्तर पर शक्ति परीक्षण आयोजित करना दसवीं अनुसूची के उद्देश्य को विफल कर देगा।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस...

पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को होगा शुरू, कोर्ट ने कहा- बजट सत्र की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल बाध्य

पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू होगा। पंजाब के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, राज्यपाल ने 16 वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च को बुलाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में विधानसभा का बजट सत्र न बुलाने को लेकर राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।पूरी वीडियो यहां देखें:

अदालतों को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता पर कठोर शर्तें नहीं लगानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई वह शर्त रद्द कर दी, जिसमें घरेलू हिंसा की पीड़ित को प्रति गवाह 20,000 रुपये के भुगतान के अधीन मुकदमे के दौरान सबूत पेश करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों के लिए इस तरह की "कठोर शर्तें" रखना खुला नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून में अस्वीकार्य होने के अलावा अपीलकर्ता के मुकदमे में आगे नहीं बढ़ाने पर ऐसी शर्त सज़ा की तरह है।अदालत ने कहा,"घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से...

CBI रिमांड क्या होती है और कितने समय के लिए दी जाती है? (वीडियो)

What is CBI Remand?- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने कोर्ट सेसिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की मांग की थी जिसे अदालत ने मान लिया है। सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में भ्रष्टाचार को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार शाम गिरफ्तार किया था।पूरी वीडियो यहां देखें:

'राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही केंद्र सरकार': दुष्यंत दवे ने तेलंगाना विधायकों की अवैध खरीद-फरोख्त मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने तेलंगाना विधायकों की अवैध खरीद-फरोख्त मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा भारत राष्ट्र समिति के विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए रची गई कथित साजिश की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर करने के परिणामस्वरूप 'न्याय का घोर गर्भपात' होगा।आगे कहा,“हम एक क्षेत्रीय पार्टी हैं जो हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही एक राष्ट्रीय पार्टी से लड़ रही है। ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी ने...

क्या 'प्रकाश सिंह' के निर्देश केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों पर लागू होते हैं? सुप्रीम कोर्ट राकेश अस्थाना मामले में कानून के सवाल पर फैसला करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उसे यह निर्धारित करना होगा कि प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ में पारित निर्देश एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के तहत आने वाले पुलिस प्रमुखों पर लागू होते हैं या नहीं।दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सीपीआईएल द्वारा दायर एक याचिका में अदालत के सामने ये सवाल आया था।इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने की थी।शुरुआत में,...

'देश अतीत का कैदी बनकर नहीं रह सकता': सुप्रीम कोर्ट ने शहरों का नाम बदलने संबंधी याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और एडवोकेट अश्‍विनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका खारिज करते हुए कहा, "किसी मुल्क को अतीत का कैदी बना कर नहीं रखा जा सकता"। उपाध्याय ने पुराने ऐतिहासिक शहरों, जिनका नाम मुस्लिम आक्रमणकारियों के नाम पर रखा गया था, का नाम बदलने के लिए जनहित याचिका दायर की थी।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने देश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की पुष्टि करते हुए कहा, "किसी भी राष्ट्र का इतिहास वर्तमान और भविष्य इस हद तक परेशान नहीं कर सकता कि पीढ़‌ियां अतीत की कैदी बन जाएं।"पीठ...

OROP| 'बेहतर होगा कि आप अपने घर को व्यवस्थि करें': सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को पेंशन बकाया की समय सीमा बढ़ाने पर अवमानना की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अदालत के आदेश के विपरीत वन रैंक वन पेंशन योजना (ओआरओपी) के तहत सेवानिवृत्त सशस्त्र बलों के कर्मियों को पेंशन के भुगतान की समय-सीमा बढ़ाने की रक्षा मंत्रालय की कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय को चेतावनी देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह रक्षा मंत्रालय के सचिव के खिलाफ अवमानना ​​का नोटिस जारी करेगा, ऐसा न हो कि वह समय सीमा बढ़ाने वाले संचार को वापस ले ले।अदालत ने रक्षा मंत्रालय के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने को कहा कि क्यों इसने एकतरफा फैसला...

दिल्ली की अदालत ने लिकर पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चार मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रद्द कर दी गई आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में रविवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए सीबीआई की पांच दिन की हिरासत की मांग को स्वीकार कर लिया।सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने कहा कि वह जांच में एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अदालत...