शिवसेना मामला - अगर किसी राजनीतिक दल के कुछ विधायक गठबंधन का विरोध करते हैं तो यह अयोग्यता को आकर्षित करेगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से उत्पन्न मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या अयोग्यता की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान फ्लोर टेस्ट आयोजित करना वैध होगा।

न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि शक्ति परीक्षण का पूर्ववर्ती कारण दसवीं अनुसूची के उल्लंघन पर आधारित है तो उस स्तर पर शक्ति परीक्षण आयोजित करना दसवीं अनुसूची के उद्देश्य को विफल कर देगा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

एकनाथ शिंदे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ और शिवराज सिंह चौहान बनाम स्पीकर मध्य प्रदेश के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस क्षण मंत्रालय से समर्थन वापस ले लिया जाता है तो राज्यपाल के लिए फ्लोर टेस्ट कराना एकमात्र विकल्प बचता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर टिप्पणी की-

" यदि हम इस चरम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो बहुत ही क्रांतिकारी परिणाम सामने आएंगे। एक ओर हमारे पास दसवीं अनुसूची है जो दल-बदल के संवैधानिक पाप को रोकने के लिए है। एक ओर आप कहते हैं कि विभाजन का कारण बनने वाला व्यक्ति अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है। उसी समय आप कहते हैं कि देखो, भले ही वह व्यक्ति अयोग्य होने के लिए उत्तरदायी हो, इस बीच वह सदन के पटल पर विश्वास मत में भाग ले सकता है। यदि फ्लोर टेस्ट का पूर्ववर्ती कारण दसवीं के उल्लंघन पर आधारित है अनुसूची, तो उस स्तर पर शक्ति परीक्षण आयोजित करना दसवीं अनुसूची के पूरे आधार और उद्देश्य को विफल कर देगा और फिर आप एक दलबदल को वैध बना रहे हैं जो अन्यथा दसवीं अनुसूची के तहत स्वीकार्य नहीं है। "

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा,

"फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता उत्पन्न होती है क्योंकि पार्टी में विभाजन के कारण विधायकों का एक समूह अयोग्य हो सकता है। यदि विभाजन की वैधता स्वयं प्रश्न में है, तो फ्लोर टेस्ट आयोजित करके- क्या आप अयोग्यता कार्यवाही पर प्रीमियम नहीं लगा रहे हैं ?"

कौल ने जवाब दिया कि शिंदे गुट में फूट का मामला ही नहीं है। उनका मामला यह है कि वे स्वयं "शिवसेना" हैं और वे पार्टी के भीतर ही एक प्रतिद्वंद्वी गुट हैं, जिसमें पार्टी के सदस्यों का बहुमत है। यह अकेले चुनाव आयोग है जो यह तय कर सकता है कि कौन सा गुट असली पार्टी है और ईसीआई ने अब शिंदे समूह को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी है।

जस्टिस हिमा कोहली ने यह कहते हुए उनकी दलीलों को बाधित किया-

" 30 जून को, केवल एक पार्टी थी। आपने मूल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। यदि आप कहते हैं कि आप मूल पार्टी हैं तो आप सदन के बाहर करें, न कि फ्लोर पर। "

कौल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुएकहा कि फ्लोर टेस्ट यह दिखाने के लिए आयोजित किया गया था कि ठाकरे ने अपना बहुमत खो दिया है। उन्होंने तर्क दिया-

" मेरा पूरा मामला यह है कि यह आंतरिक असंतोष का मामला है। हम वह गुट हैं जो शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मुद्दा केवल ईसीआई द्वारा तय किया जा सकता है। जहां तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है, यह केवल इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या सीएम के पास विश्वास मत है। आप उन 39 वोटों को हटा दें, जिनकी अयोग्यता लंबित है, हम अभी भी हैं। सीएम दोनों मामलों में विफल रहे- 42 के साथ और 42 के बिना दोनों मामलों में।

राज्यपाल ने किस आधार पर फ्लोर टेस्ट का आह्वान किया?

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि वह कौन सी वस्तुनिष्ठ सामग्री थी जिसके आधार पर राज्यपाल ने उद्धव सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट का निर्देश दिया। सीजेआई ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान बनाम स्पीकर मध्य प्रदेश (2020 का एमपी विधानसभा मामला) के मामले में राज्यपाल के सामने वस्तुनिष्ठ सामग्री रखी गई थी, जिसके आधार पर राज्यपाल ने कार्रवाई की।

कौल ने बताया कि ऐसी खबरें थीं कि शिवसेना के 55 में से 34 विधायक उद्धव का समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही सात निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन वापस ले लिया। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार ने सदन का विश्वास मत खो दिया है। साथ ही उद्धव गुट के नेता संजय राउत की तरफ से शिंदे गुट के विधायकों को हिंसा की धमकी देने की भी खबरें आई थीं।

कौल ने पूछा,

" राज्यपाल एक सूचित निर्णय पर आते हैं कि फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए। क्या कोई निर्वाचित सरकार कह सकती है कि मैं फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना जारी रखना चाहती हूं?"

सीजेआई ने कहा कि हिंसा की धमकियों के बारे में रिपोर्ट फ्लोर टेस्ट के फैसले के लिए "संवैधानिक रूप से बाहरी" तत्व हैं।

सीजेआई ने पूछा,

" हमलों और हिंसा का राज्यपाल से विश्वास मत मांगने से कोई लेना-देना नहीं है। केवल दो बिंदु हैं- सात निर्दलीय समर्थन बंद कर देते हैं और 34 विधायकों ने शिवसेना को महा विकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए कहा है। एक बार राज्यपाल हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। एक सिटिंग हाउस... जो कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है, उसे जाने दें। एक सरकार, जो बन चुकी है और जिसके संबंध में एक महीने पहले तक कोई अशांति नहीं थी, उसे विश्वास मत का सामना क्यों करना चाहिए? "

कौल ने जवाब दिया कि नेता में विश्वास मत खोने के लिए सदस्यों के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं हो सकती। " राजनीति में वह घटना कभी भी हो सकती है"।

जस्टिस नरसिम्हा ने शिंदे ग्रुप के रुख की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे असली शिवसेना हैं, उन्होंने पूछा कि क्या राज्यपाल के पास उनके पास कोई सामग्री है जो इंगित करती है कि शिंदे समूह को विधायी विंग के अलावा पार्टी के भीतर बहुमत का समर्थन प्राप्त है।

जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा , "तो राज्यपाल को दी गई जानकारी में ऐसी सामग्री कहां है जो दर्शाती है कि आपने राजनीतिक बहुमत हासिल किया है, विधायी बहुमत नहीं। उस तरह की सामग्री कहां है?" कौल ने कहा कि वह कल इस सवाल का जवाब देंगे।

सीजेआई का कहना है कि अगर किसी पार्टी के भीतर कोई विशेष खंड कहता है कि वे गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो यह स्वतः ही अयोग्यता को आकर्षित करेगा

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जब एक गठबंधन सरकार का गठन किया गया है, तो यह किसी पार्टी के भीतर किसी समूह के लिए यह कहने के लिए खुला नहीं है कि वे गठबंधन के साथ नहीं जा सकते। ऐसी कार्रवाई अयोग्यता को आकर्षित करेगी।

"सरकार बनने के बाद विधायकों के किसी भी समूह के पास यह कहने का अधिकार नहीं है कि हम इस गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते। यह किसी राजनीतिक दल के किसी एक वर्ग के लिए यह कहने के लिए खुला नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं।" इस गठबंधन के साथ जाओ। यह स्वत: अयोग्यता प्रावधानों को आकर्षित करेगा। आप व्हिप से बंधे हैं। जब तक आप विधायिका में हैं, तब तक आप अपनी पार्टी के साथ मतदान करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि विलय न हो जाए।"

सीजेआई ने आगे कहा,

"तो एक तरफ, उनमें से कोई भी, राज्यपाल से यह नहीं कह सकता है कि हम गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं। उत्तर बहुत आसान है। आप गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहते हैं? फिर अपने पास जाएं।" नेता और बाहर के राजनीतिक दल में निर्णय लें।जब तक आप घर के सदस्य हैं, आप घर के अनुशासन से बंधे हैं, इसलिए आपको अपने राजनीतिक दल के साथ मतदान करना होगा। वे राज्यपाल से कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि पार्टी इस गठबंधन के साथ जाए और राज्यपाल इसका संज्ञान लेते हैं। वह जिस चीज का अनिवार्य रूप से संज्ञान ले रहे हैं, वह यह है कि इस विशेष पार्टी का एक टूटा हुआ खंड है। राज्यपाल को लिखे उस पत्र में एक बात जो बिल्कुल नदारद है, वह है आपका तर्क "हम शिवसेना हैं"। पूरा पत्र इस बात पर आधारित है कि आप इस गठबंधन से अलग होना चाहते हैं। यह बंटवारा नहीं तो क्या है?"

कौल ने जवाब दिया-

" एक ही दिन में दो राजनीतिक व्हिप नियुक्त किए जाते हैं। हम पार्टी के जनादेश का पालन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मेरा राजनीतिक व्हिप या उनका राजनीतिक व्हिप वास्तविक व्हिप है। जिस गुट को अब आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई है, उसके पास तब राजनीतिक दल में बहुमत। वे यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि हमने एक पूर्व-दृष्टया अयोग्यता अर्जित की है। पार्टी के कैडर में भारी असंतोष है। पार्टी (गठबंधन के साथ) जारी नहीं रखना चाहती थी। तथ्य यह है कि वे असंतुष्ट थे। "

कौल ने यह भी तर्क दिया कि दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है और एक विधायक अयोग्यता के लंबित रहने के दौरान वोट देने का पूरी तरह से हकदार है। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि वह कल पीठ के सवालों का जवाब देंगे।

केस टाइटल: सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 493/2022