शहरों का नाम बदलने की मांग वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ठीक नहीं

“भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमें सविंधान और सभी वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह के मसले देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए ठीक नहीं हैं। देश को आगे बढ़ना है।“ सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी आक्रांताओं के नाम वाले शहरों, गलियों,सड़कों का नाम बदलने की मांग वाली PIL को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।पूरी वीडियो यहां देखें:

'आप देश को उबाल पर रखना चाहते हैं? हिंदू धर्म की महानता को कम मत आंकें': सुप्रीम कोर्ट ने शहरों के नाम बदलने की अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का एक याचिका पर फटकार लगाई। उन्होंने कई ऐतिहासिक स्‍थलों का नाम बदलने के लिए याचिका दायर किया था। उन्होंने दावा किया ‌था कि उन स्‍थलों का नाम "बर्बर विदेशी आक्रमणकारियों" के नाम पर रखा गया है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने उपाध्याय से पूछा कि क्या वह ऐसी याचिकाएं दायर करके "देश को उबाल पर रखना चाहते हैं।"जस्टिस जोसेफ ने कहा,"आप इसे मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, देश को उबाल पर रखना चाहते हैं? एक विशेष समुदाय...

अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने अग्निपथ योजना को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा, उसे इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजनल बेंच फैसला सुनाया। फैसला पिछले साल 15 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था।कुल 23 याचिकाओं में से पांच ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य 18 याचिकाओं को भी खारिज...

सुप्रीम कोर्ट में नीट मामलों की भारी संख्या मेडिकल एजुकेशन शिक्षा में सुधार की आवश्यकता का संकेत देती है: सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट (NEET) और मेडिकल एडमिशन से संबंधित बड़ी संख्या में मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और यह मेडिकल शिक्षा में सुधार की आवश्यकता का संकेत है।सीजेआई ने "न्याय के लिए नुस्खा: स्वास्थ्य देखभाल में निष्पक्षता और इक्विटी की खोज" (A prescription for Justice: Quest for fairness and equity in healthcare) विषय पर 19वें सर गंगा राम व्याख्यान देते हुए कहा,"राष्ट्रीय मेडिकल आयोग के फैसलों को चुनौती देने वाले कई मामले या नीट से संबंधित मामले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं। कोर्ट ने कहा कि उसे इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।अदालत ने कहा,"अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।"चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजनल बेंच फैसला सुनाया। फैसला पिछले साल 15 दिसंबर को सुरक्षित रखा गया था।कुल 23 याचिकाओं में से पांच ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी थी। पिछली भर्ती योजना के अनुसार नियुक्ति की मांग करने वाली अन्य...

कलाकारों की बोलन की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता : जस्टिस संजय किशन कौल

चेन्नई में हिंदू लिट फॉर लाइफ इवेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि कलाकारों की बोलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हल्के से बाधित नहीं किया जा सकता।उन्होंने इस उद्घाटन भाषण के दौरान कहा,"इस अनिश्चित और गहरे ध्रुवीकृत समय में हमारे सबसे विवादास्पद मुद्दों के बारे में सैद्धांतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमारे सार्वजनिक स्थानों को फिर से ढूंढना और बनाए रखने की तत्काल आवश्यकता है।"उन्होंने 2016 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा लिखे...

आपराधिक मामले को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश राज्य न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मुकदमे को एक मामले से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य की न्यायपालिका और अभियोजन एजेंसी की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने ससुराल में एक महिला की आत्महत्या से संबंधित एक मामले में मुकदमे को ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।शिकायतकर्ता, महिला के माता-पिता, जिन्होंने पति और उसके परिवार के खिलाफ मामला...

कानूनी सहायता बचाव पक्ष वकीलों के काम में बाधा डालने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता बचाव पक्ष के वकीलों के काम में कथित बाधा डालने को लेकर दायर एक अवमानना याचिका में बार एसोसिएशन कमेटी, भरतपुर, राजस्थान के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने पदाधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च, 2023 को होगी।भरतपुर जिले के बचाव पक्ष के कई वकीलों द्वारा अवमानना ​​याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जिला बार...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 फरवरी, 2023 से 24 फरवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।किसी विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए परिणाम प्रकाशित होने के बाद कट- ऑफ अंकों को कम करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विभागीय चयन समिति के उस निर्णय को नामंजूर कर दिया जिसमें गुजरात राज्य भर के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में...

जानिए गिरफ्तारी का नोटिस देने से संबंधित सीआरपीसी की धारा 41 A के प्रावधान (वीडियो)

सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट ऑर्डर या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। या यू कहें बिना सूचना दिए पुलिसी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इस सेक्शन तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराध की शिकायत हो। या ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिन पर उन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई हो जिसमें सात साल की सजा का प्रावधान हो।देखिए वीडियो

किसी विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए परिणाम प्रकाशित होने के बाद कट- ऑफ अंकों को कम करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक विभागीय चयन समिति के उस निर्णय को नामंजूर कर दिया जिसमें गुजरात राज्य भर के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 'पर्यवेक्षक प्रशिक्षक, वर्ग III पद के लिए परिणामों के प्रकाशन के बाद महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, और सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्यों वाले उम्मीदवारों की एक विशेष श्रेणी की नियुक्ति की सुविधा के लिए योग्यता अंकों को कम किया गया था।न्यायालय ने कहा कि केवल एक विशेष श्रेणी को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से परिणामों के प्रकाशन के बाद कट-ऑफ अंक को कम...

'स्वयंवर' अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार, इसकी जड़ें रामायण, महाभारत में खोजी जा सकती हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि स्वयंवर यानी अपनी पसंद से शादी करना कोई आधुनिक घटना नहीं है और इसकी जड़ें प्राचीन इतिहास में खोजी जा सकती हैं, जिसमें रामायण महाभारत जैसी पवित्र पुस्तकें भी शामिल हैं।जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने यह कहते हुए कि अनुच्छेद 21 इस मानवाधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लड़की का अपहरण करने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी।न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्ष वयस्क हैं और उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह...

पीरियड्स लीव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ये पॉलिसी मैटर है (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स लीव देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीरियड्स लीव देने की मांग वाली याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव दिए जाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।पूरी वीडियो यहां देखें:

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले क्या उसे नोटिस दिया जाता है ? जानिए सीआरपीसी की धारा 41 A के प्रावधान

पवन खेड़ा। कांग्रेस के जाने माने नेता। 23 फरवरी यानी गुरूवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे। तभी असम पुलिस ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई।सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली में सक्षम मजिट्रेट के समाने पेश किए जाने पर खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दी। इसका मतलब...

पीरियड्स लीव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ये पॉलिसी मैटर है

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत भर में छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स लीव देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।ये याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की थी। याचिका में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव दिए जाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।सुनवाई के दौरान, एक हस्तक्षेपकर्ता ने कहा कि मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति देने से नियोक्ता महिलाओं को रोजगार...

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग ठुकराई, कोर्ट ने कहा- मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में आदेश आने तक मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की। ये याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की थी।CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,"हम मीडिया के खिलाफ कभी भी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।"जब शर्मा ने यह कहते हुए अपने अनुरोध को दोहराया कि मीडिया सनसनी पैदा कर रहा है, तो सीजेआई ने दोहराया कि "उचित तर्क दें, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती।सीजेआई ने ये भी कहा कि बेंच जल्द ही आदेश पारित करेगी।बता दें,...

शिवसेना संकट - 'मैं यहां सिर्फ इस मामले के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के संरक्षण के लिए खड़ा हूं': सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं पर वर्तमान में सुनवाई कर रही है। इस पीठ में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार की कार्यवाही में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस राजनीतिक संकट में राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक रही है। अपनी दलीलें समाप्त करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा-" मैं यहां इस मामले के...

पैरोल और फारलो क्या है? जानिए क्या हैं नियम

क्या होती है पैरोल और फारलो? जानिए क्या हैं इसके नियम देखिये वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम के खिलाफ टिप्पणी पर एफआईआर में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवारको कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अंतरिम राहत दी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी टिप्पणी पर असम पुलिस ने आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। अदालत ने आदेश दिया कि खेड़ा को सुनवाई की अगली तारीख, अगले मंगलवार (28 फरवरी) तक दिल्ली में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।खेड़ा ने एफआईआर को समेकित करने की मांग करते हुए दायर रिट याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट आदेश में खेड़ा के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु...

‘पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश का पालन करें’: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे दिसंबर 2020 के आदेश का पालन कर सभी पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों, जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो, निदेशालय प्रवर्तन, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं।लगभग दो साल पहले जस्टिस आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने के पास हिरासत में यातना की घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश थे।इस हफ्ते जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, और जस्टिस संजय करोल ने उपयुक्त...