कोर्ट की कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग/स्ट्रीमिंग: मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस सप्ताह कानूनी पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करेंगे

मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस सप्ताह उन कानूनी पत्रकारों की याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, जिन्होंने लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए उच्च न्यायालयों का रुख किया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू और जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच सोमवार (31 मई) को मामले की सुनवाई करेगी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज नकवी की बेंच (1 जून) यानी मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता अधिवक्ता मनु माहेश्वरी के साथ इस मामले में बहस करेंगे।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष याचिका

जनहित के मामलों से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग लेने, निरीक्षण करने, प्रतिलेखन करने और रिपोर्ट करने के अपने मौलिक अधिकारों का दावा करते हुए चार पत्रकारों ने लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कानूनी पत्रकार नुपुर थपलियाल (कानूनी संवाददाता, लाइव लॉ), स्पर्श उपाध्याय (विशेष संवाददाता, लाइव लॉ), अरीब उद्दीन अहमद (कानूनी संवाददाता, बार और बेंच) और राहुल दुबे (कानूनी पत्रकार, दैनिक भास्कर) ने एमपी वीडियो कांफ्रेंसिंग एंड ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम, 2020 को चुनौती दी है। यह नियम थर्ड पार्टी को को वर्चुअल अदालती कार्यवाही तक पहुंचने से रोकते हैं और नागरिकों के लिए सार्वजनिक मंच पर रीयल-टाइम रिपोर्टिंग में मीडियाकर्मियों को कठिनाई का कारण बनते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने स्वप्निल त्रिपाठी और अन्य बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य मामले पर भरोसा किया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक जनहित में न्यायालय की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करने का निर्णय लिया था।

इस फैसले के अनुसरण में यह बताया गया है कि केरल, बॉम्बे, गुजरात और मद्रास के हाईकोर्ट ने भी 'न्यायालय की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग' को अपनाया है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें मीडिया को न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोकने के लिए चुनाव आयोग की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष याचिका

दूसरी याचिका में हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों सहित उत्तर प्रदेश राज्य हाईकोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग की अनुमति मांगी गई है।

याचिका कानूनी पत्रकार अरीब उद्दीन अहमद (कानूनी संवाददाता, बार और बेंच) और स्पर्श उपाध्याय (विशेष संवाददाता, लाइव लॉ) द्वारा तीन कानून छात्रों के साथ दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कानूनी पत्रकारों और कानून के लिए छात्रों को COVID-19 महामारी के बीच वर्चुअल सुनवाई के कारण अदालत की कार्यवाही तक पहुंच बेहद प्रतिबंधित है।

यह कहा गया है कि कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव-रिपोर्टिंग इस तरह की पहुंच को बहाल करेगी और वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुनवाई को 'ओपन जस्टिस' सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित करेगी।

याचिकाकर्ताओं के प्रेस की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार - पत्रकारों / मीडियाकर्मियों के रूप में - वीसी या शारीरिक सुनवाई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए दिन में अच्छी तरह से स्थापित है और जैसा वे होते हैं उसी तरह रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि यह एक निहित पहलू है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए), याचिका में कहा गया है।