किसानों का विरोध प्रदर्शन सड़क यातायात अवरुद्ध नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 'समाधान खोजने' का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का विरोध प्रदर्शन सड़क यातायात को अवरुद्ध नहीं करने पर टिप्पणी करते हुए भारत संघ, यूपी और हरियाणा सरकारों से इसका समाधान खोजने को कहा।अदालत नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अपनी मार्केटिंग नौकरी के लिए नोएडा से दिल्ली की यात्रा करना उसके एक बुरा सपना बन गया है, क्योंकि सड़क नाकाबंदी के कारण 20 मिनट के सफर में 2 घंटे का समय लगता है।न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की...

डीएनबी डॉक्टरों की फीस पर 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसोसिएशन ऑफ डीएनबी डॉक्टर्स द्वारा डीएनबी उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए शुल्क पर 18% जीएसटी लगाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) एक पोस्ट-ग्रेजुएट मास्टर डिग्री है, जो तीन साल के रेजिडेंसी के पूरा होने के बाद भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रदान की जाने वाली एमडी / एमएस डिग्री के समान है। डीएनबी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और उम्मीदवारों को उनके स्नातकोत्तर निवास के सफल समापन पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार...

अदालतों में वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

वकीलों के एक निकाय और एक कानूनी पत्रकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय द्वारा वर्चुअल अदालतों के कामकाज को समाप्त कर दिया गया है और न्यायालय पूर्ण शारीरिक तौर पर कामकाज पर वापस आ गया है।याचिका एक निकाय, ऑल इंडिया ज्यूरिस्ट्स एसोसिएशन, जिसमें देश भर में 5,000 से अधिक वकील शामिल हैं, और लाइव लॉ से जुड़े एक कानूनी पत्रकार स्पर्श उपाध्याय द्वारा दायर की गई है।महत्वपूर्ण रूप से, याचिका में भारत के संविधान के भाग III...

केरल के पूर्व मंत्री केटी जलील ने लोकायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

पूर्व उच्च शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केटी जलील ने केरल लोकायुक्त की एक रिपोर्ट को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें जलील को भाई-भतीजावाद, सत्ता का दुरुपयोग और पक्षपात का दोषी पाया गया है।याचिका में अंतरिम एकपक्षीय स्थगन की मांग करते हुए यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए आवश्यक अनिवार्य प्रक्रियाओं से विचलन की अनदेखी करने की गलती की है।जलील ने...

"विभिन्न अदालतों में सीनियर डेसिग्नेशन के बारे में कुछ समस्याएं हैं " : सीनियर डेसिग्नेशन की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीनियर डेसिग्नेशन (वरिष्ठ पदनाम) की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर जल्द विचार करेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एक या दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में "कुछ घटनाक्रम" होंगे।सीजेआई ने यह बयान तब दिया जब वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने उनके सामने कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ पदनाम के लिए बनाए गए नियमों के संबंध में उनके द्वारा दायर एक आवेदन का उल्लेख किया।सीजेआई ने जयसिंह को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में 16 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2021 के बीच कुछ चुनिंदा ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।डिफ़ॉल्ट सजा को एक साथ चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक दोषी को दी गयी डिफ़ॉल्ट सजा को एक साथ चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है।इस मामले में, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)(ii),3(2) और 3(4) के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें 7/10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई...

डिफ़ॉल्ट सजा को एक साथ चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक दोषी को दी गयी डिफ़ॉल्ट सजा को एक साथ चलाने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है।इस मामले में, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1)(ii),3(2) और 3(4) के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें 7/10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। प्रत्येक मामले में पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना न देने पर अतिरिकत तीन साल के कठोर कारावास का आदेश दिया गया। हालांकि सभी सजाओं को एक साथ चलाने का...

"वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के साथ अच्छी तरह से तैयार किए गए विवरण और बहस के आधार पर मिलती है": सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर वकील से कहा

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश केवल उन वकीलों की सराहना करते हैं जो तथ्यों और कानून पर तैयार किए गए अपने संक्षिप्त विवरण के लिए अदालत में आते हैं और जो अच्छी तरह से बहस करते हैं। आगे कहा कि वकीलों को प्रतिष्ठा संबंध यानी बेटे या बेटी के आधार पर नहीं मिलती है।यह टिप्पणी तब आई जब जस्टिस चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ एक मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, लेकिन वरिष्ठ वकील ने इस आधार पर स्थगन की मांग की कि वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अदालत बहस कर रहे...

'पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए कोई सहानुभूति नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट काउंसलिंग के माध्यम से MBBS में एडमिशन लेने वाले छात्रों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेडिकल छात्रों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने वाले छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती है।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि प्राइवेट काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने वाले मेडिकल में एडमिशन अवैध हैं।मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ग्लोकल मेडिकल कॉलेज को जारी किए गए डिस्चार्ज आदेश को चुनौती देते हुए कुछ मेडिकल छात्रों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा...

एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कैरियर्स एक्ट, 1865 की धारा 6 के तहत पूर्व नोटिस नहीं दिया जाता है, तो एक आम कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि मुकदमा चलाने से पहले नोटिस देना आवश्यक है, न कि उसके बाद।इस मामले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एसोसिएटेड रोड कैरियर्स के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च...

जैविक विज्ञान में बी.एड एचएसए (प्राकृतिक विज्ञान) पद के लिए वांछनीय योग्यताः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 'जैविक विज्ञान' में बी.एड डिग्री वाले उम्मीदवार केरल के सरकारी स्कूलों में हाई स्कूल असिस्टेंट (प्राकृतिक विज्ञान) के पद पर आवेदन करने के पात्र हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि 'जैविक विज्ञान' में बी.एड डिग्री हाई स्कूल असिस्टेंट (प्राकृतिक विज्ञान) के लिए योग्यता नहीं है। पृष्ठभूमि के तथ्य सुप्रीम कोर्ट दो अपीलों पर विचार कर रहा था। अपीलकर्ता 'जैविक विज्ञान'...

'बेहद स्वतंत्र और निष्पक्ष': भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने जस्टिस नवीन सिन्हा को विदाई देते हुए कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने ज‌स्टिस नवीन सिन्हा के विदाई के मौके पर उनकी सार्वजनिक नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और अनाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण की अंतर्निहित भावना की प्रशंसा की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कानून के सिद्धांत के ज्ञान और आवेदन से परे है। ऐसी राय देने के लिए नैतिक साहस की जरूरत होती है जो कई लोगों को नाराज कर सकती है।उन्होंने कहा, "न्यायाधीशों के लिए इन बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होना अनिवार्य है। भाई सिन्हा त्रुटिहीन अखंडता, मजबूत नैतिकता और...

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या और बलात्कार के मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा परिणामों की घोषणा के बाद मई में पश्चिम बंगाल में हुई महिलाओं और बच्चों की हत्या और बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पांच सदस्यीय पीठ ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा चुनाव के दौरान भाजपा का समर्थन करने वालों पर हिंसा के कथित कृत्यों के खिलाफ राज्य की निष्क्रियता का आरोप...

चार्जशीट दाखिल करते समय जांच अधिकारी को प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माना कि CrPC की धारा 170 चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी पर दायित्व नहीं डालती है। अदालत ने कहा कि आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए एक पूर्व-आवश्यक औपचारिकता के रूप में एक आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर देने की कुछ ट्रायल कोर्ट की प्रथा गलत है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के इरादे के विपरीत है।अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का मानना ​​है कि जब तक...

कॉलेजियम की सिफारिशों की अटकलों वाली मीडिया रिपोर्टों से बेहद परेशान : सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में मीडिया की अटकलों से "बेहद परेशान" हैं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया "पवित्र" है और "इससे कुछ गरिमा जुड़ी हुई है"।उन्होंने कहा कि उदाहरण है कि ऐसी "गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग और अटकलों" के कारण उज्ज्वल प्रतिभाओं के योग्य कैरियर की प्रगति समाप्त हो गई है।भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे गंभीर मामले पर अधिकांश वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया घरानों द्वारा संयम बरतने और...

पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित तबादलों और पोस्टिंग मामलों की सीबीआई जांच के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित तबादलों और पोस्टिंग मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ("सीबीआई") को अनुमति देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था।याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल चिटनिस से पूछा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए एक्ज़ाम में बैठने की अनुमति देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया। परिणाम याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी।यूपीएससी को उपरोक्त आदेश के मद्देनजर एक उपयुक्त शुद्धिपत्र अधिसूचना निकालने और उचित प्रचार...

"हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं": सीजेआई एनवी रमाना ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही फिर से फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू करने के संकेत दिए

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने बुधवार को संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई जल्द ही फिर से शुरू हो सकती है।सीजेआई रमाना ने सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि,"हम एक सप्ताह या दस दिन बाद फिजिकल मोड में सुनवाई कर सकते हैं।"भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ट्राई टैरिफ आदेश (TRAI Tariff Order) से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जब मामले की सुनवाई चल रही थी, तभी सीजेआई ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में कहा।सीजेआई ने कहा...

कॉलेजियम ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए तीन महिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की

भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट की तीन महिला जजों के नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए की गई है।समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार,मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव शामिल वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना; तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा कोहली; और गुजरात हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी...

मोटर दुर्घटना मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया एक सतत परमादेश से नहीं हो सकती, यह एक ही बार में होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का निर्धारण करते समय, एक अदालत बीमा कंपनी को घायल दावेदार के कृत्रिम अंग के निरंतर रखरखाव का निर्देश नहीं दे सकती है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि इस तरह के मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया, बोलचाल की भाषा में, निरंतर परमादेश द्वारा नहीं हो सकती है, और इस तरह का निर्धारण एक ही बार में होना चाहिए।इस मामले में, एक दावेदार द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि उसे आजीवन...