हर अवैध बर्खास्तगी/ समाप्ति मामले में पूरे वेतन के साथ बहाली हर मामले में स्वचालित नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पूरे वेतन के साथ बहाली हर मामले में स्वचालित नहीं होती है, जहां बर्खास्तगी/ समाप्ति कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं पाई जाती है।

इस मामले में, इलाहाबाद बैंक द्वारा क्लर्क-सह-कैशियर के रूप में नियुक्त एक कर्मचारी को बैंक रिकॉर्ड को जलाने से संबंधित घटना में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने पाया कि हालांकि एक मजबूत संदेह था, लेकिन सेवा से बर्खास्त करने के लिए उसके कदाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि बैंक ने प्रतिवादी पर विश्वास खो दिया है और बहाली के बदले में 30,000/- रुपये के मौद्रिक मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित इस अवार्ड के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए, नियोक्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ कामगार को बहाल करने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान, कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली।

"प्रत्येक मामले में पूर्ण वेतन के साथ बहाली स्वचालित नहीं है, जहां समाप्ति/बर्खास्तगी कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं पाई जाती है। यह देखते हुए कि प्रतिवादी केवल छह साल के लिए बैंक की प्रभावी सेवा में था और वह 1991 के बाद से सेवा से बाहर है, और इस बीच, प्रतिवादी ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली , हम इसे उचित समझते हैं कि न्याय के अंत को एकमुश्त मौद्रिक मुआवजा देकर पूरा किया जाएगा, " जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा।

इस प्रकार, पीठ ने उन्हें आठ सप्ताह की अवधि के भीतर 15 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया।

एक अन्य मामले [राम मनोहर लोहिया संयुक्त अस्पताल बनाम मुन्ना प्रसाद सैनी] में दिए गए एक फैसले में, अदालत ने बहाली के निर्देश को रद्द कर दिया और एकमुश्त राशि देकर मुआवजे में वृद्धि की।

उक्त मामले में, पीठ ने भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम भुरुमल (2014) 7 SCC 177 में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया:

जब बर्खास्तगी को अवैध पाया जाता है तो पूर्ण पिछले वेतन के साथ बहाली के अनुदान का सामान्य सिद्धांत सभी मामलों में यांत्रिक रूप से लागू नहीं होता है। हालांकि यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक नियमित/स्थायी कर्मचारी की सेवाएं अवैध रूप से और/या दुर्भावनापूर्ण और/या उत्पीड़न, अनुचित श्रम अभ्यास आदि के माध्यम से समाप्त कर दी जाती हैं। हालांकि, जब दिहाड़ी मजदूर की बर्खास्तगी के मामले की बात आती है- और जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के उल्लंघन में प्रक्रियात्मक दोष के कारण बर्खास्तगी अवैध पाई जाती है, यह न्यायालय इस विचार के अनुरूप है कि ऐसे मामलों में पिछली मज़दूरी के साथ बहाली स्वचालित नहीं है और इसके बजाय कामगार को मौद्रिक मुआवजा दिया जाना चाहिए जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। इस दिशा में आगे बढ़ने का औचित्य स्पष्ट है।

ऐसे मामलों में बहाली की राहत से इनकार करने के कारण स्पष्ट हैं। यह पुराना कानून है कि जब औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के तहत अनिवार्य रूप से अपेक्षित छंटनी मुआवजे और नोटिस वेतन का भुगतान न करने के कारण बर्खास्तगी को अवैध पाया जाता है, तो बहाली के बाद भी प्रबंधन के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि उस कर्मचारी को छंटनी मुआवजे का भुगतान करके उसकी सेवाएं समाप्त कर दें।

चूंकि ऐसा कामगार दिहाड़ी पर काम कर रहा था और बहाल होने के बाद भी, उसे नियमितीकरण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है [देखें कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3)]। इस प्रकार जब वह नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता है और उसे दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसे कामगार को बहाल करने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है और उसे न्यायालय द्वारा ही मौद्रिक मुआवजा दिया जा सकता है जैसे कि उसे बहाली के बाद फिर से समाप्त कर दिया गया, वह केवल छंटनी मुआवजे और नोटिस वेतन के रूप में मौद्रिक मुआवजा प्राप्त करेगा। ऐसे में बहाली की राहत देने से वह भी लंबे अंतराल के बाद किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

हालांकि, हम यहां एक चेतावनी जोड़ना चाहेंगे। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की बर्खास्तगी को इस आधार पर अवैध पाया जाता है कि इसे अनुचित श्रम अभ्यास के रूप में अपनाया गया था या अंतिम आओ-पहले जाओ के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया था। इस तरह के एक कर्मचारी की छंटनी करते समय उसके दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठों को रखा गया था।

ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को किसी नीति के तहत नियमित किया गया हो लेकिन संबंधित कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया हो। ऐसी परिस्थितियों में, बर्खास्त किए गए कर्मचारी को बहाली से तब तक इनकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि बहाली के बजाय मुआवजे के अनुदान के पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए कुछ अन्य वजनदार कारण न हों। ऐसे मामलों में, बहाली नियम होना चाहिए और केवल असाधारण मामलों में लिखित में बताए गए कारणों के लिए, ऐसी राहत से इनकार किया जा सकता है।

उद्धरण : LL 2021 SC 480

केस: इलाहाबाद बैंक बनाम कृष्ण पाल सिंह

केस नं.| दिनांक: एसएलपी (सी) 2019 की 19648 | 20 सितंबर 2021

पीठ : जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस संजीव खन्ना

वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता राजेश कुमार गौतम, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता राकेश तनेजा

उद्धरण: LL 2021 SC 480ए

केस : राम मनोहर लोहिया ज्वाइंट हॉस्पिटल बनाम मुन्ना प्रसाद सैनी

केस नं.| दिनांक: 2021 का सीए 5810 | 20 सितंबर 2021

पीठ : जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस संजीव खन्ना

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