हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (चार अक्टूबर, 2021 से आठ अक्टूबर, 2021 तक) क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप।पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धारा 138 एनआई एक्टः एक साहूकार के लिए दूसरा ऋण देना असंभव है, जबकि पहला ऋण अभी भी बकाया है: केरल हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कियाकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह अत्यधिक असंभवित है कि 1996 में समाप्त हो चुकी एक चेकबुक की चेक लीफ का उपयोग ड्रॉअर ने 2000 में पैदा हुई अपनी देनदारी का निर्वहन करने के लिए किया...

केंद्र सरकार ने 13 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को मंजूरी दे दी

केंद्र सरकार ने शनिवार को 13 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। जबकि कुछ हाईकोर्ट, जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें मुख्य न्यायाधीश मिले हैं, अन्य उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं।In exercise of power conferred under Constitution of India, Hon. President of India, in consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint following Judges as Chief Justices of High Courts along with...

वर्चुअल सुनवाई मानक नहीं हो सकती; ओपन कोर्ट संबंधी जनता के अधिकारों को लाइव-स्ट्रीमिंग द्वारा संरक्षित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वर्चुअल सुनवाई मानक नहीं हो सकती, क्योंकि इसे महामारी के कारण सुनवाई को लेकर आए असाधारण संकट से निपटने के लिए अपनाया गया था। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह कहना कि जनता को लाइव स्ट्रीम के माध्यम से अदालत की सुनवाई देखने का अधिकार है और वहीं दूसरी ओर यह कहना कि उन्हें "आभासी सुनवाई" का अधिकार होना चाहिए, खुद में विरोधाभासी हैं।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालतों में...

सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम की व्याख्या से संबंधित याचिकाओं के बैच पर हाइब्रिड सुनवाई के लिए सहमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा किए गए अनुरोध पर हाइब्रिड मोड के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) की व्याख्या से संबंधित याचिकाओं के बैच पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में बड़ी संख्या में शामिल दलीलों पर विचार करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर मामले की हाइब्रिड मोड में सुनवाई की अनुमति दी है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की पृष्ठभूमि...

"यदि वह बालिग होती तो क्या आप उसके खिलाफ यौन अपराध करने के हकदार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

"क्या आप किसी बालिग के खिलाफ यौन अपराध करने के हकदार हैं? भले ही वह नाबालिग हो या बालिग हो, क्या आप उस पर यौन अपराध करने के हकदार हैं?" नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की।यह टिप्पणी आरोपी की ओर से की गई दलीलों के जवाब में आई जब उसकी ओर से दलील के रूप में कहा गया कि जो हुआ उसमें नाबालिग लड़की की सहमति थी।सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली...

क्रूज शिप ड्रग मामलाः मुंबई कोर्ट ने अर्यान खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे अर्यान खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा द्वारा मुंबई तट पर एक लक्जरी क्रूज जहाज पर ड्रग्स की जब्ती के सिलसिले में दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नीलेकर ने पाया कि जमानत याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, इसलिए खारिज कर दी जाती हैं।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह ने जमानत अर्जी का सुनवाई योग्य न होने के आधार पर विरोध किया था।उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोपित अपराध...

उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र जारी करने की मांग, NEET PG 2021 के लिए पुनर्मूल्यांकन की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह NEET-PG 2021 उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करें, और अंकों में विसंगति की स्थिति में उन्हें पुनर्मूल्यांकन / पुनर्जांच के विकल्प की अनुमति दें। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा , "यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम सभी डॉक्टर हैं। NEET-UG में 16 लाख...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए सिफारिशें कीं

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6, 7 और 8 अक्टूबर 2021 को हुई बैठक में 6 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 23 अतिरिक्त न्यायाधीशों / अधिवक्ताओं / न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति / नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।मद्रास हाईकोर्टएडवोकेट जे सत्य नारायण प्रसाद का मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की गई है।राजस्थान उच्च न्यायालयराजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है:1. एडवोकेट कुलदीप माथुर2. एडवोकेट मनीष...

लखीमपुर खीरी हिंसा: यूपी पुलिस की जांच से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं, पूछा, हत्या के बाकी केसों में भी आरोपियों के साथ ऐसा करते हैं, समन भेजते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई जांच पर अपनी असंतुष्टि दर्ज की, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। इनमें से चार किसान प्रदर्शनकारी थे, जिन्हें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में वाहनों द्वारा कुचल दिया गया था।भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने आदेश में दर्ज किया कि अदालत राज्य के कार्यों से संतुष्ट नहीं है।पीठ ने आदेश में दर्ज किया, "हम राज्य के कार्यों से संतुष्ट नहीं...

सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रणजीत सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआई कोर्ट ने रणजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज सुशील गर्ग ने उसे और अन्य को दोषी ठहराया। सजा की मात्रा के मुद्दे पर सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम पहले से ही बलात्कार के अपराध में सजा काट रहा है। अब उसे अपने शिष्य रणजीत सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया है। उसके साथ ही 4 अन्य लोगों को भी हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया है। गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को रणजीत...

अगर आप लोगों को सालों तक जेल में डाल रहे हैं तो मुकदमे की क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट ने एनसीबी से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 66 वर्षीय आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कहा,"अगर आप लोगों को सालों तक जेल में डाल रहे तो मुकदमे की क्या जरूरत है?"उक्त आरोपी लगभग चार वर्षों से जेल में बंद है।सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आरोपी को 16 अक्टूबर 2017 से हिरासत में है और निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।पीठ ने इस तथ्य पर विचार करने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक- डीएचएफएल घोटाले में राणा कपूर की पत्नी और बेटियों को अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और दो बेटियों राधा और रोशनी कपूर को 4000 करोड़ रूपये के घोटाले के यस बैंक- डीएचएफएल केस में अंतरिम जमानत दे दी। इस मामले की फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है।28 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कपूर की पत्नी और बेटियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज करने के बाद जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने जमानत दे दी।उन्होंने 18 सितंबर को सीबीआई की एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख...

छात्रों से बकाया फीस वसूली के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए स्कूल स्वतंत्र: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को फीस का भुगतान न करने के कारण किसी भी छात्र को कक्षाओं में भाग लेने से रोकने के अपने आदेश के स्पष्टीकरण की मांग वाली याचिका पर, बुधवार को स्कूल प्रबंधन को उन छात्रों से बकाया शुल्क की वसूली के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी, जिन्होंने डिफॉल्ट किया है।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने माता-पिता या आश्रित द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने को स्कूल प्रबंधन के लिए खुला छोड़ दिया है, जो उचित कारणों के लिए कुछ रियासत...

सुप्रीम कोर्ट में एनईईटी- एमडीएस 2021- ईडब्लूएस और ओबीसी के बिना एआईक्यू काउंसलिंग करने की याचिका

अखिल भारतीय कोटा सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ( ईडब्लूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी) एनईईटी- एमडीएस 2021 के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ( ईडब्लूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग ( ओबीसी) के लिए आरक्षण के आवेदन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है।याचिका में ईडब्ल्यूएस/ओबीसी आरक्षण के बिना एनईईटी-एआईक्यू के तहत मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता मेडिकल...

एनडीए के बाद अब 2022 के लिए भारतीय सैन्य कॉलेज में लड़कियों को प्रवेश परीक्षा देने की इजाजत दी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को जून 2022 से शुरू होने वाले सत्र के लिए 18 दिसंबर, 2021 को आगामी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देकर राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज ( आरआईएमसी) में लड़कियों को शामिल करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। केंद्र को इस संबंध में नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया।न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सूचित किया कि आगामी 18 दिसंबर, 2021 की परीक्षा की तैयारी पहले से ही एक उन्नत चरण में...

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में स्वत: संज्ञान लेने की शक्तियां निहित हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा की कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पत्रों, अभ्यावेदन और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने की शक्तियां निहित हैं।जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या एनजीटी के पास स्वत: संज्ञान अधिकार क्षेत्र है (ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा और अन्य और जुड़े मामले)।न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने आज सुबह फैसला सुनाया।जिन मामलों का निर्णय किया जा रहा है वे हैं:1....

लखीमपुर खीरी हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कल तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के संबंध में कल तक एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। इनमें से चार किसान प्रदर्शनकारी थे, जिन्हें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे द्वारा चलाए जा रहे वाहन द्वारा कुचल दिया गया था।कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में आरोपियों का ब्योरा होना चाहिए और यह उल्लेख करना चाहिए कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पीठ ने यूपी सरकार से कहा कि वह मृतक...

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते एनपीए से निपटने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने के इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने से इनकार किया। याचिका में कोर्ट से बढ़ती गैर-निष्पादित संपत्तियों से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि यह नीति का विषय है और इसलिए न्यायालय इस संबंध में दिशानिर्देश नहीं बना सकता।पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से...

सजा काटने का 50 प्रतिशत का व्यापक मानदंड अपील के लंबित रहने पर दोषी को जमानत का आधार हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों के मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय को उन दोषियों को जमानत देने का विकल्प तलाशना चाहिए जो आठ साल की सजा काट चुके हैं।अदालत ने कहा कि जमानत वह नियम है जहां दोषी पहले ही आठ साल की वास्तविक सजा काट चुका है। अपील में दोषियों को जमानत देने के लिए आजीवन कारावास के अलावा अन्य मामलों में सजा के 50 प्रतिशत का व्यापक मानदंड लागू होता है।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा, "उच्च...

यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है।यूपी सरकार ने प्रस्तुत किया,"आयोग जांच पूरी करेगा और दो महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"गौरतलब है कि हाल ही में लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना में 8 लोग मारे गए थे, जिनमें से चार को कथित रूप से एक वाहन से कुचल दिया गया था, जिसे केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्र का बेटा चला रहा था।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ने इस हिंसा मामले में भारत...