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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए सिफारिशें कीं

LiveLaw News Network
8 Oct 2021 9:53 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए सिफारिशें कीं
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6, 7 और 8 अक्टूबर 2021 को हुई बैठक में 6 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में 23 अतिरिक्त न्यायाधीशों / अधिवक्ताओं / न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति / नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मद्रास हाईकोर्ट

एडवोकेट जे सत्य नारायण प्रसाद का मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की गई है।

राजस्थान उच्च न्यायालय

राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है:

1. एडवोकेट कुलदीप माथुर

2. एडवोकेट मनीष शर्मा

3. एडवोकेट रेखा बोराना

4. एडवोकेट समीर जैन

इसके अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी शुभा मेहता को भी राजस्थान हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की गई है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट मनु खरे को पदोन्नत करने के लिए कॉलेजियम द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक उच्च न्यायालय में निम्नलिखित अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है:

1. एडवोकेट अनंत रामनाथ हेगड़े

2. एडवोकेट चेप्पुडिरा मोनप्पा पूनाचा

3. एडवोकेट सिद्धैया रचैया

4. एडवोकेट कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा

कलकत्ता उच्च न्यायालय

कॉलेजियम ने 8 अक्टूबर, 2021 को हुई बैठक में एडवोकेट शाक्य सेन को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए अपनी पिछली सिफारिशों को दोहराने का संकल्प लिया है।

एडवोकेट सौभिक मित्तर को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश की गई है।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

1. न्यायमूर्ति सुवीर सहगल

2. न्यायमूर्ति अलका सरीन

3. न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी

4. न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा

5. न्यायमूर्ति संत प्रकाश

6. न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता

7. न्यायमूर्ति करमजीत सिंह

8. न्यायमूर्ति विवेक पुरी

9. न्यायमूर्ति अर्चना पुरी

10. न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज

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