सेना के लिए पेंशन नियम रक्षा सुरक्षा कोर सेवा पर भी लागू, दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन लाभ के लिए सेवा में कमी को माफ करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 डीएससी सेवा पर भी लागू होते हैं, इसलिए पेंशन लाभों के लिए डीएससी सेवा में कमी को माफ करने की अनुमति दी। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने कहा कि 1961 के पीआरए और 2008 के पीआरए दोनों के खंडों के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी कर्मचारी यह आग्रह करने में सही था कि पेंशन विनियमन के सभी प्रावधान, जब तक कि वे पीआरए, 2008 के अध्याय VIII और पीआरए, 1961 के अध्याय IV के साथ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने के लिए 19 वर्षीय लड़के के खिलाफ POCSO आरोप खारिज किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के अपराध के लिए 19 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर खारिज की, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपी और नाबालिग ने सहमति से यौन संबंध बनाए थे। साथ में एक बच्चे को जन्म दिया और नाबालिग की मां को एफआईआर खारिज करने पर कोई आपत्ति नहीं थी।न्यायालय ने कहा कि नाबालिग लड़की अपने बच्चे के साथ अपने माता-पिता के साथ रह रही है। कहा कि यदि एफआईआर खारिज नहीं की जाती है तो यह नाबालिग बच्चे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा,...

SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया गया कर्मचारी कल्याण व्यय राजस्व व्यय: दिल्ली हाईकोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि लॉक-इन शर्त के अधीन शेयरों को खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को ऐसे शेयरों के आवंटन के दौरान अपने विदहोल्डिंग कर दायित्वों का पता लगाने के लिए प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट को उन शेयरों के उचित बाजार मूल्य (FMV) के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है। प्रधान आयकर आयुक्त बनाम मैसर्स रेलिगेयर सिक्योरिटीज लिमिटेड [आईटीए 311/2018] के मामले में निर्णय का उल्लेख करते हुए, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा...

करदाताओं द्वारा छिपाए जाने के विशिष्ट तथ्य को इंगित किए बिना विभाग केवल गलत बयान का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस ने अपने GST पंजीकरण को रद्द करने के लिए कोई समझदार कारण निर्धारित नहीं किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त कारण को रद्द कर दिया।हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में GST अधिनियम, 2017 की धारा 29 (2) (e) के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो किसी भी विशिष्ट तथ्य को इंगित किए बिना, धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त होने पर करदाता के GST पंजीकरण को रद्द करने के लिए सक्षम अधिकारी को अधिकृत करता है। जस्टिस विभु बाखरू और...

भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के खिलाफ स्वाती मालीवाल की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने छह अगस्त 2015 से एक अगस्त 2016 के बीच दिल्ली महिला आयोग (DCW) के अध्यक्ष पद पर आप कार्यकर्ताओं समेत विभिन्न परिचितों को अवैध रूप से नियुक्त करके अपने आधिकारिक पद का कथित दुरुपयोग करने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप तय किए थे।मालीवाल तब डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थीं। जस्टिस अमित महाजन ने 08 दिसंबर, 2022 को पारित ट्रायल कोर्ट...

'शहरी नियोजन की विफलता': आवासीय कॉलोनियों में पार्किंग के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों से नीति आधारित जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आवासीय कॉलोनियों में पार्किंग स्थल के मुद्दे पर नगर निगम अधिकारियों से नीति आधारित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कोर्ट ने इसे "शहरी नियोजन विफलता" करार दिया है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, "आवासीय कॉलोनियों में समर्पित पार्किंग स्थलों की अनुपस्थिति एक नागरिक मुद्दा है, जिसके लिए व्यक्तिगत विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप के बजाय नगर निगम अधिकारियों से नीति आधारित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।"न्यायालय ने कहा कि संकरी आवासीय गलियों में वाहनों की...

Waqf Board Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने AAP MLA अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई, जो उनके अध्यक्ष पद के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले से जुड़ा है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ED से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को तय की।खान को ED ने 02 सितंबर को उनके आवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई तलाशी के बाद गिरफ्तार किया।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मामले में झूठी गवाही देने की UPSC की याचिका पर पूजा खेडकर से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि पूर्व परिवीक्षाधीन IAS अधिकारी पूजा खेडकर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में झूठा हलफनामा दायर करके और झूठा बयान देकर झूठी गवाही दी है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर से जवाब मांगा, जिन पर UPSC आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और झूठ बोलने का आरोप है।अब मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होगी।31 जुलाई को UPSC ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और आयोग की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमूल को अपने फार्मास्युटिकल उत्पादों पर ट्रेडमार्क का उपयोग करने से व्यवसायों को रोका, नुकसान और लागत में ₹ 5 लाख के भुगतान का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा उत्पादों में कारोबार करने वाले व्यवसायों के खिलाफ अमूल के पक्ष में अपने उत्पादों पर 'अमूल' ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। अदालत ने अमूल के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना और हर्जाना लगाया।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि एक सामान्य ग्राहक के भ्रमित होने की संभावना है कि प्रतिवादियों का अमूल के साथ कुछ संबंध है, इस प्रकार उन्हें अनुचित लाभ मिलता है और अमूल के ट्रेडमार्क की...

सीमा अवधि की गणना करते समय दोनों पक्ष धारा 34(3) के उत्तरार्द्ध भाग का लाभ पाने के हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 34 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी पक्ष सीमा अवधि की गणना करते समय धारा 34(3) के दूसरे भाग से लाभ उठा सकता है। कानून की भाषा यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि धारा 33 के तहत किसे अनुरोध करना चाहिए। इसलिए, धारा 33 के तहत आवेदन के निपटान की तिथि से सीमा अवधि की गणना करने का लाभ दोनों पक्षों को उपलब्ध है। जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने कहा, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33 में अवॉर्ड के सुधार और व्याख्या तथा अतिरिक्त अवॉर्ड देने का प्रावधान है।अधिनियम की धारा 34(3)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या और UAPA मामलों में ब्रिटिश नागरिक को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांचे जा रहे सात हत्या और UAPA मामलों में ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर जिलों में 2016-2017 के दौरान लक्षित हत्याओं की श्रृंखला का आरोप लगाते हुए UAPA मामलों में जोहल द्वारा दायर जमानत अपील खारिज की।NIA का मामला यह था कि जोहल और अन्य आरोपियों की संलिप्तता वाली घटनाएं विशेष रूप से पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने के...

दिल्ली प्रवासियों की है, किसी भी वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि राष्ट्रीय राजधानी केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते प्रवासियों की है। ऐसे में किसी भी विशेष वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन चलाने के अलावा सभी उद्देश्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए किसी भी वर्ग को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता।"न्यायालय ने यह टिप्पणी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड...

विदेश में किए गए अपराध को PMLA के तहत विधेय अपराध माना जा सकता है, जब अपराध की आय भारत में आती हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी देश के कानून के तहत विदेश में किए गए अपराध को PMLA के तहत 'विनिर्दिष्ट अपराध' माना जा सकता है बशर्ते उसका सीमापार प्रभाव हो और अपराध से अर्जित धन भारत की यात्रा पर लगा हो।PMLA और अनुसूची के भाग सी के तहत विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन करते हुए, जस्टिस विकास महाजन ने कहा: “यदि उस देश के कानूनों के तहत किसी विदेशी देश में कोई अपराध किया गया है, तो उसे एक विधेय अपराध माना जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा अपराध पीएमएलए के भाग सी के तहत निर्दिष्ट किसी भी अपराध से मेल खाता हो...

सर्विस बॉन्ड रोजगार का अनुबंध नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने योग्यता के बाद बॉन्ड अवधि को पांच/तीन साल से घटाकर एक वर्ष करने के ESIC के फैसले को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के सामान्य आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया है, जिसने दिल्ली के रोहिणी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) डेंटल कॉलेज और अस्पताल के फैसले को बरकरार रखा।ईएसआईसी ने संशोधित नीति के अनुसार योग्यता प्राप्त करने के बाद सेवा बांड अवधि को पांच/तीन साल से घटाकर एक वर्ष कर दिया था।जस्टिस गिरीश कठपालिया की सिंगल जज बेंच ने पाया कि सेवा बांड के अनुसार, ईएसआईसी सेवा के कार्यकाल को तीन/पांच वर्ष से घटाकर...

वैवाहिक विवादों में वादियों की ओर से झूठी शिकायतें दर्ज कराना बेहद खराब स्थिति: दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यह "बहुत खराब स्थिति" है कि वादीगण वैवाहिक विवादों में दूसरे पक्ष के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराकर न्यायिक प्रणाली का मजाक उड़ा रहे हैं। जस्टिस अमित महाजन ने कहा, "यह बहुत खराब स्थिति है कि वादीगण वैवाहिक विवादों में दूसरे पक्ष को दबाव में लेने और लाभ उठाने के लिए इतनी गंभीर प्रकृति की झूठी शिकायतें दर्ज कराकर न्यायिक प्रणाली का मजाक उड़ा रहे हैं।"न्यायालय ने यह टिप्पणी एक पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द...

'उचित देखभाल की कमी': दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड़ों को कंक्रीट से मुक्त करने में विफलता पर एमसीडी, डीसीएफ को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो साल से अधिक समय पहले पारित न्यायिक आदेशों के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों को कंक्रीट से मुक्त करने के लिए कदम उठाने में विफल रहने पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और डीसीएफ (उप वन संरक्षक), उत्तर-पश्चिम जिले को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया, न्यायालय को विश्वास है कि एमसीडी के साथ-साथ डीसीएफ भी न्यायिक निर्देशों की अवमानना ​​के दोषी हैं और उन्हें न्यायालय की अवमानना ​​के लिए दंडित किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा, "एमसीडी के आयुक्त...

हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका दायर की गई

कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।यह याचिका हिंदू सेना प्रमुख सुरजीत सिंह यादव ने दायर की।यादव 15 सितंबर को प्रेस ब्रीफ में राहुल गांधी के खिलाफ बिट्टू की टिप्पणी से व्यथित हैं।याचिका के अनुसार टिप्पणी इस प्रकार है,"राहुल गांधी भारतीय नहीं हैं। उन्होंने अपना अधिकांश समय बाहर बिताया है। उन्हें अपने देश से उतना प्यार...

जमीन के बदले नौकरी घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएमएलए मामले में लालू यादव के सहयोगी अमित कत्याल को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित भूमि-के-लिए-नौकरी घोटाले (land-for-jobs scam) से संबंधित धन शोधन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को जमानत दे दी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि कत्याल के खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।अदालत ने कहा, "वह 10.11.2023 से न्यायिक हिरासत में है। मुकदमे को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। न्यायिक हिरासत में उसे आगे हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य नहीं बनाया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटी के खिलाफ POCSO मामले की रिपोर्ट न करने पर मां के खिलाफ़ लगाए गए आरोप खारिज किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत का आदेश खारिज किया। उक्त आदेश में मां के खिलाफ़ आरोप तय किए गए थे, क्योंकि उसने अपनी 16 वर्षीय बेटी के खिलाफ़ POCSO Act के तहत अपराधों की रिपोर्ट न करने पर आरोप तय किए थे, जिसके साथ उसके पिता ने कथित तौर पर बलात्कार किया था।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि मां, जो खुद अपने पति द्वारा यौन शोषण की शिकार थी, POCSO Act की धारा 21 को लागू करके आरोपी बन गई, जो मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह अलग थी।अदालत ने कहा,"एक मां पर अपने ही पति द्वारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिता द्वारा यौन शोषण की शिकार नाबालिग को 9 लाख रुपये से अधिक का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में DSLSA को नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 9.65 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। पीड़िता का 2018 में उसके पिता द्वारा यौन शोषण और उत्पीड़न किया गया। घटना के समय नाबालिग की आयु 17 वर्ष थी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा,“न्याय को ठीक करने के लिए पीड़िता को मुआवज़ा देना अनिवार्य हिस्सा है। मुआवज़ा न केवल मौद्रिक राहत प्रदान करता है बल्कि यह ऐसा कार्य भी है, जो किसी व्यक्ति को फिर से स्वस्थ बनाने का प्रयास करता है, जिससे पीड़िता पुनर्वास के लिए कदम उठा सके और नए सिरे...