दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक आरोप वाले कानूनी नोटिस के प्रकाशन पर 'द न्यू इंडियन', एक्स को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया प्लेटफॉर्म द न्यू इंडियन, उसके पत्रकार और एक्स कॉरपोरेशन (पूर्व में ट्विटर) को एक कानूनी नोटिस पर आधारित समाचार लेख के प्रकाशन पर नोटिस जारी किया है, जिसमें न्यायपालिका और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपमानजनक और निंदनीय आरोप हैं। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि चूंकि निजी और व्यक्तिगत दस्तावेज समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किए गए थे, जिसे एक्स पर भी पोस्ट किया गया था, इसलिए द न्यू इंडियन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में 'स्थानांतरण' के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में जबरन वसूली के मामले में आरोपी कथित ठग सुकेश चंद्र शेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि उसे मंडोली जेल से राष्ट्रीय राजधानी की किसी अन्य जेल में स्थानांतरित न किया जाए। हालांकि, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि यदि चंद्रशेखर को मंडोली जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे तीन दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। अदालत ने चंद्रशेखर द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें स्थानांतरण...

आपराधिक मामले लंबित होने से व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों के अधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले के लंबित होने मात्र से व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों की तलाश करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से स्वतः ही अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एफआईआर लंबित होने के कारण बिना किसी दोषसिद्धि या दोषसिद्धि के पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) देने से मना करना अनुचित प्रतिबंध है।अदालत ने कहा,"PCC की प्राथमिक भूमिका किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, न कि लंबित मामलों के आधार पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष गठित करने का निर्देश दिया, धन के वितरण की निगरानी के लिए अनिवार्य मासिक बैठकें करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 'राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष' गठित करने का निर्देश दिया और धन के वितरण की निगरानी करने और देरी की पहचान करने के लिए अनिवार्य मासिक बैठकें करने का आदेश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि 15 मई, 2023 को न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति (एनआरडीसी) आगे पांच साल की अवधि के लिए कार्य करती रहेगी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया "भारत संघ दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना करेगा, जिसके लिए एनआरडीसी की सिफारिश और...

'बंदरों को खिलाने से उन्हें किस तरह से लाभ नहीं हो रहा': दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिकों को यह बताने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक एजेंसियों को बताया कि उन्हें नागरिकों को यह बताने के लिए क्या करना चाहिए कि बंदरों को खिलाने से उन्हें किस तरह से लाभ नहीं हो रहा है।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि खिलाने से जानवरों को कई तरह से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे उनकी मनुष्यों पर निर्भरता बढ़ती है। जंगली जानवरों और मनुष्यों के बीच प्राकृतिक दूरी कम होती है।अदालत ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि दिल्ली के लोगों में जन्मजात बुद्धि है। अगर उन्हें...

जामा मस्जिद के संरक्षित स्मारक होने पर हलफनामा दाखिल करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने ASI से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया कि वह जामा मस्जिद के संरक्षित स्मारक होने, उसके वर्तमान निवासियों ASI द्वारा की जा रही रखरखाव गतिविधियों और उससे प्राप्त राजस्व तथा उपयोग के बारे में हलफनामा दाखिल करे।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश उन याचिकाओं के संबंध में जारी किया, जिनमें जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक के साथ-साथ विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग की गई।याचिकाओं में भारत संघ, ASI और सरकार पर आरोप लगाया गया। दिल्ली सरकार...

संविदात्मक विवादों पर MSMED Act और आर्बिट्रल त्रिबुनल के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण आर्बिट्रल त्रिबुनल द्वारा किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के बीच अंतर की कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें पार्टियों से अपने दावों का विवरण (SoC) और बाद में संचार दर्ज करने का अनुरोध करने वाले नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है, ने धारा 18 (5) के तहत सीमा की अवधि, खरीद आदेश जारी करने के बाद MSME आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण और MSME दावों पर प्रभाव...

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जेल से हुए रिहा: SGI तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख से उनके सहयोगी, जिन्हें कथित तौर पर कुछ मांगों को उठाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करते समय हिरासत में लिया गया था, रिहा कर दिए गए और उन्हें मुक्त कर दिया गया।SGI तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।SGI ने अग्रिम सूचना पर उपस्थित होते हुए निर्देश पर कहा कि वांगचुक और उनके सहयोगियों को मुक्त कर दिया गया है और उनकी गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।उन्होंने...

न्यायाधिकरण ने समाधान योजना को मंजूरी देते समय निष्पक्षता और तर्कसंगतता का फैसला किया, हाईकोर्ट ऐसा नहीं कर सकता- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने लेनदारों की समिति (COC) के कमर्शियल विवेक की पुष्टि की। यह मामला हेलियो फोटो वोल्टेइक प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान योजना (CIRP) में ई-नीलामी में उच्चतम बोली लगाने के बावजूद याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना अस्वीकार करने से संबंधित था।संक्षिप्त तथ्ययाचिकाकर्ता जो समाधान आवेदकों (RA) में से एक था, उसने दावा किया कि वह कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला था लेकिन 5 मई,...

District Bar Associations Election: दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों को न्यायालय में उपस्थिति की आवश्यकता से छूट दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों को न्यायालय में उपस्थिति की आवश्यकता से छूट दी।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस विभु बाखरू और यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि ललित शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले के आलोक में दिनांक 19 मार्च 2024 के अनुसार दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन के अधिकांश एडवोकेट सदस्य, सक्रिय अभ्यास के बावजूद अब 19 अक्टूबर 2024 को निर्धारित कार्यकारी समिति के चयन के लिए चुनाव लड़ने, मतदान करने या चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य हो गए।दिल्ली हाईकोर्ट ने...

यूएपीए | दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएनएलएफ 'सेना प्रमुख', सहयोगियों की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका की स्वीकार्यता पर एनआईए की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूएपीए मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) के स्वयंभू सेना प्रमुख और उनके दो सहयोगियों द्वारा दायर याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि याचिका स्वीकार्य है और मामले के गुण-दोष पर बहस के लिए इसे स्वीकार किया।तीनों आरोपियों को एनआईए ने 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। यूएपीए मामले में आरोप लगाया गया है कि वे...

महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने DHCBA, जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर तक स्थगित किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) की कार्यकारी समिति और सभी जिला कोर्ट बार एसोसिएशनों के लिए चुनाव 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।चीफ़ जस्टिस मनमोहन सिंह, जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने डीएचसीबीए के सचिव द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आगामी चुनावों को स्थगित करने की मांग की गई थी, जो 19 अक्टूबर को निर्धारित किए गए थे। मार्च में खंडपीठ ने कहा था कि दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समिति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुबई स्थित जुमेराह और नोएडा के डेवलपर के बीच समझौते की अनुमति दी, जिसने अपनी परियोजनाओं में 'Burj' ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दुबई की अंतरराष्ट्रीय होटल श्रृंखला जुमैरा बीच रिजॉर्ट एलएलसी और एक रियल एस्टेट डेवलपर के बीच एक समझौते की अनुमति दी, जिसने अपनी परियोजनाओं में बुर्ज चिह्न और लोगो का इस्तेमाल किया था।इससे पहले, एकल न्यायाधीश की पीठ ने रियल एस्टेट डेवलपर डिजाइनआर्क को मुकदमा लंबित रहने तक 'बुर्जबैंगलोर', 'बुर्जमुंबई', 'बुर्जदिल्ली', 'बुर्जगुरुग्राम' और 'बुर्जगुड़गांव' चिह्नों का उपयोग करने से रोक दिया था। हालांकि, एकल न्यायाधीश ने 'बुर्जनोइडा' चिह्न के उपयोग की अनुमति दी थी क्योंकि आवासीय...

बुजुर्ग या अशक्त होने से अपराध में सीधे तौर पर शामिल महिला को अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि केवल वृद्ध या अशक्त होने से महिला को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं मिल जाता। जस्टिस अमित महाजन ने बहू से संबंधित दहेज हत्या के मामले में सास को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा, "इस मामले में, जहां आवेदक पर मृतका की दहेज की लगातार मांगों और उत्पीड़न में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है, केवल वृद्ध महिला या अशक्त होने के कारण उसे अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता।"मृतका की मां ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों के खिलाफ हत्या के आरोप को गैर इरादतन हत्या में बदला, कहा- मौत का कारण शरीर के केवल एक हिस्से पर जानबूझकर किया गया हमला नहीं हो सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के मामले को धारा 304 भाग II आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या में बदल दिया। कोर्ट ने इस आधार पर यह निर्णय लिया कि मृतक के साथ झगड़ा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, संयोग से हुआ था और इसलिए, उसकी मृत्यु का कारण बनने की कोई पूर्व योजना या इरादा नहीं था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ट्रायल कोर्ट के आदेश को अपीलकर्ताओं की चुनौती पर विचार कर रही थी। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता संख्या एक और दो को धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए...

हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के कई अन्य लोगों की रिहाई की मांग की गई, जिन्हें लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा मांगने के लिए राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करते समय सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया है।एडवोकेट विक्रम हेगड़े ने चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।इस मामले की सुनवाई 03 अक्टूबर को होने की संभावना है।याचिका में वांगचुक के नेतृत्व में सीनियर नागरिकों सहित व्यक्तियों के समूह को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदी अंकित गुज्जर हत्या मामले में तिहाड़ जेल के पूर्व अधिकारी को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में तिहाड़ जेल के पूर्व उपाधीक्षक को कैदी अंकित गुज्जर की हत्या के मामले में जमानत देने से इनकार किया। 29 वर्षीय कथित गैंगस्टर अंकित गुज्जर 2021 में जेल के अंदर मृत पाया गया था।जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जेल अधिकारी नरेंद्र मीना को जमानत देने से इनकार किया।अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि मुकदमे में देरी अगर कोई हुई...

1984 के सिख विरोधी दंगे: Congress नेता जगदीश टायलर की हत्या के आरोप के खिलाफ याचिका पर 29 नवंबर को होगी सुनवाई

कांग्रेस नेता जगदीश टायलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान तीन व्यक्तियों की हत्या से संबंधित मामले में उनके खिलाफ हत्या के आरोप तय किए जाने को चुनौती देते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने मामले की सुनवाई की और मामले को 29 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। हालांकि, अदालत ने आज याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया।टायलर की ओर से सीनियर एडवोकेट अरविंद निगम पेश हुए। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का प्रतिनिधित्व एसपीपी अनुपम एस शर्मा और अधिवक्ता...

दिल्ली सरकार के आरोपपत्र में संदिग्ध कॉलम शामिल करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका, हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि वह आपराधिक मामले में संदिग्ध का विवरण शामिल करने के लिए पुलिस आरोपपत्र में शामिल कॉलम 12 की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में विचार करें।याचिकाकर्ता जमशेद अंसारी ने यह घोषित करने की मांग की कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम रिपोर्ट फॉर्म का कॉलम 12 मनमाना है। यह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 173(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 में इसके संगत धारा 193(3) के तहत वैधानिक...

हिंदुत्व वॉच अकाउंट को ब्लॉक करने का केंद्र का फैसला अनुपातहीन: X ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

X कॉर्प (ट्विटर) के नाम से जाना जाता था, ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी है कि केंद्र सरकार द्वारा हिंदुत्व वॉच अकाउंट को ब्लॉक करने का फैसला अनुपातहीन है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित सीमाओं से परे है।याचिका में अकाउंट को बहाल करने और ब्लॉक करने के लिए संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई।ब्लॉकिंग आदेश तब पारित किया गया, जब केंद्र सरकार ने एक्स को नोटिस जारी किया, जिसमें उन यूआरएल की सूची संलग्न की गई, जिन्हें वह ब्लॉक करना...