दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष गठित करने का निर्देश दिया, धन के वितरण की निगरानी के लिए अनिवार्य मासिक बैठकें करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 'राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष' गठित करने का निर्देश दिया और धन के वितरण की निगरानी करने और देरी की पहचान करने के लिए अनिवार्य मासिक बैठकें करने का आदेश दिया।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि 15 मई, 2023 को न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति (एनआरडीसी) आगे पांच साल की अवधि के लिए कार्य करती रहेगी।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया "भारत संघ दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना करेगा, जिसके लिए एनआरडीसी की सिफारिश और स्वास्थ्य मंत्रालय की लंबित मंजूरी के अनुसार, वित्तीय वर्ष, 2024-25 और 2025-26 के लिए 974 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी।

जस्टिस सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि एक बार फंड बन जाने के बाद, अगले कुछ वर्षों में, दवाओं की कीमतों को कम करने और उन्हें अधिक सुलभ बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

अदालत ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हंटर सिंड्रोम जैसी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के संबंध में 105 याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाओं में मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की मांग की गई थी, जो अन्यथा बहुत महंगा है। अदालत 2020 से समय-समय पर याचिकाओं में विभिन्न आदेश पारित कर रही है।

निर्देश दिया:

- क्राउडफंडिंग और CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंडिंग भी दुर्लभ बीमारियों से निपटने के लिए अतिरिक्त धन लाएगी।

- भारत संघ को NRDC की सिफारिशों को स्वीकार करने और 974 करोड़ रुपए जारी करने से नहीं रोकना चाहिये।

- उक्त निधियों के इस हस्तांतरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और संबंधित मंत्रालयों और सक्षम अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के भीतर दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय कोष में स्थानांतरित किया जाएगा।

- धन के संवितरण की निगरानी और किसी भी देरी की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और उत्कृष्टता केंद्र और NRDC के बीच एक अनिवार्य मासिक बैठक होनी चाहिए। पहली बैठक 30 दिनों के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए।

- उक्त राशि का उपयोग उन सभी याचिकाकर्ताओं को उपचार प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं।

- दवाओं की खरीद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा NRDC द्वारा तय की गई कीमतों पर की जाएगी।

- NRDF को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग प्रकोष्ठ द्वारा प्रशासित किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय में एक या एक से अधिक नोडल अधिकारी शामिल होंगे, जो NRDC द्वारा निर्देशित दुर्लभ बीमारी के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत रोगियों के उपचार के लिए धन जारी करेंगे।

- कम उपयोग के कारण निधि व्यपगत या वापस नहीं होगी। निधि के उपयोग की मासिक रिपोर्ट एनआरडीसी को प्रस्तुत की जाएगी।

- तीन महीने की अवधि के भीतर, भारत संघ को एक "केंद्रीकृत राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सूचना पोर्टल" विकसित और संचालित करना चाहिए जिसमें एक रोगी रजिस्ट्री, उपलब्ध उपचार, निकटतम सीओई और फंड उपयोग पर अपडेट शामिल हैं। यह पोर्टल रोगियों, डॉक्टरों और आम जनता के लिए सुलभ होना चाहिए।

- क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म, जो पहले से ही चालू है, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में होगा, ताकि इसका पर्याप्त प्रचार किया जा सके।

- जीएसटी सीमा शुल्क छूट और छूट और आयकर अधिनियम देने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं 30 दिनों के भीतर जारी की जाएंगी।

- दुर्लभ बीमारियों के लिए दान को सीएसआर योगदान को सक्षम करने के लिए कंपनी अधिनियम की अनुसूची सात में जोड़ा जाएगा।

- भारत संघ DCGI और CDSCO को 60 दिनों के भीतर दुर्लभ रोग दवाओं और उपचारों के लिए "समर्पित फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया" बनाने का निर्देश देगा। दुर्लभ रोग चिकित्सा के लिए सभी आवेदन प्रस्तुत करने से 90 दिनों के भीतर संसाधित किए जाएंगे।

- भारत संघ को रोगी घनत्व को ध्यान में रखते हुए COE की संख्या का विस्तार करने का निर्देश दिया जाता है।

- DCGI और CDSCO इस मुद्दे पर समन्वय करेंगे कि दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिये अनाथ दवाओं को विनियमित किया जाना चाहिये या नहीं।

- DCGI और CDSCO को वैश्विक और स्थानीय दोनों तरह के नैदानिक परीक्षणों पर नज़र रखने का निर्देश दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक रोगियों को नामांकित किया जा सके, खासकर जब दवाएं वहन करने योग्य न हों। वे अनुमोदन से पूर्व विद्यमान नियमों के अनुसार नैदानिक परीक्षण करने के लिए छूट प्रदान करने पर भी विचार कर सकते हैं अथवा यहां तक कि कारक अनुमोदन पश्चात भी पता लगाया जा सकता है।

- भारत संघ को स्थानीय विनिर्माण या चिकित्सा उपकरणों से संबंधित अपनी नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है।

- नोडल अधिकारी जो एनआरडीसी और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे, की पहचान की जाएगी और एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित किया जाएगा।

- दवा कंपनियों के पास एनआरडीसी के साथ सहमत कीमतों के अनुसार निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक उचित वितरण नेटवर्क होना चाहिए।

जस्टिस सिंह ने अपने फैसले में कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, एक तरफ अधिक प्रचलित बीमारियों वाले व्यक्तियों और दूसरी तरफ दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों के बीच अंतर नहीं कर सकता है।

अधिक प्रचलित बीमारियों से पीड़ित रोगियों और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के बीच भेदभाव करना भी भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। स्वास्थ्य के अधिकार को दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समान रूप से मान्यता दी जानी चाहिए।

इसमें कहा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व राज्य पर है, लेकिन इसे उपलब्ध बाधाओं के साथ संतुलित किया जाना है। हालांकि, इन बाधाओं के कारण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के अधिकार की मान्यता को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है।

जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि देश को दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध सीमाओं के भीतर और सर्वोत्तम संभव तरीके से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'बजट का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। यह स्पष्ट रूप से रोगियों की कमी और दवाओं की कमी के कारण नहीं है, बल्कि दुर्लभ बीमारियों वाले रोगियों के नामांकन, उक्त रोगियों के मूल्यांकन, दवाओं की खरीद और दवाओं के प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया की कमी के कारण है।

इस साल की शुरुआत में, जस्टिस सिंह ने स्पष्ट किया था कि दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं, दवाओं और उपचारों पर सीमा शुल्क और शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

पिछले साल नवंबर में, अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों के लिए दवाओं की खरीद की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, जिनके लिए मूल्यांकन पूरा हो चुका है और जो इलाज के लिए उत्तरदायी हैं, दुर्लभ रोग नीति के संदर्भ में प्रति रोगी आवंटित 50 लाख रुपये के फंड के अनुसार।

पिछले साल मई में जस्टिस सिंह ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था ताकि दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति, 2017 को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ अंतिम रोगियों तक पहुंचे।

समिति को निदेश दिया कि वह स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो एक आनुवांशिक दुर्लभ रोग है, के लिए दवाइयां बनाने और विपणन करने वाली कंपनियों के साथ विचार-विमर्श करे ताकि उचित मूल्य पर दवाओं की खरीद की संभावना का पता लगाया जा सके।