दिल्ली हाइकोर्ट ने निजी मंदिर संपत्ति विवाद में भगवान हनुमान को पक्षकार बनाने वाले वादी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाइकोर्ट ने एक व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त व्यक्ति ने निजी भूमि पर बने मंदिर के विवाद से संबंधित अपील में भगवान हनुमान को पक्षकार (अपीलकर्ता) बनाया और उसमें पूजा करने का अधिकार मांगा।

जस्टिस सी हरि शंकर ने टिप्पणी की,

"मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान एक दिन मेरे सामने वादी बनेंगे। हालांकि शुक्र है कि यह ईश्वरीय शक्ति का मामला प्रतीत होता है।"

अदालत ने अंकित मिश्रा की अपील को तुरंत खारिज कर दिया और उसे सूरज मलिक को लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया संपत्ति सूरज मलिक की थी।

अदालत ने स्पष्ट किया,

"अपीलकर्ता 1 अंकित मिश्रा द्वारा अब यह तर्क दिए जाने से बचने के लिए कि लागत भगवान हनुमान द्वारा साझा की जानी थी, यह स्पष्ट किया जाता है कि लागत पूरी तरह से उनके द्वारा देय होगी- एक छोटे "एच" के साथ।"

मिश्रा ने एडीजे द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनके और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर आपत्ति याचिका खारिज कर दी गई। इसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता के पास मुकदमे की संपत्ति में कोई अधिकार शीर्षक या हित नहीं है।

आपत्ति याचिका में कहा गया कि भगवान हनुमान, भगवान शिव जी, श्री राम दरबार, देवी दुर्गा माता जी, भगवान किशन जी और अन्य दृश्य और अदृश्य देवता मौजूद हैं और हिंदू भक्त मंदिर परिसर में पूजा और अन्य अनुष्ठान करके लगातार उनकी पूजा करते हैं।

यह दावा किया गया कि मुकदमे की संपत्ति के संबंध में समझौते के अनुसार मलिक के पक्ष में 2022 में पारित डिक्री, मिश्रा पर उक्त मंदिर में देवताओं की पूजा करने, अनुष्ठान करने के उनके अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास है।

अपील खारिज करते हुए जस्टिस शंकर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति पर मंदिर बनाता है, जो मूलतः उसके और उसके परिवार के लिए है तो उसे त्योहारों के अवसर पर मंदिर में आम लोगों को पूजा-अर्चना करने की अनुमति देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि यह कहना कि निजी मंदिर में सार्वजनिक पूजा, यहां तक ​​कि मुफ्त पहुंच के साथ भी, स्वतः यह संकेत नहीं देता कि यह सार्वजनिक मंदिर है।

न्यायालय ने कहा,

"न तो वह भूमि जिस पर निजी मंदिर बनाया गया, देवता को सौंपी जाती है, केवल इसलिए कि वहां आम लोगों को पूजा करने की अनुमति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया और उसमें प्रतिष्ठित देवता को समर्पित किया गया। वह उद्देश्य जिसके लिए मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया।"

इसमें यह भी कहा गया कि यह स्थापित करने का दायित्व कि मंदिर हालांकि शुरू में निजी तौर पर बनाया गया था। समय बीतने के साथ सार्वजनिक चरित्र प्राप्त करता है, उन सभी व्यक्तियों का है, जो दावा कर रहे हैं।

"यह एक स्वीकृत स्थिति है कि जिस भूमि पर मंदिर बनाया गया था वह निजी भूमि है, जो वर्तमान में प्रतिवादी 5 सूरज मलिक की है।

अदालत ने कहा,

“मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसका दावा आपत्ति याचिका में नहीं किया गया। हालांकि यह दावा है कि मंदिर का निर्माण 1997 में हुआ था, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं है। इसलिए मंदिर का निर्माण कब हुआ, यह पूरी तरह से अनुमान का विषय है।”

इसमें यह भी कहा गया,

“निजी मंदिर में जनता द्वारा केवल पूजा-अर्चना करने से यह सार्वजनिक मंदिर नहीं बन जाता। इसलिए आपत्ति याचिका में किए गए दावे वर्तमान मामले में विवादित मंदिर के सार्वजनिक मंदिर होने का प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनाते।”

जस्टिस शंकर ने निष्कर्ष निकाला कि प्रथम दृष्टया भी ऐसा कुछ नहीं था, जिससे यह संकेत मिले कि मंदिर सार्वजनिक मंदिर था और मिश्रा का यह दावा कि वे भगवान हनुमान का बचाव करने के हकदार हैं, विचार के लिए नहीं बचा।

अदालत ने कहा,

"कानून में निजी मंदिर में जनता को पूजा करने के अधिकार की कोई अवधारणा नहीं है, जब तक कि मंदिर का मालिक ऐसा अधिकार उपलब्ध न कराए या समय बीतने के साथ और ऊपर उल्लिखित निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहचाने गए संकेतों के अनुपालन में निजी मंदिर सार्वजनिक मंदिर में तब्दील न हो जाए।"

केस टाइटल- अंकित मिश्रा और अन्य बनाम संतोष शर्मा और अन्य।