NewsClick UAPA Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी गवाह बने अमित चक्रवर्ती को रिहा किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को NewsClick के एचआर अमित चक्रवर्ती को रिहा करने का आदेश दिया। चक्रवर्ती न्यूज पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद दर्ज UAPA मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद जमानत की मांग कर रहे थे।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले में अपनी रिहाई की मांग करने वाली चक्रवर्ती की याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया।

अदालत ने कहा,

''इसलिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता को हिरासत से रिहा करने में अभियोजन पक्ष की कोई आपत्ति नहीं होने, साथ ही याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति पर विचार करने के बाद यह अदालत निर्देश देती है कि याचिकाकर्ता को रुपये की राशि में बांड. 25,000/- इतनी ही राशि की जमानत के साथ संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अधीन उसके व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।”

इसमें पाया गया कि उनकी दिव्यांगता की सीमा और व्हीलचेयर पर निर्भरता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि चक्रवर्ती को दैनिक जीवन की बुनियादी गतिविधियों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

जस्टिस शर्मा ने कहा,

“याचिकाकर्ता की मेडिकल स्थिति पर विशेष विचार की आवश्यकता है और उसकी स्थिति के प्रति मानवीय और समझदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की शारीरिक दिव्यांगता उसकी भलाई और दैनिक कामकाज को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, न्यायालय को विवेकपूर्ण तरीके से हस्तक्षेप करने की अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और यदि कानून के तहत इसकी अनुमति है तो राहत या हिरासत से रिहाई की संभावना पर विचार करना चाहिए।”

NewsClick के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुरकायस्थ न्यायिक हिरासत में हैं।

सरकारी गवाह बनने के बाद चक्रवर्ती ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी।

03 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने NewsClick से जुड़े प्रमुख पत्रकारों के आवासों पर छापेमारी की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुल 46 संदिग्धों - 37 पुरुषों और 9 महिलाओं - से पूछताछ की गई और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस UAPA Act के तहत जब्त कर लिया गया।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद संगठन जांच एजेंसी की जांच के दायरे में आ गया था, जिसमें कहा गया कि फर्म को कथित तौर पर अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम से पैसा मिला था, जिस पर चीन और उसके प्रचार के समर्थन में अभियान चलाने का आरोप है।

पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट के फैसले से दुखी होकर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। हालांकि, सरकारी गवाह बनने के बाद चक्रवर्ती को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई।

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में उनकी "जल्दबाजी" के लिए दिल्ली पुलिस से सवाल किया।

केस टाइटल: अमित चक्रवर्ती बनाम राज्य