केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' योजना का किया बचाव, कहा- यह बिना किसी राजनीतिक संकेत के तटस्थ

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपनी "विकसित भारत संकल्प यात्रा" योजना का बचाव किया और इसे बिना किसी राजनीतिक प्रतीक चिन्ह या राजनीतिक संदर्भ के "तटस्थ सरकारी योजना" बताया।

एएसजी चेतन शर्मा ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि यात्रा लोगों के लाभ के लिए बनाई गई सर्वव्यापी योजना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत एक या दो योजनाएं नहीं, बल्कि "पहुंच से दूर लोगों तक पहुंचने के लिए" योजनाओं का एक मिश्रण है।

एसीजे और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ से उन्होंने कहा,

“ये सभी सरकारी योजनाएं हैं। वे सभी के लिए तटस्थ सरकारी योजनाएं हैं। कोई वर्गीकरण या कोई पोर्टफोलियो नहीं है। यह योजना के अंतर्गत आने वाले हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सीमा पार सर्वव्यापी योजना है। यह केवल सरकारी उपलब्धियों के लिए सरकारी योजना है। इसमें कोई राजनीतिक प्रतीक चिन्ह नहीं है, कोई राजनीतिक नाम या राजनीतिक संदर्भ नहीं है। ये लोगों के लाभ के लिए सरकार की पूरी तरह से प्राकृतिक योजनाएं हैं।”

खंडपीठ रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों का उपयोग करके पिछले 9 वर्षों में शुरू की गई सरकार की योजनाओं के प्रचार के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह "राजनीतिक प्रचार" है।

सुनवाई की शुरुआत में खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील से मामले में पहले दी गई दलीलों के बारे में अदालत को जानकारी देने को कहा।

इसके बाद इसने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

“अगर कोई कहता है कि वह भारत को महान बनाना चाहता है, तो यह उसका नारा हो सकता है…। किसी भी राजनीतिक दल का हर प्रधानमंत्री यही कहेगा कि भारत महान होना चाहिए...''

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन का उपयोग करना और सार्वजनिक लागत और उद्देश्य पर कार्यक्रम और रोड शो आयोजित करने के लिए सेना के अधिकारियों को तैनात करना यह कहने की आड़ में राजनीतिक अभियान है कि सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया जा रहा है।

वकील ने कहा,

''9 साल भी उस राजनीतिक उद्देश्य का संकेत है...''

उन्होंने कहा कि सरकारी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए सेना के अधिकारियों का उपयोग करना और सेल्फी पॉइंट स्थापित करना समान स्तर के खेल के मैदान को प्रभावित करता है और विभिन्न स्थापित निर्णयों का उल्लंघन करता है।

जनहित याचिका का विरोध करते हुए एएसजी ने कहा कि विकसित भारत योजना का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य से कमजोर और वंचित लोगों तक पहुंचना है।

उन्होंने कहा,

"वह संतृप्ति बिंदु है... जब आखिरी व्यक्ति को पता होता है।"

उन्होंने कहा कि यात्रा मार्च में समाप्त हुई।

अब इस मामले की सुनवाई 21 मई को होगी।

केस टाइटल: ईएएस सरमा और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य।