न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाए, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर विचार करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई और इसके साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कुछ रिक्त पदों पर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त उम्मीदवारों से भरे जाने की प्रार्थना की गई।अधिवक्ता रंजन लखनपाल द्वारा दायर याचिका पर भारत संघ, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रतिवादी पक्ष के रूप में पक्ष रखा।याचिका में कहा...

तेलंगाना हाईकोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के चलते 3 मई से 31 मई तक बंद रहेगा

तेलंगाना हाईकोर्ट इस साल 3 मई से 31 मई 2021 तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। हालांकि, इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अनुसूची में उल्लिखित मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश बेंच निर्दिष्ट अवधि के लिए बैठा करेगी।3 मई से 17 मई तक शुरू होने वाली गर्मियों की छुट्टी की पहले भाग में न्यायमूर्ति घंडिकोटा देवी और न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी की एकल पीठ के साथ न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार शामिल होंगे।दूसरी ओर, 18 मई से 31 मई तक शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टी के दूसरे भाग में न्यायमूर्ति...

COVID19- दिल्ली सरकार ने न्यायाधीशों और उनके परिवारों के लिए अशोका होटल में 100 कमरे स्थापित करने का निर्णय लिया

दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त एक अनुरोध के अनुसार, दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायिक अधिकारियों, और उनके परिवारों के लिए COVID स्वास्थ्य सुविधा की स्थापना के लिए अशोका होटल, नई दिल्ली के 100 कमरों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। रविवार (26 अप्रैल) को कमांडर/एसडीएम, सब-डिवीजन चाणक्यपुरी, गीत ग्रोवर द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। COVID स्वास्थ्य सुविधा, प्राइमस अस्पताल द्वारा चलाई जाएगी और दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:...

[COVID-19] 'यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाया जाए कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी रोगी की जान नहीं जाएगी': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को COVID-19 महामारी की दूसरी लहर और बुनियादी चिकित्सकीय ढांचे की कमी से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि,"अभी तक के लिए और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति / उपलब्धता के रूप में स्थिति का जायजा लेने के लिए सभी संबंधितों की एक बैठक बुलाई जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाया जाए कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी COVID19 रोगी की जान नहीं जाएगी।"मुख्य न्यायाधीश पी. आर. रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति...

अधिक COVID-19 टेस्ट सेंटर, सैंपल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किए जाए: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को AAP सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर और अधिक टेस्ट सेंटर स्थापित करने का अनुरोध किया। पिछले कुछ दिनों से COVID-19 के लगभग 24,000 मामले दर्ज किया जा रहे हैं।मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार से सैंपल टेस्ट कलेक्शन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा को बढ़ाने को कहा।कई वकीलों ने पीठ को बताया कि अदालत ने यह निर्देश जारी किया गया है कि उन्हें टेस्ट करने में कठिनाई हो रही है,...

केरल हाईकोर्ट ने पीड़िता से विवाह के बाद आरोपी पर पोक्सो अधिनियम के तहत लगे आरोपों को रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से विवाह के बाद 22 वर्षीय आरोपी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया।जस्टिस के हरिपाल की खंडपीठ ने फरवरी 2019 में दायर एक आरोप पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के तहत यौन उत्पीड़न और अन्य आरोपों के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था।जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी तब अभियोजन पक्ष की उम्र 17 वर्ष थी। मामला तब सामने आया, जब उसके पिता ने पुलिस से यह कहते हुए संपर्क किया कि उसकी बेटी गायब है। उसके पिता मामले में शिकायतकर्ता...

'वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निरीक्षण का पूरा अभाव' : कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामलों में दिल्ली पुलिस के अन्वेषण के तरीके पर फटकार लगाई

दिल्ली की एक स्थानीय कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्व भागों में हुए दंगों से संबंधित एफआईआर और आपराधिक मामलों में दिल्ली पुलिस के अन्वेषण के तरीके पर फटकार लगाई।कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि,"जांच एजेंसी को स्पष्ट रूप से कानून के गलत पक्ष के रूप में पाया गया है।"कोर्ट न्यायाधीश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के एक आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आदेश में अधिकारियों को प्रतिवादी निसार अहमद द्वारा की गई...

COVID-19 की दूसरी लहर: दिल्ली सरकार 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देगी

दिल्ली सरकार ने सोमवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त COVID-19 वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की।18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर बोलते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि यहां तक कि ऐसे लोगों को COVID-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित किया गया है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।ऑक्सीजन बेड की कमी के मुद्दे पर बोलते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि उनकी सरकार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही...

यदि सामान्य आशय नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ग्रुप मेंबर की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ज़िम्मेदार नहींः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माना है कि यदि सामान्य आशय नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को ग्रुप के मेंबर द्वारा पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।अदालत ने कहा कि मैसेजिंग ऐप 'व्हाट्सएप' पर केवल एक ग्रुप के एडमिन के रूप में कार्य करना, 'सामान्य आशय' के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि एडमिन ग्रुप पर पोस्ट करने से पहले सामग्री को विनियमित नहीं कर सकता है।जस्टिस जेड ए हक और जस्टिस ए बी बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि,''एक ग्रुप एडमिन को आपत्तिजनक...

COVID-19 की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार; अधिकारियों पर हत्या के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिएः मद्रास हाईकोर्ट

COVID-19 महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा,"आपकी संस्था व्यक्तिगत रूप से COVID-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।"मुख्य न्यायाधीश मौखिक रूप से यह कहते हुए चले गए कि, "आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।"मुख्य न्यायाधीश ने देखा कि आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद फेसमास्क पहनने, सेनिटाइज़र का उपयोग करने और चुनाव प्रचार...

मद्रास हाईकोर्ट ने 65,000 वकीलों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के संबंध में सिफारिशें देने के लिए कमेटी गठित की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID-19 महामारी के बीच कई अधिवक्ताओं की हुई मौत के कारण अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज के संबंध में सिफारिशें देने के लिए एक 9-सदस्यीय समिति का गठन किया।यह समिति राज्य सरकार और बीमा कंपनियों दोनों के साथ बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी में पंजीकृत लगभग 65,000 अधिवक्ताओं के लिए एक समूह स्वास्थ्य बीमा तैयार करने के लिए बातचीत करेगी। यह योजना संभवतः ऐसे अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्यों के लिए भी विस्तारित होगी।जस्टिस एन. किरुबाकरन और जस्टिस आर....

दिल्ली कोर्ट ने लाल किले को नुकसान पहुंचाने में एएसआई द्वारा दर्ज एफआईआर मामले में दीप सिद्धू को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ऐतिहासिक स्मारक और बर्बरता से नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई दूसरी एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दीप सिद्धू और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी।शनिवार को बचाव पक्ष और पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद सीएमएम साहिल गुप्ता ने जमानत अर्जी में आदेश सुरक्षित रख लिया था।न्यायालय ने सिद्धू को 25,000 रूपये की राशि के जमानतदार के साथ इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी।सिद्धू को जमानत देते वक़्त कोर्ट ने...

यदि समय के भीतर मूल रूप से दायर आरोप पत्र की त्रुटि को सुधार कर फिर से पेश किया जाता है तो अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत नहीं मिल सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गत गुरुवार को एक जमानत आदेश में कहा कि अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत नहीं मिल सकती, यदि समय के भीतर मूल रूप से दायर आरोप पत्र की त्रुटि को सुधार कर उसे समय बीत जाने के बाद फिर से पेश किया जाता है।न्यायमूर्ति अशोक मेनन की एकल पीठ ने नारकोटिक्स (मादक पदार्थ) मामले के एक आरोपी सहारत वी पी की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।अपीलकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 के तहत इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत मंजूर करने का कोर्ट से अनुरोध किया था कि मूल रूप से समय...

COVID-19: झारखंड हाईकोर्ट केवल अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालय 2 मई तक बंद रहेंगे

झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष रूप से राज्य और राजधानी रांची में COVID-19 मामलों में खतरनाक वृद्धि के मद्देनजर, आदेश दिया है कि न्यायालय के सभी माननीय पीठ, 26 अप्रैल 2021 से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अत्यंत जरूरी मामले सुने जाएंगे।यह हाईकोर्ट द्वारा आगे आदेश दिया गया है कि 26.04.2021 से इस अवधि के दौरान अन्य लंबित मामले/ ऐसे मामले जिनमें बहस नहीं होनी है वो अदालत द्वारा आगे नहीं उठाए जाएंगे और इस तरह के मामले स्थगित हैं।हालाँकि, न्यायालयों की संबंधित ईमेल आईडी पर किसी अत्यधिक आग्रह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1987 के मलियाना हत्याकांड मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 1987 के मलियाना गाँव हत्याकांड मामले में शीघ्र सुनवाई की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा।इस घटना में मई 1987 में राज्य के मेरठ जिले के मलियाना में 72 मुस्लिम लोगों की कथित सांप्रदायिक हत्या शामिल है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पीएसी (प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी) की 44वीं बटालियन द्वारा अपने सांप्रदायिक नेता कमांडेंट आरडी त्रिपाठी के निर्देश पर अवैध हत्याएं की गईं।याचिका में यह कहा गया कि उन्होंने यूपी प्रशासन के साथ मिलकर अदालत के रिकॉर्ड सहित सभी...

न्यायमूर्ति मोहन शांतनगौदर का निधन: हिमाचल प्रदेश और राजस्थान हाईकोर्ट आज बंद रहेंगे, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने किया पूर्ण न्यायालय के संदर्भ का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहन मल्लिकार्जुनगौड़ा शांतनगौदर के निधन के मद्देनजर, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और इसके अधीनस्थ न्यायालय आज यानि 26 अप्रैल को बंद रहेंगे। इसी तरह, राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में खंडपीठ के साथ) और इसके अधीनस्थ न्यायालय भी आज बंद रहेंगे। इसके अलावा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनगर के निधन पर इंदौर और ग्वालियर में मुख्य सीट जबलपुर और खंडपीठ में आभासी मोड के माध्यम से आज सुबह 10:30 बजे पूर्ण...

न्यायमूर्ति मोहन शांतनगौदर का निधन: इलाहाबाद और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 26 अप्रैल को बंद रहेंगे

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहन मल्लिकार्जुनगौड़ा शांतनगौदर के निधन के मद्देनजर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने सर्वसम्मति से 26 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद और लखनऊ में उच्च न्यायालय में न्यायालयों के बंद रखने के प्रस्ताव किया है। तदनुसार, यह निर्देश दिया गया है कि 26 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद और लखनऊ में उच्च न्यायालय की बैठक नहीं होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, संजय यादव ने 25 अप्रैल 2021 को इस संबंध में एक आदेश पारित किया है। साथ ही, पंजाब और...

केंद्र ने गैर-चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया; किसी भी उद्योग को छूट नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए गैर-चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र ने यह भी अपील की है कि सभी विनिर्माण इकाइयां लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा सकती हैं। हालांकि इससे पहले ही केंद्र ने लिक्विड ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसमें नौ श्रेणियों के उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि को छूट दी थी। अब गृह मंत्रालय ने उस आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि किसी भी...

हाईकोर्ट परिसर में स्थित वकील चैंबर और अस्पताल को अस्थाई COVID ​​अस्पताल में परिवर्तित करें: अवध बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एसीजे से अनुरोध किया

अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, संजय यादव को पत्र लिखकर हाईकोर्ट परिसर (लखनऊ पीठ) के भीतर स्थित वकील कक्ष और अस्पताल को अस्थायी COVID अस्पताल में बदलने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। महत्वपूर्ण रूप से, एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि अस्थायी 100-बेड COVID अस्पताल बनाने के लिए एडवोकेट्स चैंबर, मल्टीलेवल पार्किंग और ऑडिटोरियम के ब्लॉक डी, ई, एफ का उपयोग किया जाना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्र और बार के अध्यक्ष एच....

दिल्ली में लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते covid 19 मामलों के मद्देनजर covid 19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली राज्य सरकार ने एक और सप्ताह के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाया जो 3 मई तक जारी रहेगा।यह फैसला रविवार को आया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लॉकडाउन विस्तार की घोषणा की।दिल्ली सरकार ने सोमवार को 19 अप्रैल से शुरू होने वाली राजधानी में 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक, सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी।राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कुल 357 मौत...