मीडिया सक्रिय हो सकता है, लेकिन उसे संवेदनशील होना चाहिए, सनसनी फैलाना ज़िम्मेदार पत्रकारिता के लिए अभिशाप हैः कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (27 अप्रैल) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के कड़े प्रवर्तन की दलील देते हुए टिप्पणी की,"सनसनी फैलाना जवाबदेह और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए अभिशाप है।"मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की,"प्रिंट और ऑडियो-विजुअल मीडिया सक्रिय हो सकता है, लेकिन संवेदनशील होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बार-बार उल्लिखित चौथा स्तंभ भरोसेमंद हो।"महत्वपूर्ण बात यह है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126...

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन के लिए अपील करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार की सख्त कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूख किया

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। गोखले ने कोर्ट से यूपी सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से रोकने की मांग की है जो सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य चिकित्सकीय सहायता के लिए अपील कर रहे हैं।एक्टिविस्ट साकेत गोखले स्वच्छ से सेवा करने वाले लोगों की सुरक्षा भी चाहते हैं जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी एकत्र करके COVID-19 रोगियों और उनके परिवारों की...

राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार किया

राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।न्याय विभाग, कानून और न्याय विभाग द्वारा जारी उपरोक्त प्रभाव की अधिसूचना में कहा गया:"न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता ने 31 मार्च, 2021 की दोपहर से संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधान (1) के खंड (1) के प्रावधान के अनुसार न्यायाधीश (छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट) के कार्यालय से अपना इस्तीफा दे दिया है।"न्यायमूर्ति गुप्ता द्वारा पिछले महीने भारत के राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र के अनुसार, वह राज्य...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्उट की जस्टिस विमला सिंह कपूर को स्थायी किया गया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार (28 अप्रैल) को अधिसूचित की।इस संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश श्रीमती विमला एस. कपूर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। वह अपने कार्यालय के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।"यह ध्यान दिया जा सकता है कि...

COVID-19 : किसी भी कैदी को COWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए महज पहचान दस्तावेज न होने के कारण टीकाकरण से वंचित न किया जाये : उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद सभी कैदियों को खतरनाक COVID-19 से बचाव के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने के वास्ते मंगलवार को महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किये।मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी पी राउत्रे की डिविजन बेंच ओडिशा की जेलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर दायर दो याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।इनमें से एक रिट याचिका 15 साल पुरानी थी और दूसरी जनहित याचिका सात साल पहले हाईकोर्ट में दायर की गयी थी।सुनवाई के दौरान मामले के न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम मिश्रा ने...

''हमें ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले लोगों को मुआवजा देना होगा'' : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को विवरण देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों व नर्सिंग होम में हुई मौतों के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करें। इस संबंध में शपथ पत्र 4 दिनों के भीतर दायर किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि,''हम जीएनसीटीडी को निर्देश देते हैं कि वह सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम से पूछताछ करके पता लगाए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उक्त अस्पतालों और नर्सिंग होम में कितनी मौत हुई है और उसके बाद एक रिपोर्ट दायर की जाए। ऐसी सभी मौतों का विवरण अर्थात रोगी का नाम, जिस...

COVID-19: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड से काम करने का निर्णय लिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 मामलों में आए हालिया उछाल को ध्यान में रखते हुए केवल अति आवश्यक मामलों को वर्चुअल माध्यम से लेने का फैसला किया है। हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने कहा:वर्ष 2021 में 22 अप्रैल तक पहले से ही दर्ज किए गए केवल तात्कालिक मामले और जिन ताजा मामलों का उल्लेख ऑनलाइन 'मेंशन पोर्टल' के माध्यम से स्वीकार किया गया है, उन्होंने 23 से 28 अप्रैल के बीच सूचीबद्ध किया जाएगा।27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लंबित सभी सामान्य मामलों को भविष्य की तारीखों में स्थगित कर दिया जाएगा, जो...

केंद्र सरकार ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्ति बढ़ाने वाला जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम 27 अप्रैल से प्रभावी होने की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने बुधवार को 27 अप्रैल से प्रभावी दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) एक्ट) 2021 को अधिसूचित किया, जो दिल्ली की निर्वाचित सरकार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों को बढ़ाता है।यह कानून दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को "दिल्ली सरकार" घोषित करके व्यापक अधिकार देता है।कानून यह भी प्रदान करता है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद के फैसलों पर कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी द्वारा निर्दिष्ट सभी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के दौरान 135 ड्यूटी कर्मचारियों की COVID-19 के कारण हुई मौत पर कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात 135 कर्मचारियों की COVID-19 के कारण हुई मौत पर न्यायिक नोटिस जारी किया है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि न तो पुलिस और न ही चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर काम कर रहे लोगों को घातक कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए कुछ किया।कोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि पंचायत चुनावों के विभिन्न चरणों के दौरान कोविड के दिशानिर्देशों का पालन क्यों...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी स्टाफ के 135 सदस्यों की COVID-19 से हुई मौत पर चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने COVID-19 से राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर आए 135 व्यक्तियों की मौत पर चुनाव आयोग को कारण नोटिस जारी किया है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि न तो पुलिस और न ही चुनाव आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर लोगों को इस घातक वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए कुछ किया है।कोर्ट ने अब यूपी राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि पंचायत चुनावों के विभिन्न चरणों के दौरान COVID-19 के दिशानिर्देशों का पालन न करने के...

कमांड हॉस्पिटल्स के कुछ बेड COVID मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जाएंः कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शहर में रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा संचालित अस्पतालों में नागरिकों के लाभ के लिए कुछ बेड उपलब्ध कराए जाएं। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए कहा, ''सेना व वायु सेना शहर में मौजूद हैं। बीबीएमपी द्वारा बिस्तरों के लिए किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। केंद्र सरकार के वकील तुरंत इस अनुरोध को अधिकारियों के पास भेजे और बेड उपलब्ध कराएं। यह...

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने वालों को अनिवार्य होम क्वारंटाइन सुनिश्चित कराने और स्टार प्रचारकों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में प्रचार करने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटाइन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में ऐसे सभी चुनाव प्रचारकों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्वाचन आयोग को दिशा-निर्देश देने के लिए कहा गया है, जिन्होंने खुले तौर पर मास्किंग और फिजिकल ‌डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।डॉ विक्रम...

[ऑक्सीजन ऑपूर्ति] तैयार रहें, अपना घर संभालें, अगर आप नहीं कर सकते तो केंद्र से स्थिति संभालने को कहेंगेः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराजा अग्रसेन अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति में विफलता पर सेठ एयर नामक एक सप्लायर की प्रस्तुतियों के बाद चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के वितरण पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।आपूर्तिकर्ता के रुख को अनुचित और पूरी तरह से गलत बताते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "अपने घर को संभाल‌िए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें बताएं, हम केंद्र सरकार को इसे संभालने के लिए कहेंगे। लोग मर रहे हैं!"सेठ एयर की प्रस्तुतियों पर यह अवलोकन आया कि...

उत्तर प्रदेश में जिला न्यायालय/न्यायाधिकरण 28 अप्रैल से वर्चुअल मोड में केवल अतिआवश्यक मामले सुनेंगे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (26 अप्रैल) को ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 28 अप्रैल, 2021 से इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ सभी न्यायालयों (न्यायाधिकरणों सहित) पर लागू होंगे।हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय/न्यायाधिकरण सीआरपीसी की धारा 164 और रिमांड के तहत केवल तात्कालिक जरूरी मामले जैसे ताजा जमानत, रिहाई, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग से संबंधित मामलों को ही उठाएंगे।1 या 2 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को स्लॉट द्वारा रोटेशन/समय द्वारा ऐसे मामलों को सौंपा नहीं जाएगा।जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश,...

कैसे एक राजनेता ने दिल्ली से रेमडेसिवीर की 10,000 शीशियों को निकाला, जबकि राजधानी संकट में है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि एक निजी व्यक्ति ने कैसे निर्माता से सीधे एंटी-वायरल दवा रेमडेसिवीर की खरीद कर इसे वितरित किया, जबकि कंपनियों से सीधे केंद्र को स्टॉक प्रदान करने की उम्मीद की जाती है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की डिवीजन बेंच औरंगाबाद बेंच के समक्ष चार किसानों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 10, 000 रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कथित अनधिकृत खरीद और वितरण के लिए अहमदनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद डॉ. सुजय विखे...

'प्रत्यय 'पे(Pe)' पर विशिष्टता का दावा नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने BharatPe के खिलाफ PhonePe को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फोनपे (PhonePe) को अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) देने से इनकार किया। दरअसल, फोनपे (PhonePe) ने अपने आवेदन में भारतपे (BharatPe) द्वारा समान प्रत्यय ' (Pe)' का उपयोग करने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी।न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने उक्त अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया फोनपे प्रत्यय 'पे(Pe)' पर विशिष्टता का दावा नहीं कर सकता क्योंकि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के किसी एक भाग के आधार पर किसी भी उल्लंघन का दावा नहीं किया...

'COVID-19 टेस्ट रिजल्ट निगोटिव आने पर ही जमानत पर रिहा किया जाएगा': गुजरात हाईकोर्ट ने शर्त रखी

गुजरात हाईकोर्ट COVID-19 महामारी के संक्रमण को रोकने और इसके लिए सावधानी बरतने को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि जिन कैदियों को जमानत की अनुमति मिल गई है उन्हें COVID-19 टेस्ट से गुजरना होगा।कोर्ट ने कम-से-कम सात जमानत आदेशों में कहा कि,"यह केवल यहां तक है कि जिस आवेदक का COVID-19 टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आती है इसे ही इस आदेश का लाभ मिलेगा और उसे अस्थायी जमानत पर रिहा किया जाएगा।" न्यायमूर्ति आरएम छैया की एकल पीठ और न्यायमूर्ति छैया और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की खंडपीठ द्वारा जमानत की...

न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को केंद्र ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया, 29 अप्रैल से संभालेंगे कार्यभार

केंद्र ने कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को उस हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।वह मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन की जगह लेंगे, जो 29 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।न्यायमूर्ति बिंदल ने 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री प्राप्त हैं और इसी साल सितंबर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कानूनी प्रैक्टिस शुरू की।उन्हें 22 मार्च, 2006 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।19...

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त पद: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 31 जुलाई तक सभी सदस्यों को मनोनीत करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार को 31 जुलाई तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर सदस्यों को नामित करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग कुशलता से कार्य करता है और अधिनियम के तहत परिकल्पित आयोग का उद्देश्य भी पूरी तरह से प्रभावी है।"न्यायालय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में बौद्ध, ईसाई, पारसी,...

लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने के लिए आधार जरूरी, मास्क नहीं पहनने वाले लोग 'सुपर स्प्रीडर': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं और ठीक से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र के 11 मराठवाड़ा जिलों में पुलिस से ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस बीयू देबदवार की एक खंडपीठ ने कहा कि ऐसे लोग, जो ठोड़ी के नीचे मास्क पहनते हैं या अपनी नाक को मास्क से बाहर रखते हैं, उन्हें प्रासंगिक अपराधों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग कोरोनावायरस के सुपर स्प्रीडर हैं।पीठ ने स्थानीय अधिकारियों को ऐसे...