प्राप्त सेवाओं के बारे में केवल निगेटिव Google रिव्यू लिखना सेवा देने वाले की मानहानि नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए Google Review जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिकूल विचार व्यक्त करना सेवा देने वाले की मानहानि नहीं होगी, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A)के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।

अदालत ने कहा,

“निचली अदालत ने सही कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत व्यक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में प्राप्त सेवाओं के लिए किसी की रिव्यू की अभिव्यक्ति जैसे कि Google रिव्यू और रिव्यू शेयर करना शामिल नहीं है। इसलिए प्रथम प्रतिवादी द्वारा Google रिव्यू में यह याचिकाकर्ता को बदनाम करने के समान नहीं है।”

जस्टिस वी शिवगणनम ने कहा कि इंटरनेट फ्री प्लेटफॉर्म है और अभिव्यक्ति और संचार का महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि यद्यपि अपमानजनक प्रकृति के झूठे बयान/टिप्पणियां पोस्ट करना या प्रचार करना मानहानि के समान होगा, लेकिन Google रिव्यू में केवल विचारों की अभिव्यक्ति मानहानि नहीं होगी।

अदालत ने कहा,

“मानहानि को गलत बयान के संचार के रूप में परिभाषित किया गया, जो किसी व्यक्ति या इकाई की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या यूनिट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले अपमानजनक प्रकृति के झूठे बयान/टिप्पणियां पोस्ट करना या प्रचार करना निश्चित रूप से मानहानि के दायरे में आएगा। लेकिन मेरी राय में प्रथम प्रतिवादी द्वारा ली गई सेवाओं के बारे में Google रिव्यू में केवल विचार व्यक्त करना मानहानि के दायरे में नहीं आता है।”

अदालत वकील द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोयंबटूर द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई। इस आदेश में उनके पूर्व क्लाइंट के खिलाफ उनकी शिकायत को खारिज कर दिया गया था, जिन्होंने उनके अनुसार अपने Google सर्च में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। सर्च इंजन ने उसकी सेवाएं पोस्ट लेकर मानहानि का अपराध किया है।

दूसरी ओर, क्लाइंट ने कहा कि उसने वकील द्वारा दी गई सेवाओं के बारे में केवल अपनी राय व्यक्त की थी, जो संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रतिवादी उनके पिता है और भले ही उन्होंने अपनी बेटी की ओर से माफी मांगी थी, शिकायतकर्ता-वकील ने बिना किसी सामग्री के उन्हें आरोपी बना दिया, जो सुनवाई योग्य नहीं है।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी मुवक्किल ने अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाएं नहीं मिलने के बाद अपने विचार व्यक्त किए। अदालत ने आगे कहा कि यदि झूठी या फेक रिव्यू पोस्ट की गईं तो वकील ऐसे रिव्यू का अच्छी तरह से बचाव कर सकता है, या उनका काउंटर कर सकता है। उनके आधारहीन होने का दावा कर सकता है।

इसके अलावा, इसमें कहा गया कि ग्राहक के निगेटिव रिव्यू देखने के बाद ऐसी संभावना है कि वकील से अच्छी और संतोषजनक सेवाएं प्राप्त करने वाले अन्य ग्राहक निगेटिव रिव्यू को नकारते हुए अपने रिव्यू पोस्ट करेंगे।

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मुद्दे को सही ढंग से निपटाया और प्रतिवादियों के खिलाफ मानहानि के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया कोई आरोप नहीं लगाए गए।

याचिकाकर्ता के वकील: एम. पुगाझेंधी और प्रतिवादियों के लिए वकील: जी.कार्तिकेयन, एम/एस.एम.जगदीश्वरी के लिए