विवाहित व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि विवाह के बिना एक साथ रहने के जोड़े की पसंद की मान्यता विवाहित लोगों को उनकी शादी के दौरान दूसरों के साथ रहने का अधिकार नहीं देती है।

जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस बीवीएलएन चक्रवर्ती की खंडपीठ ने एक विवाहित व्यक्ति द्वारा उस महिला को पेश करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसके साथ वह रह रहा था, जिसे कथित तौर पर उसका पिता वापस ले गया था।

कोर्ट ने कहा,

"विवाह के बाहर रहने की किसी की पसंद का मतलब यह नहीं है कि विवाहित व्यक्ति विवाह के निर्वाह के दौरान विवाह के बाहर दूसरों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। यह वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन होगा। विवाह के बाहर रहने का अधिकार, यदि पुरुष और स्‍त्री बालिग हैं, तो समझा जाता है कि विवाह के बिना रह रहे हैं। वे एक-दूसरे से विवाह करने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब विवाह की निरंतरता के दौरान, विवाहेतर दूसरों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना नहीं है।"

याचिकाकर्ता का बयान था कि वह शादीशुदा है लेकिन उसके और उसकी पत्नी के बीच तलाक की कार्यवाही लंबित थी। उसने आगे कहा कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वह बंदी, एक बालिग महिला के साथ रह रहा था और जुलाई 2023 में, महिला के पिता परिवार के अन्य सदस्यों के साथ याचिकाकर्ता के घर आए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और महिला को अपने साथ ले गए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने पुलिस में शिकायतें दर्ज कीं लेकिन किसी को भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया।

न्यायालय ने पाया कि न तो याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत की थी कि उसका तलाक चल रहा था और न ही उसने अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत की थी कि वह और बंदी एक साथ रह रहे थे। कोर्ट ने कहा‌ कि वर्तमान रिट न्यायालय से 'अनुमोदन की मुहर' प्राप्त करके अपने अवैध कार्यों को वैध बनाने की एक योजना की तरह लगती है।

अदालत ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने ऐसी शिकायतें दर्ज करने का दावा किया था, जिन्हें पुलिस ने रिकॉर्ड पर नहीं लिया था, लेकिन उसने पुलिस को शिकायत को रिकॉर्ड पर लेने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी ओर से कोई और कार्रवाई नहीं की।

न्यायालय ने यह भी कहा कि वे किसी व्यक्ति के स्वतंत्र विकल्प चुनने के अधिकारों से अनभिज्ञ नहीं हैं। पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखना न्यायालय का कर्तव्य है; हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के विकल्पों को वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

उक्‍त टिप्पण‌ियों के साथ मामला खारिज कर दिया गया।