तेलंगाना हाईकोर्ट ने 35 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को वेलफेयर फंड में आवेदन करने से रोकने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1987 की धारा 15 को बरकरार रखा। तेलंगाना एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1987 की धारा 15 के तहत 35 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिवक्ताओं को वेलफेयर फंड में आवेदन करने के लाभ से वंचित किया गया है।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने वकील मोहम्मद एजाज अली खान द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा,

"जब 35 वर्ष से कम आयु का एक वकील फंड की सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह एक वकील है, जो बिना किसी रोजगार के लॉ स्कूल से पेशे में शामिल हुआ है।"

खान ने तर्क दिया कि इस तरह का प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह उन अधिवक्ताओं को वेलफेयर फंड के लाभ से वंचित करता है जिन्होंने 35 वर्ष की आयु पार कर ली है। दूसरी ओर, बार काउंसिल ने तर्क दिया कि जो वकील सरकारी सेवाओं से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खुद को नामांकित करते हैं और पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करना जारी रखते हैं, वे उम्र की ढलान पर अतिरिक्त आय की तलाश में इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को वेलफेयर फंड के लिए आवेदन नहीं करने दे सकते। अगर वेलफेयर फंड में आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए तो यह उन लोगों के साथ समान नहीं होना चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पेशे के लिए समर्पित कर दिया है।

धारा 15 (1) में कहा गया है कि 35 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक अधिवक्ता चाहे वह राज्य की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस कर रहा हो और बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन का सदस्य होने के नाते इस तरह के फंड में सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए समिति में आवेदन कर सकता है। साथ ही उसे प्रपत्र के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

एस. शेषचलम वी. अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु (2014) 16 एससीसी 72 में निर्णय का उल्लेख करते हुए पीठ ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा:

"हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपरोक्त विश्लेषण कुछ अलग संदर्भ पर है, यानी अधिवक्ताओं का वर्गीकरण जो सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पेशे में शामिल होते हैं और जो सीधे लॉ स्कूलों से पेशे में शामिल होते हैं। फिर भी तथ्य यह है कि विधायिका निधि के सदस्य होने के योग्य होने के लिए 35 वर्ष की कट ऑफ आयु सीमा जानबूझकर प्रदान की है। अधिनियम की धारा 15 (1) मूल रूप से कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं करती। हालांकि, 1998 में 65 वर्ष से कम आयु के अधिवक्ताओं को निधि के सदस्य होने के योग्य होने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए इसे संशोधित किया गया था। जैसा कि हमने पहले ही ऊपर देखा है कि जब यह संशोधित प्रावधान 1998 से 2006 तक लागू था, याचिकाकर्ता ने फंड की सदस्यता के लिए आवेदन नहीं किया था। 2006 धारा 15 (1) को 35 वर्ष से कम की पात्रता सीमा निर्धारित करते हुए आगे संशोधित किया गया था। फंड की सदस्यता के पात्र होने के लिए 35 वर्ष से कम की आयु सीमा निर्धारित करने का विधायी इरादा स्पष्ट रूप से वर्ग से घटाया जा सकता है। इससे यह अपेक्षा की जाती है कि जब 35 वर्ष से कम आयु का कोई अधिवक्ता फंड की सदस्यता के लिए आवेदन करता है तो इसका अर्थ यह होगा कि वह एक ऐसा अधिवक्ता है जो बिना किसी रोजगार के लॉ स्कूल से इस पेशे में शामिल हुआ है।"

एस शेषचलम द्वारा दी गई चुनौती तमिलनाडु एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1987 की धारा 16 स्पष्टीकरण II (5) के खिलाफ थी। इसमें पेंशन या ग्रेच्युटी या अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं के परिजनों को दो लाख रुपये के भुगतान से इनकार किया गया था। इसी तरह की चुनौती बिहार राज्य एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट, 1983 की धारा 1(3) को भी दी गई थी। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बिहार राज्य एडवोकेट वेलफेयर फंड के दायरे से अपने नियोक्ताओं से सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा:

"28. विभिन्न वेलफेयर फंड योजनाएं वास्तव में उन लोगों के लाभ के लिए हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वे वकील जो उनके नामांकन के तुरंत बाद बहुत उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ कानूनी पेशे में शामिल होते हैं और इसमें अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, यही लोग इस पेशे के असली हकदार हैं। वे वकील जो सरकारी सेवाओं से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खुद को नामांकित करते हैं और पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करना जारी रखते हैं, जो मूल रूप से ढलती आयु में अतिरिक्त आय की तलाश में इस क्षेत्र में शामिल होते हैं, उनको उन लोगों की बराबरी नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन पेशे के लिए समर्पित कर दिया है। इन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए पेंशन और टर्मिनल लाभों को देखते हुए कुछ राशि की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जाती है। फिर अगर उन्हें अधिनियम के तहत एकमुश्त वेलफेयर फंड के लिए पात्र बना दिया जाएगा तो उन्हें वास्तव में दोगुना लाभ होगा। इसलिए, हमारे विचार में वकीलों का इन दो श्रेणियों में वर्गीकरण एक उचित वर्गीकरण है और अधिनियम का उद्देश्य भी यही है।

केस: मोहम्मद एजाज अली खान बनाम तेलंगाना राज्य

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