केंद्र सरकार ने सभी हाईकोर्ट के सीजे से हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने का अनुरोध किया

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि वे हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों पर उचित विचार करें।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधिक सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए संसद सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र के जवाब में यह जानकारी दी।

कानून मंत्री रिजिजू ने अपने जवाब में कहा कि भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नहीं देता।

पत्र में आगे कहा गया है कि केंद्र मुख्य न्यायाधीशों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय ऐसे कारकों पर उचित ध्यान दिया जाए।

पत्र में कहा गया है कि

"केंद्र सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों पर उचित विचार किया जाए।"

इस साल की शुरुआत में न्यायपालिका में अल्पसंख्यकों / कमजोर समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर चिंताओं के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि वह "सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध" है।

कानून मंत्री आरएस प्रसाद ने स्पष्ट किया कि सरकार उच्च न्यायालय स्तर पर विविधता बढ़ाने पर जोर दे रही है, जहां से आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

" सरकार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से भी अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए।"

केंद्रीय मंत्री पिछले साल सांसद और अधिवक्ता पी. विल्सन द्वारा संबोधित एक पत्र का जवाब दे रहे थे।

विल्सन ने जुलाई 2021 में, संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 के रूप एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था, जो सर्वोच्च न्यायालय के विकेंद्रीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की चार स्थायी क्षेत्रीय बेंच स्थापित करने की मांग करता है।

2019 में, उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने की मांग करते हुए एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था।