सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दे दी। इस मामले में एक महिला और उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी और झुलने के कारण बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।

जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने कहा,

"निश्चित रूप से आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और जवाबी हलफनामे में किसी सबूत से छेड़छाड़ करने का कोई आधार नहीं है।"

महिला ने आरोप लगाया कि ठाकुर ने ठाकुर ने उसे परेशान करने और केस वापस लेने की धमकी देने में बसपा सांसद अतुल राय की मदद की।

इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपों की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया। इसमें दोनों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।

नतीजतन, लखनऊ पुलिस ने ठाकुर और राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और बाद में ठाकुर को महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया।

ठाकुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 167, 195-ए, 218, 504, 506 और 120-बी के तहत दर्ज एफआईआर दर्ज की गई।

इसलिए, अमिताभ ठाकुर ने यह जमानत अर्जी दायर की।

उनके वकील एडवोकेट नदीम मुर्तजा ने कहा कि आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। वकील ने आगे कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि आवेदक ने उकसाने या आत्महत्या करने के लिए कोई उकसाने में मदद करने में कोई सक्रिय भूमिका निभाई और न ही इस प्रकार की ठाकुर की कोई दुर्भावना थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि वह घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे।

प्रतिवादी के वकील एडवोकेट वी.के. शाही ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने अपनी दमदार स्थिति का दुरुपयोग किया और उसका आचरण आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी के तहत आता है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने यह स्वीकार करते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली कि आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया और जवाबी हलफनामे में किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आशंका नहीं है।

यह आदेश दिया गया,

"आवेदक - अमिताभ ठाकुर को 20,000 / - रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।"

उन्हें निर्देश दिया गया कि वे गवाहों को प्रभावित करने या मामले के सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें।

इसके अलावा, वह (ए) मामले को खोलने, (बी) आरोप तय करने के लिए निर्धारित तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे; और (सी) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान की रिकॉर्डिंग होगी।

केस शीर्षक: अमिताभ ठाकुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अतिरिक्त के माध्यम से, प्रधान गृह सचिव, लखनऊ

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 112

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