जानबूझकर अवज्ञा नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नई केस निस्तारण योजना के विरोध में हड़ताल पर रहे वकीलों के खिलाफ 2624 अवमानना ​​मामलों को खारिज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में हर तिमाही में 25 लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए शुरू की गई एक योजना के विरोध में अदालतों से गैर-हाज़िर रहने के लिए मार्च 2023 में अध‌िवक्ताओं के खिलाफ शुरू की गई स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही में 2624 अवमानना ​​मामलों और 1938 कारण बताओ नोटिस को खारिज कर दिया।

चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और ज‌स्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने पाया कि वकीलों की ओर से व्यक्तिगत स्तर पर 'जानबूझकर कोई अवज्ञा' नहीं की गई थी, उन्होंने अदालत के आदेश के बजाय स्टेट बार काउंसिल की ओर से जारी निर्देश का पालन किया था, जिसने इसके विपरीत निर्देश दिए थे।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर और हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्षों की ओर दायर हलफनामों को पढ़ने के बाद, अदालत ने कहा-

“…हलफनामे को पढ़ने से जानबूझकर की गई किसी अवज्ञा का संकेत नहीं मिलता है। यह बार काउंसिल की ओर से जारी निर्देश की तुलना में अदालत के आदेश के अनुपालन के संबंध में अधिवक्ताओं के मन में चल रही चंचलता को दर्शाता है। चूंकि अधिवक्ताओं को अब न्यायिक आदेश की तुलना में राज्य बार काउंसिल के निर्देशों का पालन करने में निरर्थकता का एहसास हो गया है, इसलिए हमें नहीं लगता कि 24.03.2023 के अदालत के आदेश की कोई जानबूझकर अवज्ञा हुई है।"

अदालत ने यह भी कहा कि विरोध स्वरूप वकीलों द्वारा अदालतों में पेश होने से परहेज करने जैसे कृत्य 'घातक' हैं। अदालत के अनुसार, बार और बेंच 'न्याय प्रदान करने में भागीदार' हैं, इसलिए एक संस्था द्वारा दूसरे के खिलाफ विरोध का कोई भी कार्य संस्था के लिए हानिकारक होगा।

कोर्ट ने कहा,

“…न्यायालय के अधिकारी होने के नाते अधिवक्ता न्यायालय की गरिमा और मर्यादा की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। यदि किसी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक आदेश की अवहेलना की जाती है, तो यह बार और बेंच के बीच विश्वास को प्रभावित करता है। अवज्ञा के ऐसे कृत्य संस्था के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं… संस्था को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को कभी माफ नहीं किया जा सकता है।”

हलफनामे में, दोनों एसोसिएशन अध्यक्षों ने बिना शर्त माफ़ी मांगी और एसोसिएशन के सदस्यों को हुई दुविधा का विस्तृत विवरण दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि हालांकि वे 24 मार्च और 27 मार्च के अदालती आदेशों का पालन करने के महत्व के बारे में जानते थे, लेकिन राज्य बार काउंसिल द्वारा संचालित कुछ कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी होने के कारण वे भ्रम की स्थिति में थे।

यह तर्क दिया गया कि यदि वकील सीधे तौर पर राज्य बार काउंसिल के निर्देशों की अवहेलना करेंगे, तो उन्हें ऐसे लाभ खोने का जोखिम होगा, जो उनकी आजीविका के लिए खतरा पैदा करेगा '25 ऋण योजना', जिसके खिलाफ विरोध हुआ था, अक्टूबर 2021 में हाईकोर्ट द्वारा पेश की गई थी और इसका उद्देश्य नियमित रूप से उठाए बिना जिला न्यायालयों में लंबे समय से लंबित पुराने मामलों के मुद्दे से निपटना था।

सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को उन अधिवक्ताओं के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, जो बार काउंसिल के पदाधिकारी नहीं थे। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर पीठ के वकीलों की हड़ताल के लिए निंदा की और बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया।

केस टाइटल: In Reference (Suo Moto) v. The Chairman and Others

केस नंबर: रिट याचिका संख्या 7295/2023

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