दिल्ली हाईकोर्ट ने मौजूदा डीम्ड वनों और ऐसे वनों की कमी पर की गई कार्रवाई पर अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद "डीम्ड वनों" और ऐसे वनों की कमी पर की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

शहर में डीम्ड वनों के संरक्षण से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए नीरज शर्मा द्वारा दायर की गई।

जस्टिस जसमीत सिंह ने संरक्षण की निगरानी के लिए समिति के गठन पर अधिकारियों से प्रतिक्रिया भी मांगी।

अदालत ने आदेश दिया,

“स्टेटस रिपोर्ट में आज तक मौजूद डीम्ड वनों, डीम्ड वनों की कमी के लिए की गई कार्रवाई और दिल्ली में डीम्ड वनों के संरक्षण की निगरानी के लिए समिति के गठन का संकेत 15 दिसंबर को सूची में दिया जाएगा।“

जुलाई में अदालत ने एमसीडी, डीडीए, एलएंडडीओ, एनएचएआई, दिल्ली छावनी बोर्ड, रेलवे, दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और सीपीडब्ल्यूडी को मामले में पक्षकार बनाया गया।

शर्मा ने टी.एन. गोदावर्मन थिरुमलपुड बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1997 में तत्कालीन वन संरक्षक द्वारा दायर हलफनामे में सूचीबद्ध सभी डीम्ड वन क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए दिल्ली सरकार और उसके वन विभाग को निर्देश देने की मांग की।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत डीम्ड वनों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने के अलावा, याचिका में डीम्ड वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उचित साइनेज लगाने की मांग की गई।

कानून के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ समयबद्ध प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को उचित दिशानिर्देश देने का निर्देश भी मांगा गया।

शर्मा की ओर से एडवोकेट आदित्य एन प्रसाद उपस्थित हुए।

केस टाइटल: नीरज शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) 7253/2023