2019 से ED द्वारा दायर मामलों में सजा की दर मात्र 6.42%: केंद्र सरकार ने संसद को बताया

केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया है कि 01.01.2019 से 31.10.2024 के बीच पिछले पांच वर्षों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए ED द्वारा दर्ज मामलों में दर्ज 911 अभियोजन शिकायतों में से 654 मामलों में सुनवाई पूरी हो गई और वह 42 मामलों में दोषसिद्धि हासिल करने में सफल रही,यानी, 6.42% सजा दर।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया।

मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में ईडी द्वारा दर्ज 911 मामलों में से 257 मामले (28%) लंबित हैं।

पीठ ने कहा, आज की तारीख तक दायर की गई 911 अभियोजन शिकायतों में से 257 मामलों में सुनवाई लंबित है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के 42 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई है, जिसमें 99 आरोपियों को सजा सुनाई गई है और अपराध की आय जब्त की गई है।मंत्री ने कहा।

यह उल्लेख करना उचित है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पीएमएलए मामलों में खराब सजा दर पर प्रकाश डाला, जहां उसने ईडी को अभियोजन की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा।

कुछ दिन पहले, जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली खंडपीठ ने धन शोधन के एक मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभियोजित मामलों में दोषसिद्धि की दर कम होने की बात कही थी।