दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिला अदालतों के लिए डेटाबेस बनाने की संभावना का पता लगाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अपने रजिस्ट्रार जनरल से 2018 के एक फैसले को तेजी से लागू करने के लिए कहा है जिसमें आरोपी के डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिला अदालतों के लिए डेटाबेस बनाने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया गया था।जस्टिस अनु मल्होत्रा ने अरविंद कुमार सक्सेना बनाम राज्य में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया था कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित रिमांड आवेदनों, गिरफ्तारी की तारीखों और किस तारीख तक चार्जशीट दायर की...

सर्विस के लिए उप-अनुबंध "मध्यस्थ" सेवा नहीं है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिफंड का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेनपैक्ट इंडिया के खिलाफ जीएसटी विभाग की मांग खारिज करते हुए कहा कि सेवा के लिए उप-अनुबंध "मध्यस्थ" सेवा नहीं है।जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा कि जेनपैक्ट इंडिया सीधे जेनपैक्ट इंटरनेशनल (जीआई) के विदेशी ग्राहकों को मुख्य सेवा प्रदान करती है, लेकिन ऐसे क्लाइंट से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। यह जीआई है, जो उसके क्लाइंट द्वारा भुगतान किया जाता है, जिन्हें सीधे याचिकाकर्ता द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह दिखाने के लिए कुछ भी...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 - एक चश्मदीद की गवाही दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, बशर्ते यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की होः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक चश्मदीद की गवाही दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, बशर्ते कि यह उत्कृष्ट गुणवत्ता की होनी चाहिए। जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस प्रकाश चंद्र गुप्ता की खंडपीठ ने कहा- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के मद्देनजर, हमें इस कानूनी सिद्धांत को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि एक चश्मदीद का बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। सिद्धांत के रूप में, सरकारी वकील के इस तर्क को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, इस पहलू पर पूरी कानूनी यात्रा करने से...

गुजरात दंगे | हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की अंतरिम जमानत 10 दिनों के लिए बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि को सत्र न्यायालय द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका के निपटारे के लंबित रहने तक 10 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इससे पहले उन्हें 15 नवंबर तक जमानत दी गई थी।पूर्व डीजीपी श्रीकुमार को इस साल जून में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष लोगों को फंसाने की साजिश रची। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की...

पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा को अमेज़न इंडिया से हटाया गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने हमदर्द दवाखाना के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा पारित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेज़ॅन को भारत में अपने मंच से पाकिस्तान निर्मित रूह अफज़ा की लिस्टिंग को हटाने का आदेश देने के बाद हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (भारत) के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा पारित की है, जिसमें विभिन्न विक्रेताओं को उल्लंघनकारी उत्पादों की पेशकश करने से रोक दिया गया।हमदर्द नेशनल फाउंडेशन और हमदर्द लैबोरेटरीज इंडिया (हमदर्द दवाखाना) ने पहले अमेज़न और कुछ विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जो भारत में ई-कॉमर्स साइट पर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के उत्पादों की पेशकश कर रहे थे।जस्टिस प्रतिभा एम....

कोर्ट ने दंगों के मामले में 'अप्रासंगिक' गवाहों को पेश करने पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की

ट्रायल कोर्ट ने 2020 के दंगों के एक मामले में जांच के लिए 'अप्रासंगिक' गवाहों को पेश करने पर 'अभियोजन पक्ष को आखिरी चेतावनी' जारी करते हुए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।कोर्ट ने कहा,"अतीत में कई मामलों में दिए गए बार-बार निर्देश के बावजूद, अभियोजन पक्ष को रिकॉर्ड को देखने और यह जांचने के लिए कि क्या रिकॉर्ड के साथ सब कुछ ठीक है, इस मामले में इस तरह की पीड़ा को नहीं लिया जा सकता।जांच अधिकारी के साथ-साथ एलडी अभियोजक के प्रतिनिधि की तरफ से एक और अंतिम अवसर मांगा गया है।"अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य...

"हाईकोर्ट में आपके प्रवेश पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए?": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश प्राप्त करने के लिए कोर्ट को गुमराह करने वाले वकील से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक वकील से पूछा कि जमानत आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत को गुमराह करने के बाद हाईकोर्ट में उसके प्रवेश पर रोक क्यों नहीं लगा दी जानी चाहिए।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने वकील से पूछा कि कारण बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना करने का मामला दर्ज किया जाए।वकील एन क्वेश्चन (परमानंद गुप्ता) ने अपने मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर की थी और इस तथ्य को छुपाते हुए एक अनुकूल आदेश प्राप्त किया कि अदालत...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृत गाय के अवशेष मंदिर में रखने के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से एक मृत गाय के अवशेष को एक मंदिर में रखने के आरोपी व्यक्ति को सोमवार को जमानत दे दी। जस्टिस सुरेंद्र सिंह -1 की पीठ ने रहीम को जमानत दे दी, जिसे 17 जुलाई को आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 295, 295 ए, 120-बी, धारा 34 और उत्तर प्रदेश गौ वध रोकथाम अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।मामले की एफआईआर यूपी पुलिस में कार्यरत एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसे 16 जुलाई, 2022 को सूचना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ साल से जेल में बंद आईपीसी की धारा 304 (I) के तहत दोषी व्यक्ति को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया और 2011 में गैर इरादतन हत्या के लिए आईपीसी की धारा 304 (आई) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में आरोपी ने जेल में नौ साल से अधिक समय बिताया। जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ कोई आपत्तिजनक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं और केवल अंतिम बार देखे गए सबूतों के आधार पर उसे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।संक्षेप में मामलानौ सितंबर 2011 को...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बयान देने के उद्देश्य के लिए अभियुक्त का 'औपचारिक गिरफ्तारी' के अधीन होना जरूरी नहींः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए बयान के उद्देश्य के लिए एक आरोपी को औपचारिक गिरफ्तारी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। एक आपराधिक अपील का फैसला करते हुए, जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पी.के. गुप्ता ने कहा कि धारा 27 के तहत एक बयान को मान्य करने के लिए दो सामग्री हैं- 1-किसी व्यक्ति पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए 2-व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए; उन्हें औपचारिक गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है मामले के तथ्य यह हैं...

मध्यस्थता निर्धारित करने के बाद परामर्श समझौता पार्टियों को बाध्य नहीं करते हैं जब एमओयू दावे के आधार बनाने में मध्यस्थता क्लॉज शामिल नहीं है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

जाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता निर्धारित करने के बाद परामर्श समझौता पार्टियों को बाध्य नहीं करते हैं जब एमओयू दावे के आधार बनाने में मध्यस्थता क्लॉज शामिल नहीं है।जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मोदगिल की पीठ ने कहा कि एमओयू के तहत मध्यस्थता के लिए कोई खंड नहीं है और खंड, अगर कोई हो, परामर्श समझौतों में है जो यहां लागू नहीं होगा क्योंकि वादी का दावा विशेष रूप से समझौता ज्ञापन पर आधारित है।अदालत एक अपील पर विचार कर रही थी जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996...

हाईकोर्ट ने राम रहीम की पैरोल रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया, एक हफ्ते में हरियाणा सरकार निर्णय लेगी

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Ram Rahim) को दी गई 40 दिन की पैरोल को रद्द करने की मांग वाली याचिका को एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने वापस ले लिया।चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से याचिका पर एक सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। अरोड़ा ने पहले 40 दिन की पैरोल को चुनौती देते हुए एक साधारण रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसे बाद में संशोधित किया गया और न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के रूप में फिर से दायर किया गया।नई याचिका में...

वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का कब्जा भगवान विश्वेश्वर को सौंपने के वाद के सुनवाई योग्य होने की याचिका पर फैसला टाला

वाराणसी की एक अदालत ने एक बार फिर से भगवान विश्वेश्वर विराजमान (स्वयंभू) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने की प्रार्थना करने वाले स्वामित्व के वाद के सुनवाई योग्य होने की याचिका पर फैसला टाल दिया। अब फैसला 17 नवंबर को सुनाए जाने की संभावना है।सिविल जज (सीनियर डिवीजन) महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।उल्लेखनीय है कि विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) द्वारा यह प्रार्थना करते हुए मुकदमा दायर किया गया कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का...

30 साल तक शिवसेना चलाई, लेकिन आज अपने पिता के नाम और सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकता: उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, चुनाव आयोग के आदेश को 'अवैध' बताया

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शिवसेना पार्टी के नाम और 'धनुष और बाणा' के सिंबल को प्रतिबंधित करने का आदेश अवैध है।जस्टिस संजीव नरूला की पीठ के समक्ष ईसीआई के 8 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें उनके और एकनाथ शिंदे के दोनों धड़ों को "शिवसेना" नाम और सिंबल "धनुष और बाणा" का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था। आधिकारिक मान्यता के लिए उनके...

'पीड़ित' सीआरपीसी की धारा 2 (डब्ल्यूए) के तहत कानूनी उत्तराधिकारी शामिल में हैं, जो पीड़ित की मृत्यु होने पर आपराधिक मामला जारी रख सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 2 (डब्ल्यूए) के तहत 'पीड़ित' शब्द में उसके कानूनी उत्तराधिकारी शामिल होंगे और पुलिस द्वारा आरोपपत्र दायर करने से पहले पीड़ित की मौत के मामले में आपराधिक मामला जारी रखने का अधिकार उनके पास होगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने कहा,"पीड़ित का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसे उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है, जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और अभिव्यक्ति 'पीड़ित' में उसका अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल है।"इसमें कहा...

शिवसेना को 30 साल तक चलाया लेकिन आज अपने पिता के नाम और चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट में उद्धव ठाकरे ने कहा, ईसीआई के आदेश को 'अवैध' बताया

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को दलील दी कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शिवसेना पार्टी के नाम और 'धनुष और तीर' के चिन्ह को प्रतिबंधित करने का आदेश "अवैध" है।ठाकरे के वकील ने कहा कि फैसले के कारण "पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में ठहराव आ गया है।"जस्टिस संजीव नरूला की पीठ के समक्ष ईसीआई के 8 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें उनके और एकनाथ शिंदे के दोनों धड़ों को "शिवसेना" नाम या प्रतीक...

'सीमांकन के अभाव में बेदखली नहीं रोकी जा सकती': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सीमांकन के लिए अतिक्रमणकारियों की बेदखली को रोका नहीं जा सकता है, राज्य के लोक निर्माण विभाग को चार सप्ताह की अवधि के भीतर शिमला, मंडी और हमीरपुर में राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"उपायुक्त (एस) और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (एस) को अतिक्रमण हटाने के समय पर्याप्त पुलिस सहायता सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।"ढाबे के प्रस्तावित विध्वंस को चुनौती...

शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले गवाह जिसका अभियुक्त द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा चुका है, उसे बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले गवाह जिसका अभियुक्त द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा चुका है, उसे बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।जस्टिस एम ए चौधरी ने देखा,"ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या शिकायतकर्ताओं द्वारा ट्रायल किए गए गवाहों को बचाव के लिए गवाह के रूप में पेश होने के लिए कहा जा सकता है। भले ही मजिस्ट्रेट का विचार था कि इन गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कुछ स्पष्टीकरण...

'बिना सूचित किए यात्री का टिकट रद्द करना सेवा में कमी को दर्शाता है': नागपुर उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को 25 हजार मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया

नागपुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक बाहरी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किए गए रिजर्वेशन के कारण रेलवे अधिकारियों की ओर से यात्रा टिकट रद्द करने के बारे में सूचित करने में विफल रहने पर रेलवे को एक महिला को 25 हजार मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।अतुल डी. अलसी की अध्यक्षता वाले आयोग और सदस्य के रूप में चंद्रिका के. बैस और सुभाष आर. अजाने ने कहा कि शिकायतकर्ता-महिला के खिलाफ कोई आरोप नहीं था कि वह फर्जी टिकट से संबंधित अपराध में शामिल थी।आगे कहा,"बिना पूर्व सूचना दिए टिकट रद्द करने...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए अल्पकालिक जमानत

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के उद्देश्य से दो सप्ताह की अवधि के लिए अल्पकालिक जमानत (Short Term Bail) देने का आदेश पारित किया।जस्टिस रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने कहा कि यह बलात्कार का आसान मामला नहीं है, बल्कि पक्षकारों को शामिल किया गया। उनके बीच मामला बिगड़ने से पहले आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।हाईकोर्ट ने कहा,"बलात्कार के मामले में अदालत पक्षकारों के बीच विवाह को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। लेकिन यह बलात्कार का आसान मामला नहीं...