प्रशिक्षण से बहुत फर्क पड़ता है': गुजरात हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को इच्छुक वकीलों के लिए न्यायिक अकादमी स्थापित करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता को इच्छुक वकीलों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश अदालत के भीतर वकीलों के आचरण और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने वाली दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के जवाब में आया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी मायी की खंडपीठ कर रही थी।

कार्यवाही के दौरान महाधिवक्ता सीनियर एडवोकेट कमल बी त्रिवेदी ने एक इन-हाउस योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने खुद को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करने वाले युवा वकीलों के लिए चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से छोटे शहरों से आने वाले वकीलों के पास लीगल चैंबर में ज्वाइन करने के लिए वित्तीय साधनों की कमी है। मुख्य न्यायाधीश ने ग्रामीण क्षेत्रों से अदालत प्रणाली में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता को रेखांकित किया।

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के संस्थान के गठन के लिए संविधान का एक मसौदा मौजूद है, जहां इस तरह का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है और कहा कि वह इसे महाधिवक्ता को सौंपेंगी। मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने गुजरात बार एसोसिएशन के सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में महाधिवक्ता से इस मामले को राज्य सरकार के साथ बातचीत करने का आग्रह किया।

उन्होंने संस्थान की योजना को अंतिम रूप देने में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "हम जो उम्मीद करते हैं वह यह है कि महाधिवक्ता होने के नाते, और गुजरात बार एसोसिएशन के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आप इस मुद्दे को राज्य सरकार के साथ उठा सकते हैं।"

इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने विशिष्ट कानूनी डोमेन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की वकालत की। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वरिष्ठ वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान न्यायाधीश संस्थान में प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके योगदान दे सकते हैं। ऐसी पहल के संभावित महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने टिप्पणी की, "यह एक महान कदम होगा।"

उन्होंने आगे कहा, “हम हमेशा युवाओं की यह कहकर आलोचना कर सकते हैं कि वे चैंबर में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वे किसी वरिष्ठ वकील के अधीन काम नहीं करना चाहते हैं। हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमें किसी का चैंबर और किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन अब वे युवा जिनके पास कोई समर्थन नहीं है - वे आपकी ओर देखते हैं, वे मेरी ओर देखते हैं, लेकिन उनमें कोई साहस नहीं है आपसे संपर्क करने या किसी और से संपर्क करने के लिए।

महाधिवक्ता ने प्रस्ताव दिया कि वरिष्ठ वकीलों को यथासंभव अधिक से अधिक कनिष्ठ वकीलों को समायोजित करने पर विचार करना चाहिए।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने इस सुझाव की व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त करते हुए जवाब दिया कि वरिष्ठ वकीलों के लिए ऐसी व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण होगा। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने अहमदाबाद में रहने की उच्च लागत की ओर इशारा किया, जहां केवल एक कमरे के लिए मूल किराया, भरण-पोषण और यात्रा व्यय के लिए न्यूनतम 20,000 की आवश्यकता होगी।

मुख्य न्यायाधीश ने उन बच्चों का समर्थन करने के लिए अकादमियों की आवश्यकता पर जोर दिया जो कानूनी शिक्षा के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। उन्होंने ऐसी अकादमियां स्थापित करने का सुझाव दिया और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वरिष्ठ वकीलों की निःशुल्क भागीदारी का सुझाव दिया।

जस्टिस मायी के साथ एक संक्षिप्त चर्चा के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "मेरे विद्वान भाई जो कहते हैं वह पूरी तरह से उचित है कि आपको उस अकादमी से बहुत अच्छी प्रतिभा, महान प्रतिभा मिल सकती है।"

चीफ ज‌स्टिस ने अंत में कहा, “प्रशिक्षण से बहुत फर्क पड़ता है और फिर जब प्रशिक्षण संरचित और संस्थागत होता है, तो यह किसी की इच्छा या आकांक्षा नहीं होती है। इसलिए पूरा विचार इसे संस्थागत बनाने का है।''

जवाब में, महाधिवक्ता ने पीठ को आश्वासन दिया कि मामले के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

एलएल साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (गुजरात) 199