रोमांटिक रिश्ते में 16-18 साल के बच्चे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, हमें उन पर मुकदमा क्यों चलाना चाहिए: पोक्सो मामलों पर जस्टिस मदन लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने शनिवार को कहा कि पोक्सो मामलों से निपटने के दौरान बच्चों के लिए एक अलग प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है और न्यायपालिका को भी मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में ऐसे मामलों तेजी से निर्णय लेने के लिए संलग्न करने की आवश्यकता है।

जस्टिस लोकुर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा 'हक़: सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स' के साथ "जस्टिस, ट्रायल, प्रोसीडिंग एंड पेंडेंसी ऑफ पोक्सो केस" विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

जस्टिस लोकुर ने उस समय को याद करते हुए संबोधन शुरू किया जब वह कुछ साल पहले "न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन" के पहलू पर भारत के विधि आयोग की सहायता कर रहे थे, जिसका उद्देश्य न्याय प्रणाली पर एक कानून के प्रभाव का पता लगाना था।

हालांकि, उन्होंने कहा, वह कार्य पूरा नहीं किया जा सका। पूर्व जज ने कहा, "दुर्भाग्य से, कुछ नहीं हुआ। यह उन रिपोर्टों में से एक है जो कहीं शेल्फ पर पड़ी हैं।"

उन्होंने कहा, "यदि उस रिपोर्ट को लागू किया गया होता और न्यायिक प्रभाव का आकलन होता, तो हमें पता होता कि कितनी अदालतों की आवश्यकता है।"

पोक्सो एक्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि कानून कहता है कि पोक्सो मामलों को एक साल के भीतर तय किया जाना चाहिए, जस्टिस लोकुर ने एनजीओ हक और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा किए गए अध्ययनों का उल्लेख किया, जिसमें दिखाया गया है कि ऐसे मामलों का फैसला एक साल या 1.5 साल में किया जा रहा है।

"अगर 1 साल या 1.5 साल में फैसला हो सकता है तो एक साल से कम समय में फैसला क्यों नहीं हो सकता? मुमकिन है। मुजफ्फरपुर (शेल्टर होम) का मामला...34 लड़कियों के यौन शोषण का मामला, उस मामले में एक साल से भी कम समय में फैसला हुआ। तो यह संभव है।" पूर्व जज ने कहा।

उन्होंने कहा, "इस अर्थ में, यदि आंकड़े सही हैं, तो पोक्सो मामलों को डेढ़ साल के भीतर तय करने में काफी अच्छा काम किया गया है, लेकिन इसे नीचे लाया जा सकता है और इसे नीचे लाया जाना चाहिए ताकि हम ऐसे मामले में एक साल से भी कम समय में निर्णय लेने में सक्षम हों।"

जस्टिस लोकुर ने आगे कहा कि पोक्सो मामलों के लंबित होने के मुद्दे को न्यायपालिका द्वारा मामले के प्रबंधन की प्रक्रिया का पालन करके निपटा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिए जहां एक साल के भीतर दो पोक्सो मामलों का फैसला किया गया और आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

"ऐसे दो उदाहरण हैं जिनके बारे में मैं सोच सकता हूं, एक आंध्र में एक ट्रैफिकिंग का मामला था, जहां बड़ी संख्या में आरोपी व्यक्ति थे और बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी की जा रही थी। इस मामले का एक साल से भी कम समय में फैसला हो गया और व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। मुजफ्फरपुर मामला एक साल से भी कम समय में तय किया गया था, दोषी व्यक्तियों की बड़ी संख्या, पीड़ितों की बड़ी संख्या ... यही मामला प्रबंधन है।"

प्रक्रिया और किशोर

ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं के पहलू पर, जस्टिस लोकुर ने सवाल किया कि क्या नाबालिग बच्चों से जुड़े मामलों में वयस्कों पर लागू होने वाली प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "क्या हमारे पास हर मामले के लिए एक ही प्रक्रिया होनी चाहिए? क्या हम प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर विचार नहीं कर सकते? क्या यह संभव नहीं है? मुझे लगता है कि यह है। हमारे पास जो प्रक्रियाएं हैं, वे वास्तव में समस्या पैदा कर रही हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "...लेकिन क्या हमें वास्तव में उन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जब हम बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं..उदाहरण के लिए एक बच्चा जमानत बांड नहीं दे सकता है, एक बच्चा स्योरिटी के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है..एक बच्चा वकील के पक्ष में वकालतनामा पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। ..लेकिन जब आप बच्चों से संबंधित मामलों से निपट रहे हैं, तो आप उसी प्रक्रिया का पालन क्यों करते हैं जो आप वयस्कों के लिए कर रहे हैं? आपके पास अलग अदालतें हैं, एक अलग प्रक्रिया है।"

विशेष न्यायालय

विशेष अदालतों के गठन को "नी-जर्क रिएक्‍शन" कहते हुए, पूर्व जज ने कहा कि विशेष अदालतों के निर्माण के बाद, फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का विचार आया, यह कहते हुए कि प्रक्रिया "समाप्त नहीं होने वाली।"

"फास्ट-ट्रैक अदालतों को बताया गया था कि वे एक महीने के भीतर इतने सारे मामलों का फैसला करती हैं .. इलाहाबाद ने कई मामलों को फास्ट ट्रैक किया। नतीजा अपील दायर की गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी तरह से जाम हो गया। अब आपके पास विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट हैं, यह खत्म नहीं होने जा रहा है। आपको इसे व्यापक तरीके से देखना होगा और देखना होगा कि क्या आप कोई ऐसी प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं जिससे न्याय में तेजी लाई जा सके।"

पोक्सो अधिनियम और किशोर संबंध

किशोरावस्था की उम्र के बारे में बात करते हुए, जस्टिस लोकुर ने यह भी कहा कि किशोर न्याय अधिनियम में 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है, "पोक्सो अधिनियम में एक समान प्रावधान या विचार क्यों नहीं लाया जा सकता है।"

जस्टिस लोकुर ने कहा,

"प्रक्रिया के संबंध में, आपको 16-18 वर्ष की किशोरावस्था को देखना होगा, जिसे दिल्ली में प्रेम के मामले कहा जाता है, जहां लड़का 17 वर्ष का है या लड़की 17 वर्ष की है या लड़का 19 वर्ष का है, आपको उसे देखना है। किशोर न्याय अधिनियम में, आपके पास 16-18 वर्षों के लिए एक विशेष प्रावधान है, क्या हम उस प्रावधान या उस विचार को POCSO में आयात नहीं कर सकते?"

उन्होंने कहा,

"ऐसे कई मामले हैं जहां 17 साल का लड़का और लड़की एक रोमांटिक रिश्ते में शामिल हैं ... वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अगर वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, तो वे परिणामों से अवगत हैं। तो क्या आपको उन पर मुकदमा चलाना चाहिए? जब आप समलैंगिक गतिविधि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात करते हैं, तो इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बारे में क्या ख्याल है? यह भी संभव है।"

मुख्य भाषण समाप्त करते हुए जस्टिस लोकुर ने पीड़ितों के मुआवजे के पहलू और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

"आपको काउंसलर की जरूरत है। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो पीड़ितों की मदद कर सकें। मेरे हिसाब से उन्हें सिर्फ 5 या 10 लाख देना ही इसका जवाब नहीं है। दूसरा, वह 5 लाख भी समय पर नहीं दिए जाते हैं। इसलिए आपको शायद इंतजार करना होगा.. छह या चार या दो साल। लेकिन यह जवाब नहीं है।'