फोन लाइन टैप करना या बिना सहमति के कॉल रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना फोन लाइन टैप करना या कॉल रिकॉर्ड करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का उल्लंघन है।जस्टिस जसमीत सिंह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां कीं।ISEC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डेटा का विश्लेषण करने और साइबर कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए NSE के साथ अनुबंध किया था। उसे...

किशोर संबंधों से जुड़े मामलों के लिए कानून में संशोधन का बेसब्री से इंतजार,मद्रास हाईकोर्ट ने POCSO मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा

मद्रास हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को बरकरार रखते हुए हाल ही में कहा कि वह किशोरों के संबंधों से जुड़े मामलों से उचित रूप से निपटने के लिए कानून में संशोधन का ''उत्सुकता'' से इंतजार कर रहा है।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने एक आरोपी रवि की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की है, जिस पर मई 2014 में एक 17 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उससे जबरन शादी करने का आरोप है। उसे निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 366, पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (एल) और...

खजूरी खास एफआईआर में उमर खालिद और खालिद सैफी के आरोपमुक्त होने का मतलब यह नहीं कि सबूत की कमी है: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को ‌दिल्‍ली हाईकोर्ट को बताया कि खजूरी खास एफआईआर में एक्टिविस्ट उमर खालिद और खालिद सैफी को हाल ही में आरोपमुक्त करने का मतलब यह नहीं है कि यूएपीए मामले में उनके खिलाफ सबूतों की कमी है।पु‌लिस ने उन पर 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामलों में एक बड़ी साजिश करने का आरोप लगाया है।विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की विशेष पीठ के समक्ष एफआईआर 59/2020 में खालिद सैफी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी।उक्त एफआईआर भारतीय दंड...

ओआईआर 10 सीपीसी| सफल बोलीदाताओं ने लेन-देन के संबंध में जब विवाद उठाया हो तो नीलामकर्ता के साथ असाइनमेंट डीड निष्पादित करने वाली पार्टी, आवश्यक पार्टी नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि एक पार्टी, जिसने एक नीलामीकर्ता के साथ असाइनमेंट डीड में प्रवेश किया है, सफल बोलीदाता के साथ लेन-देन पूरा होने के बाद और उसके संबंध में विवाद पैदा होने के बाद, ऐसे बोलीदाता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में आवश्यक पक्ष नहीं है ( क्यों‌कि वहां अनुबंध की गोपनीयता नहीं है)।पीठ ने कहा कि सीपीसी के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत, न्यायालय का यह दायित्व है कि वह उक्त प्रावधान के संदर्भ में आदेश पारित करे, यदि यह पाता है कि किसी पक्ष को मुकदमे में गलत तरीके से...

उद्धव ठाकरे पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाने वाली शिकायत पर प्रारंभिक जांच शुरू, महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सूचित किया कि राज्य ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी है।सरकारी वकील अरुणा पाई ने जस्टिस धीरज ठाकुर और जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की खंडपीठ को सूचित किया कि आर्थिक अपराध शाखा ने एक गौरी भिडे द्वारा दायर शिकायत की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।अदालत ने भिडे की जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता ने सीबीआई और ईडी को "मुंबई पुलिस में दर्ज उसकी शिकायत का संज्ञान लेने और जांच...

धारा 167(2) सीआरपीसी| अभियुक्त पहले फरार रहा हो तब भी वह डिफॉल्ट जमानत का हकदार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में एक फैसले मे कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का प्रावधान, एक ऐसे अभियुक्त के साथ जो एक बार फरार हो चुका है और बाद में गिरफ्तार कर गया है, वैसे अभियुक्त से अलग व्यवहार नहीं करता, जो फरार नहीं हुआ था...।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि विचार के लिए प्रासंगिक बिंदु केवल यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से, जैसा कि मामला हो सकता है, आरोप पत्र 60/90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया था।कोर्ट ने...

अभियुक्त की ओर से आरोपमुक्ति के लिए दायर आवेदन में शिकायतकर्ता सुनवाई के अवसर का हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने दोहराया कि प्रथम शिकायतकर्ता को अदालत के समक्ष अभियुक्त की ओर से दायर डिस्चार्ज एप्‍लीकेशन में सुनवाई का अधिकार है।जस्टिस अमित बोरकर की पीठ ने प्रकाश सी सेठ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2020 के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए यह टिप्‍पणी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह माना था कि पहला शिकायतकर्ता अभियुक्त की ओर से आरोपमुक्ति का दावा करने के लिए दायर पुनरीक्षण आवेदन में सुनवाई का हकदार है।मामलाइस मामले में आवेदक (शिकायतकर्ता) ने मजिस्ट्रेट की अदालत...

'बैकडोर एंट्री पर रोक लगाई जाए': राजस्थान हाईकोर्ट ने दासवानी डेंटल कॉलेज पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, दाखिले को नियमित करने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर पीठ ने हाल ही में स्नातकोत्तर डेंटल मेडिकल छात्रों के एडमिशन को नियमित करने से इनकार कर दिया, जिन्हें 2017 में कोटा कॉलेज द्वारा एनईईटी पीजी प्रक्रिया का पालन किए किए बिना एडमिशन दिया गया था।चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवारों को एकल पीठ द्वारा पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 10 लाख रुपये का मुआवजा पाने के लिए कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।खंडपीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि शिक्षण...

पत्नी दो अलग-अलग अधिनियमों के तहत भरण-पोषण की हकदार, क्वांटम को तदनुसार समायोजित किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से किसी विशेष कानून के तहत भरण-पोषण प्रदान किए जाने के बाद पत्नी दो अलग-अलग अधिनियमों के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को 30,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने वाले फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली पति द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।उन्होंने तर्क दिया कि पत्नी के पास पहले से ही घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं की सुरक्षा की धारा 12 के तहत...

पटना हाईकोर्ट ने 'पैगंबर' पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी का समर्थन करने के आरोपी हिंदू संगठन के प्रमुख को दी जमानत

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा टिप्पणी का समर्थन करने के आरोपी 'हिंदू पुत्र संगठन' के प्रमुख राजीव कुमार ब्रह्मर्षि को जमानत दी।जस्टिस शैलेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने ब्रह्मर्षि को इस तथ्य के मद्देनजर जमानत दी कि जांच पूरी हो चुकी है और जिन महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है उनमें से अधिकांश पुलिस अधिकारी हैं।महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी पाया कि प्राथमिकी के अनुसार, केवल पोस्ट के कारण सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका...

किरायेदार के दुराचार के लिए मकान मालिक को अनिश्चित काल के लिए पीड़ित नहीं बनाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल श्रम मामले में संपत्ति की डी-सीलिंग का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि किरायेदार के दुराचार के कारण मकान मालिक को अनिश्चित काल तक पीड़ित नहीं बनाया जा सकता है, दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि पिछले साल सील की गई संपत्ति को डी-सील किया जाए, क्योंकि यह पाया गया कि किरायेदार ने सिलाई के व्यापार में बच्चों को लगाया था।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल संबंधित संपत्ति की मकान मालकिन है और उसकी आय का स्रोत इसका किराया है।अदालत ने कहा,"किरायेदार के दुराचार के कारण उसे अनिश्चित काल तक पीड़ित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा,...

यात्री के पास वैध टिकट है, लेकिन गलत ट्रेन में चढ़ गया तो भी रेलवे अधिनियम के तहत दुर्घटना मुआवजे का हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस व्यक्ति के पास गलती से गलत ट्रेन में चढ़ने पर भी वास्तव में ट्रेन/यात्रा का टिकट है, वह भी रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत "यात्री" होगा और दुर्घटना के मामले में मुआवजे का हकदार होगा।अदालत ने कहा,"उपर्युक्त कहीं भी दो प्रावधान (धारा 2(29) और 124-ए) जो "यात्री" को परिभाषित करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि यात्री होने के लिए केवल किसी विशेष ट्रेन के लिए टिकट होना चाहिए, जिस पर व्यक्ति को यात्रा करनी है। अधिनियम की धारा किसी भी तारीख को यात्रियों को ले जाने...

सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13A के तहत गैर-संज्ञेय अपराध, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के छापा मारना केस को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 की धारा 13ए के तहत सट्टेबाजी और जुए में शामिल एक व्यक्ति गैर-संज्ञेय अपराध में आता है और उसकी किसी भी जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 155 के तहत मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।इस प्रकार, यह माना गया कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति के घर में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी एक प्रक्रियात्मक अनियमितता जो मामले को रद्द करने के लिए पर्याप्त है।जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने कहा,"राज्य के जवाब में यह खुलासा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओसीआई कार्ड रद्द करने को चुनौती देने वाली अशोक स्वैन की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को स्वीडन में उप्साला विश्वविद्यालय में शांति और संघर्ष अनुसंधान के प्रोफेसर अशोक स्वैन द्वारा भारतीय दूतावास द्वारा अपने विदेशी नागरिकता (ओसीआई) कार्ड को रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि वह इस स्तर पर केवल नोटिस जारी करेंगी।अदालत ने 7 फरवरी को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए कहा,"नोटिस जारी किया जाता है। चार सप्ताह के भीतर एक काउंटर एफिडेविट फाइल करें।"गृह...

खाना ठीक से नहीं पकाने पर हुए 'अचानक झगड़े' में पत्नी की हत्या करने वाला व्यक्ति हत्या का दोषी नहींः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति की सजा कम की, जिसने अपनी पत्नी को ठीक से खाना (मांस) नहीं पकाने के कारण मार डाला। हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा कम करते हुए कहा कि उने क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य को अंजाम नहीं दिया।कोर्ट ने कहा कि यह बिना किसी पूर्व योजना के अचानक हुए झगड़े का मामला है। इसलिए अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराया और उसकी सजा घटाकर 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।हाईकोर्ट ने कहा,"जाहिर है कि आरोपी पहले से हमले के लिए तैयार नहीं...

लखनऊ कोर्ट ने पीएमएलए मामले में सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ आरोप तय किए

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की एक अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और छह अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) और 4 (मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए हैं।लाइव लॉ से बात करते हुए, अदालत में ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कुलदीप श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि 6 दिसंबर को अदालत द्वारा पीएमएलए मामले में कप्पन सहित 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।अक्टूबर 2022 में, लखनऊ सत्र अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके खिलाफ...

मद्रास हाईकोर्ट ने अदालत में झूठा हलफनामा दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में संयुक्त रजिस्ट्रार मूल पक्षकार को याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसने झूठे हलफनामे और अन्य दस्तावेजों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया।हाईकोर्ट ने कहा कि मेरा मानना है कि यहां याचिकाकर्ता जानबूझ कर झूठे बयान के साथ अदालत में आया और इस अदालत के समक्ष झूठे बयान के साथ हलफनामा पेश करने के लिए उसके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए।जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने उपरोक्त निर्देश यह देखने...

'आरोप तय होने के बावजूद 18 स्थगन; अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह गवाही के लिए नहीं आया': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 500 ग्राम हेरोइन (जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत 'वाणिज्यिक मात्रा' के रूप में योग्य है) की बरामदगी से जुड़े मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि उसके इस तर्क की पुष्टि होती है कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। तथ्य यह है कि 18 बार स्थगन के बावजूद विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही के लिए आगे नहीं आया।कोर्ट ने देखा कि धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम के तहत शर्तें मामले में संतुष्ट हैं। अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया विचार है कि कम से कम इस स्तर पर यह मानने के कारण हैं कि...

'तमिलनाडु को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है': हाईकोर्ट ने राज्य को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मौजूदा योजना पर फिर से विचार का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अपनी योजना में सुधार करने का निर्देश दिया कि नियमित कैंपस शिक्षा के माध्यम से योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए।हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा/अध्यापन प्रदान करना कौशलपूर्ण महान पेशा है। कैंपस एजुकेशन के माध्यम से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले महिला और पुरुष, कोर्सपोंडेंस कोर्स/डिस्टेंस एजुकेशन/ओपन यूनिवर्सिटी योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों...

एडहॉक कर्मचारी दूसरे एडहॉक कर्मचारी की जगह नहीं ले सकता, केवल स्थायी नियुक्ति ही ऐसा रिप्लेसमेंट कर सकती है: जेकेएल हाईकोर्ट ने दोहराया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एडहॉक कर्मचारी को दूसरे एडहॉक कर्मचारी द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता; ऐसी स्थिति केवल उस उम्मीदवार द्वारा भरी जा सकती है, जिसे नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है।जस्टिस संजय धर ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने उस विज्ञापन नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उत्तरदाताओं ने शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर स्टाफ नर्सों की अस्थायी नियुक्ति के लिए छह महीने की अवधि...