तीसरे पक्ष को शामिल करने के आवेदन को खारिज करने का आदेश अंतरिम मध्यस्थता अवॉर्ड नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के एक पक्ष को मध्यस्थता के लिए पक्षकार बनाने के आवेदन को खारिज करने का आदेश एक अंतरिम निर्णय नहीं है, बल्कि केवल एक प्रक्रियात्मक आदेश है, इसलिए, अधिनियम की धारा 34 के तहत इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।जस्टिस यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण, मध्यस्थता की कार्यवाही की निरंतरता के दौरान, कई आदेश पारित करता है और अंतरिम निर्णय के दायरे में आने के आदेश के लिए आवश्यक रूप से कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक आदेश को एक अवॉर्ड के...

'कोई भी जांच अधिकारी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने घर की जब्ती करने पर पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि किसी भी जांच में सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य है। उक्त टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 102 के तहत एक आदमी के घर को जब्त करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। उक्त प्रावधान के तहत अचल संपत्ति की जब्ती की अनुमति नहीं है।जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस एम डब्ल्यू चंदवानी की खंडपीठ ने कहा, "गंभीर अपराधों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर, कोई भी जांच अधिकारी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं कर सकता,...

परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले छात्र इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जो छात्र परीक्षाओं में अनुचित साधनों का सहारा लेते हैं और बच निकलते हैं, वे राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते हैं और ऐसे छात्रों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,"अपनी योग्यता साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे छात्रों से अनुचित साधनों का उपयोग कर सफलता छीन रहे छात्रों से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। जो छात्र अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं और बच निकलते हैं, वे इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर...

मप्र आवास नियंत्रण अधिनियम | धारा 3(1)(बी) के तहत कानून से छूट निर्दिष्ट परिसर के संबंध में है, न कि मकान मालिक-किरायेदार के रिश्तों के संबंध में: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में माना कि मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 3(1)(बी) के तहत प्रदान की गई छूट संबंधित संपत्ति के संबंध में है और यह मकान मालिक और किरायेदार के बीच संबंधों के अधीन नहीं है।अधिनियम की धारा 3(1)(बी) विशेष रूप से गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति के संबंध में कानून को लागू करने पर छूट देती है। जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने कहा-...जो छूट प्रदान की गई है वह परिसर के लिए ही है और मकान मालिक और...

पीएमएलए मामले में कप्पन को जमानत | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सह-आरोपी के बैंक खाते में प्राप्त पांच हजार रुपये के अलावा किसी अन्य लेनदेन का आरोप नहीं है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जमानत दे दी।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने आदेश में कहा कि सह-अभियुक्त (अतीकुर रहमान) के बैंक खाते में पांच हजार रुपये ट्रांसफर किए जाने के आरोपों को छोड़कर, कप्पन के बैंक खाते में या सह-आरोपी के बैंक खाते में कोई अन्य लेनदेन नहीं है।पीठ ने जोर देकर कहा,"अगर यह मान भी लिया जाए कि अपराध की आय का हिस्सा सह-आरोपी अतीकुर रहमान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया था तो भी यह साबित करने...

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद| कोर्ट अमीन को विवादित स्थल का सर्वेक्षण करने का निर्देश, 20 जनवरी तक देनी होगी रिपोर्ट

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने सिविल कोर्ट अमीन को विवादित स्थल का दौरा कर सर्वेक्षण करने और मानचित्रों के साथ 20 जनवरी तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।सिविल जज तृतीय सोनिका वर्मा हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर उक्त निर्देश दिया। शर्मा ने याचिका में शाही ईदगाह परिसर को अपने कब्जे में लेने और वहां बने मौजूदा ढांचे को गिराने की मांग की है। याचिका एडवोकेट शैलेश दुबे के माध्यम से दायर की गई है।गुप्ता...

'अरेस्ट मेमो में अपराध का कोई विवरण नहीं है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने 500 करोड़ के आईफोन की तस्करी के आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 500 करोड़ रुपये के आईफोन की खेप की तस्करी के आरोप में जमानत दे दी। अदालत ने इस आधार पर जमानत की अरेस्ट मेमो में मामले का कोई विवरण नहीं है।जस्टिस आर. एन. लड्डा ने कहा कि अभियुक्तों के कथित पूर्व अपराधों को संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों के साथ DRI के गैर-अनुपालन को सही नहीं ठहराया जा सकता है।अदालत ने कहा,"अपराध का कोई विवरण दंडात्मक धाराओं को छोड़कर अरेस्ट मेमो से नहीं आ रहा है ... पहले प्रतिवादी (DRI)...

पीएफआई हड़ताल : पॉपुलर फ्रंट से नुकसान की वसूली में देरी के लिए केरल सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, डॉ. वेणु आईएएस द्वारा दिए गए आश्वासन पर ध्यान दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे कि सार्वजनिक हित के मामलों में न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. की खंडपीठ ने आशा व्यक्त की कि यह आने वाले वर्ष के लिए कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंधों में सुधार के लिए शुभ संकेत देगा।19 दिसंबर, 2022 को उनके निर्देश के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य...

आईपीसी की धारा 294 | डॉक्टर का कंसल्टिंग रूम 'पब्लिक प्लेस' नहीं: केरल हाईकोर्ट ने बाल रोग विशेषज्ञ के खिलाफ मामला खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टर के खिलाफ उत्पीड़न का मामला खारिज करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (बी) के संदर्भ में अस्पताल में डॉक्टर का कंसल्टिंग रूम 'पब्लिक प्लेस' नहीं है।पुलिस ने डॉक्टर पर आईपीसी की धारा 294 (बी) और धारा 354 ए के तहत मामला दर्ज किया था।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि आईपीसी की धारा 294 (बी) तब आकर्षित होती है जब अपराधी किसी पब्लिक प्लेस पर या उसके आस-पास कोई अश्लील गीत या शब्द गाता है, सुनाता है या उच्चारण करता है, जिससे दूसरों को चिढ़ होती है।अदालत...

जेकेएल हाईकोर्ट ने 'बीजेपी एजेंट' होने की अफवाहों पर खुद को खतरा होने की आशंका व्यक्त करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा देने से इनकार किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ता को सुरक्षा कवर देने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के इलाके में अफवाहें हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी यानी 'भाजपा एजेंट' है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा कि अधिकारियों ने पहले ही खतरे का आकलन किया और उसे व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा गया।टैंकी मोहल्ला, जामिया मस्जिद श्रीनगर के मोहम्मद अशफाक हुसैन हांडू ने व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट का दरवाजा...

IPL 2023: मद्रास हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अवैध रूप से ऑक्शन/इवेंट का प्रसारण करने से रोका

मद्रास हाईकोर्ट ने Viacom18 के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी। इसके साथ ही 26 इंटरनेट प्रोवाइडर्स को अनधिकृत रूप से ऑक्शन और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 से संबंधित अन्य इवेंट का प्रसारण करने से रोक दिया।Viacom18 ने प्रस्तुत किया कि उसे 2023 और 2027 की अवधि के बीच आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा प्रसारण अधिकार दिए गए हैं। घटनाओं के बाद Viacom18 ने ऐसे ISP के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस सी सरवन ने आवेदक...

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल में जाली साक्ष्य हो सकते हैं, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर को जांच के लंबित रहने के दौरान निलंबित करेंः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लक्षद्वीप में अमिनी द्वीप के पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आपराधिक मुकदमे में जाली सबूत दिए, इसलिए उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर और वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्यरत के. चेरियाकोया को तुरंत निलंबित करने और उनके कार्यों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"भले ही कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के पद पर आसीन हो, देश...

साइकिल पोलो खिलाड़ी की मौत का मामला: केरल हाईकोर्ट ने साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव और अन्य को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने साइकिल पोलो खिलाड़ी निदा फातिमा की मौत के मामले में दायर अवमानना मामले में साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव और अन्य को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।जस्टिस वी जी अरुण ने मामले की सुनवाई 12 जनवरी के लिए स्थगित करते हुए उन्हें उस दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन ने साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव दिनेश सांवे और साइकिल पोलो एसोसिएशन ऑफ केरल के सचिव प्रवीण चंद्रा के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​मामले की शुरुआत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा...

UAPA: जेकेएल हाईकोर्ट ने 11 साल पुराने ऑनलाइन आर्टिकल में गिरफ्तार पीएचडी स्कॉलर को जमानत देने से इनकार किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे 11 साल पहले "अत्यधिक भड़काऊ और राजद्रोही" ऑनलाइन पोस्ट लिखने के लिए इस साल की शुरुआत में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब्दुल आला फज़िली ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 21 के तहत हाईकोर्ट का रुख किया। उसने जनवरी, 2023 तक अपनी पीएचडी थीसिस को पूरा करने और जमा करने...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने फर्जी मेडिकल प्रैक्टिशनर की पहचान के लिए सर्वेक्षण का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश दिया कि मेडिकल पेशे की ट्रैनिंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास वैध योग्यता है या नहीं। यह आदेश विश्व बैंक द्वारा किए गए चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के परिणामस्वरूप आया, जिसने अपने सर्वेक्षण में पाया कि सभी डॉक्टरों में से केवल 51% ही प्रैक्टिस करने योग्य हैं।चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस डॉ. संजीब कुमार पाणिग्रही की खंडपीठ ने आदेश दिया,"सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को...

मानव बलि केस- केरल हाईकोर्ट ने लैला भगवल सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने शुक्रवार को मानव बलि केस के अभियुक्तों में से एक, लैला भगवल सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने केस डायरी को विचार के लिए अदालत के समक्ष रखने के लिए कहा है।जस्टिस ने कहा,"इस मामले में, मैं आपके [तर्क] से प्रभावित हूं कि वह केवल एक दर्शक थी और उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, लेकिन अब अभियोजन पक्ष का कहना है कि इसमें उसकी विशिष्ट भूमिका है। मैं आज आदेश पारित करने वाला था, लेकिन अब मैं केस डायरी देखूंगा और उस पर विचार...

अमेरिकी कोर्ट ने अल-जज़ीरा आर्टिकल पर पांच प्रतिवादियों के खिलाफ हिंदू अमेरिकी फाउंडेशन के मानहानि सूट को खारिज किया

अमेरिकी जिला जज ने पांच प्रतिवादियों के खिलाफ हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) की ओर से दायर मानहानि मुकदमे को खारिज कर दिया है।कोलंबिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स (एचएफएचआर) की सह-संस्थापक सुनीता विश्वनाथ और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी) के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद, फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गनाइजेशन्स के चेयरमैन रशीद अहमद, उत्तरी अमेरिका (FIACONA) जॉन प्रभुडॉस, और रटगर्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ऑड्रे ट्रस्चके के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था।यह...

हाईकोर्ट ने 2022 एलएलबी एडमिशन में सीट आवंटन पैटर्न के खिलाफ याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2022 एलएलबी कोर्स में एडमिशन में सीट आवंटन के पैटर्न और विश्वविद्यालय की ओर से 10 दिसंबर को प्रकाशित पहली एडमिशन लिस्ट के खिलाफ याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।दिल्ली विश्वविद्यालय एलएलबी प्रवेश परीक्षा 2022 में उपस्थित होने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उम्मीदवार रियास मोन के द्वारा याचिका दायर की गई है।याचिका में तर्क दिया गया है कि यूनिवर्सिटी द्वारा अपनाया गया सीट मैट्रिक्स मनमाना और गैरकानूनी है क्योंकि पहली एडमिशन लिस्ट में...

हरियाणा कैबिनेट ने एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 साल की चाइल्ड केयर लीव को मंजूरी दी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने हाल ही में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधित नियमों के अनुसार, दो साल की चाइल्ड केयर लीव अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी।नए संशोधन नियमों के अनुसार, एक एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी, जिसका अर्थ है - एक अविवाहित, विधुर या कानूनी रूप से तलाकशुदा सरकारी कर्मचारी और एक महिला सरकारी कर्मचारी दोनों के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं, उसकी या उसके दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल के लिए अधिकतम दो वर्ष...

बिना फास्टैग के यात्रियों से दोगुना टोल टैक्स वसूलने के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएचएआई, केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय फास्टैग के बिना यात्रियों से दोगुनी दर से टोल टैक्स एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करने संबंधी नियमों और सरकारी आदेशों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से एनएचएआई और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।वकील रविंदर त्यागी की ओर से दायर याचिका में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन...