पत्नी YouTube से करती है कमाई, उसे भरण-पोषण की ज़रूरत नहीं: हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें पत्नी का मेंटेनेंस का आवेदन सिर्फ़ इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह एक यूट्यूबर है और 'रील्स' से कमाती है।

जस्टिस हरवीर सिंह की बेंच ने पाया कि फैमिली कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि पत्नी बिना किसी असल आकलन के अपना खर्च खुद उठा सकती है।

कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक पार्टियों की आय को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) या पे स्लिप जैसे दस्तावेज़ी सबूतों से तय नहीं किया जाता, तब तक भरण-पोषण की याचिका पर फैसला नहीं किया जा सकता।

आगे कहा गया,

"जब तक दोनों पार्टियों, यानी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 की कुल आय, जैसे ITR, पे स्लिप वगैरह या किसी भी पार्टी की आय को सपोर्ट करने वाला कोई अन्य दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाता, तभी सही आकलन किया जा सकता है। उसके बाद मेंटेनेंस के संबंध में उचित आदेश पारित किया जा सकता है।"

पत्नी (याचिकाकर्ता) ने बरेली के एडिशनल प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां भरण-पोषण मांगने वाला उसका आवेदन यह निष्कर्ष निकालने के बाद खारिज कर दिया गया कि वह एक यूट्यूबर है। इसलिए स्वरोजगार करती है और अपना खर्च खुद उठाने में सक्षम है।

पत्नी की ओर से बहस करते हुए एडवोकेट आशीष द्विवेदी ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने सिर्फ़ इस आधार पर आवेदन खारिज करके कानूनी गलती की कि याचिकाकर्ता अपनी 'रील्स' से कमा रही है।

उन्होंने तर्क दिया कि यह साफ़ नहीं है कि कितनी आय हो रही है और कमाई जा रही है। आदेश सिर्फ़ इस अनुमान पर आधारित है कि याचिकाकर्ता 'रील्स' बनाकर कुछ पैसे कमा रही है।

यह भी बताया गया कि अपनी याचिका में पत्नी ने साफ़ तौर पर कहा कि वह कमाई नहीं कर रही है, जबकि उसके पति (प्रतिवादी नंबर 2) बरेली में नगर पालिका में क्लास III कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। वह एक नियमित कर्मचारी हैं और उनकी एक निश्चित आय है। इसलिए वह अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए बाध्य हैं।

दूसरी ओर, पति के वकील ने कहा कि पत्नी एक योग्य व्यक्ति है और कमाने और पर्याप्त संसाधन मैनेज करने में सक्षम है।

जस्टिस हरवीर सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि फैमिली कोर्ट ने इनकम की रकम का आकलन करने में गलती की है, जिसे कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा मामले में कहा।

बेंच ने यह भी बताया कि ट्रायल कोर्ट ने भरण-पोषण के बारे में सही आकलन करने के लिए ज़रूरी सबूत नहीं मंगवाए।

इसलिए हाईकोर्ट ने रिवीजन याचिका मंजूर कर ली, आदेश रद्द कर दिया और मामले को संबंधित फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया और कानून के अनुसार नया आदेश देने का निर्देश दिया।

Case title - Farha Naz vs. State of U.P. and Another