नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया।

इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।

ED ने 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत कानून के तहत मान्य नहीं है, क्योंकि यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक निर्धारित अपराध से संबंधित FIR पर आधारित नहीं थी।

कोर्ट ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा CrPC की धारा 200 के तहत दायर निजी शिकायत पर पारित संज्ञान और समन आदेश पर आधारित थी, न कि किसी FIR पर।

ED ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत नई अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसमें धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए और PMLA, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया।

यह विवाद अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

2010 में एक नई बनी कंपनी, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से AJL के कर्ज को ₹50 लाख में खरीदा।

इसके बाद YIL ने AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया, जिनका मूल्य ₹2,000 करोड़ से अधिक है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास YIL में बहुमत हिस्सेदारी थी, जिससे यह आरोप लगा कि उन्होंने पार्टी फंड का इस्तेमाल AJL की कीमती संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए किया।

ED की जांच, जो 2014 में शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी, AJL और YIL के बीच वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित है।

एजेंसी का आरोप है कि गांधी परिवार और अन्य कांग्रेस नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ के लिए AJL की संपत्तियों का दुरुपयोग करने की योजना बनाई। हाल ही में ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत AJL से जुड़ी लगभग ₹661 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त करने की कार्रवाई शुरू की।