चांसलर के पास असीमित शक्ति नहीं: हाईकोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी के सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में चांसलर द्वारा किया गया नामांकन रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में किया गया नामांकन रद्द कर दिया।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद केरल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं।

जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. कुलाधिपति को छह सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार 'अन्य सदस्यों' की श्रेणी में नए नामांकन करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा:

“यह सामान्य बात है कि वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में नामांकन करते समय चांसलर के पास कोई असीमित शक्ति निहित नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया, नामांकन ख़राब बनाने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। यद्यपि यह नामांकन का मामला है, वैधानिक शक्ति के प्रयोग में, यदि किया गया नामांकन क़ानून की आवश्यकता के विपरीत है या यदि प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया, या यदि निर्णय लेने में अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया तो कोई भी उचित व्यक्ति नहीं किया होगा, नामांकन में संवैधानिक न्यायालयों को हस्तक्षेप करना होगा।

सीनेट में किए गए नामांकन को चुनौती देते हुए तीन रिट याचिकाएं दायर की गईं। केरल यूनिवर्सिटी एक्ट, 1974 की धारा 17 के तहत 'अन्य सदस्यों' की श्रेणी में राज्यपाल द्वारा किए गए नामांकन को चुनौती देते हुए दो रिट याचिकाएं दायर की गईं।

धारा 17 के अनुसार, चांसलर के पास चार स्टूडेंट को सीनेट में नामांकित करने का अधिकार है, जिनमें से प्रत्येक मानविकी, विज्ञान, खेल और ललित कला के क्षेत्र में अपनी असाधारण शैक्षणिक क्षमताओं से प्रतिष्ठित हैं।

रिट याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुलाधिपति द्वारा किए गए नामांकन कानूनी रूप से अस्वीकार्य हैं। कहा कि कुलाधिपति के पास अन्य स्टूडेंट के रैंक और योग्यता की परवाह किए बिना नामांकन करने की असीमित शक्ति नहीं है। यह आरोप लगाया गया कि चांसलर ने यूनिवर्सिटी द्वारा अपनाई गई सामान्य प्रक्रिया का पालन किए बिना नामांकन किया।

तीसरी रिट याचिका केरल यूनिवर्सिटी के सीनेट में सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में नामांकन को चुनौती देते हुए दायर की गई। धारा 17 के अनुसार, सरकारी प्रतिनिधि को उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। आरोप लगाया गया कि सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर नामित लोगों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। उनके खिलाफ अपराध भी दर्ज हैं। आरोप लगाया गया कि वे सरकारी प्रतिनिधियों का पद संभालने के लिए अयोग्य हैं।

चांसलर ने अदालत के समक्ष बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि क़ानून नामांकन करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि नामांकन उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के बाद किया गया। सरकारी प्रतिनिधियों के नामांकन के संबंध में दलील दी गई कि वे राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र से वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके पास पर्याप्त अनुभव है।

'अन्य सदस्यों' श्रेणी में नामांकन के संबंध में न्यायालय ने कहा कि सीनेट में नामांकन करने के लिए क़ानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि नामांकन करने से पहले अन्य स्टूडेंट (उत्तरदाताओं) जो रैंक धारक थे, उनकी साख पर भी विचार किया जाना चाहिए था।

कोर्ट ने कहा:

“सच है, नामांकन करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया, नामांकन कम से कम वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। शक्ति का कोई भी मनमाना उपयोग न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित 'समानता' के नियम का उल्लंघन करता है, बल्कि अनुच्छेद 16 में अंतर्निहित 'भेदभाव' के नियम का भी उल्लंघन करता है। एक अनियंत्रित, असीमित और बेलगाम शक्ति किसी के भी प्रयोग के लिए संवैधानिक या वैधानिक रूप से अमान्य है। यह सामान्य बात है कि विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग में भी तर्कसंगतता, निष्पक्षता और समता की आवश्यकताएं ऐसे अभ्यास में अंतर्निहित हैं और कभी भी किसी निजी राय के अनुसार नहीं हो सकती हैं।

सरकारी प्रतिनिधियों के नामांकन के संबंध में कोर्ट ने कहा कि उनके पास उच्च शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है। केवल मामलों के लंबित होने को सीनेट में नामांकन के लिए अयोग्यता नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार इसने तीसरी रिट याचिका खारिज कर दी और उनके नामांकन में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

इस प्रकार, न्यायालय ने सीनेट में 'अन्य सदस्य' श्रेणी में किए गए नामांकन रद्द करने वाली दो रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी और केरल यूनिवर्सिटी के सीनेट में सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में किए गए नामांकन में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

केस टाइटल: अरुणिमा अशोक बनाम चांसलर और संबंधित मामले